जुम्लामा भक्तपुर काण्डको विरोधमा जुलुस र कोणसभा
- भाद्र ९, २०८३
काठमाडाँै, १० साउन ।
ओली सरकार पाइला पाइला गर्दै संरा अमेरिकी क्षेत्रीय गठबन्धनमा समाहित बन्दै गएको छ । चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपाल सामेल भएको संरा अमेरिका र भारतलाई चित्त बुझेको थिएन । दुवै देशले नेपाललाई चीनसँगको साझेदारीबाट अलग्ग बनाउन निरन्तर काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा आयोजित एसिया प्यासिफिक सम्मेलन, बिम्स्टेक सम्मेलनदेखि संरा अमेरिकी र भारतीय उच्च सैनिक अधिकारीहरूको आवतजावतलाई त्यसैको शिलशिला मान्न सकिन्छ । तथापि सरकारले चीनप्रति पनि ओठे सहकार्य (लिप सर्भिस) भने गर्न छोडेको थिएन ।
ओलीले सरकारले मुखले बीआरआईको चर्चा गरे पनि व्यवहारमा सो परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । बरु संरा अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता अनुमोदन गर्न अघिल्लो वर्षको माघ २५ गते अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयअनुसार अर्थमन्त्रीले गत असार ३ गते सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् । प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने प्रावधान छ । अमेरिकी कार्यक्रम एमसीसीलाई सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको समयमा चीनको बीआरआईसम्बन्धी कार्यक्रम भने ओझेलमा परेका छन् । सरकारले बीआरआईअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाइरहेको व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले बिना पूर्वतयारी र विस्तृत अध्ययन हचुवाको भरमा विभिन्न परियोजना चीनले बनाइदिन्छ भनी नेपाली जनताबीच प्रचार गर्ने गरेको छ । अनि चीनले वास्तवमा प्रचार गरिएका परियोजना प्रचार गरिएजस्तो नभएको वा अतिरञ्जित प्रचार गरिएको भनी बोल्दा उल्टै चीनकै बदनाम गर्ने दोहोरो खेलमा ओली सरकार लागेको छ । चिनियाँपरियोजनाको बदनाम गर्ने अनि व्यवहारमा भने अमेरिकी गठबन्धनसँगै निकटता कायम राख्ने कुटिल खेलमा सरकार लागेको छ ।
नेपाल हिन्द–प्रशान्त गठबन्धनमा सामेल नभएको परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्ति झूटो भएको समयक्रमले पुष्टि गरेको छ । एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकारले देखाएको तदारुकताले वास्तवमा सरकार हिन्द प्रशान्त गठबन्धनतिर नै क्रमशः नजिक बनेको देखाएको छ ।
सरकार एकातिर नेपाली जनतालाई एकपछि अर्को सूचना लुकाइरहेको छ । सरकार नेपाली जनतालाई झूटो बोलेर सही सूचना पाउने नेपाली जनताको संवैधानिक अधिकार हनन गरिरहेको छ । अर्कोतिर कूटनीतिमा कच्चा खेल खेलेर देशको दीर्घकालीन हितमा खेलाची गरिरहेको छ । कूटनीतिमा बदमासी र धुर्तताले नेपाललाई सही ठाउँमा पु¥याउन सक्दैन । ओठे सम्बन्ध कूटनीतिमा सबभन्दा घातक हुने गर्छ । ओली सरकारबीआरआईको प्रचार (बदनाम) गर्ने अनि एमसीसीको कार्यान्वयन गर्ने चालमा लागेको छ । सरकारको यस्तो कपटले देशको हित गर्नसक्दैन । मित्र देशको बदनाम गर्ने ओली सरकारको यो कदम नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको देशको लागि कदापि हितकारी हुनसक्दैन ।
‘कम्युनिस्ट’ सरकारको नाममा चीनबाट फाइदा उठाउने अनि सेवा आफ्नो असली चरित्रअनुुसार अमेरिकी गठबन्धनकै गर्ने दोहोरो खेल सरकारको पाखण्डीमात्र हुनेछ ।
Leave a Reply