नेपाली भूमिभन्दा सत्ता प्यारो !

गौरव प्रधान
ठूला या सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई नेपाली भूमि डुबानको चिन्ताभन्दा सत्ता प्यारो भएकोले वर्षैपिच्छे वर्षाको समयमा तराई भूमि डुबानमा परेको हो । अहिले पनि तराई जिल्लाका भूमि डुबानमा परेको छ । भारतले आफ्नो भूमि डुबानबाट बचाउन नेपाल–भारत सीमामा भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत बाँध तथा तटबन्ध बनाएको हुँदा नेपाली भूमि जगमग्न भएको हो । यस वर्ष पनि बाढी पहिरोको कारण दर्जनौँ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ, घर डुबानमा परेर उठिवास हुनुपरेको छ । खेतीपातीमा ठूलो क्षति भएको छ । भारतको बाँधकै कारण बाँके, बारा र पर्सा डुबानमा परेको छ । डुबानले लाखाँै नेपाली अप्ठेरोमा परेका छन् । यसरी डुबानमा परेर लाखाँै नेपाली समस्यामा परे पनि समस्या समाधानको लागि न नेपाल सरकारको ध्यान गएको छ न त भारत सरकारले चासो राखेको छ ।
तराई डुबानमा पर्नुको कारण मित्र राष्ट्र भारतले नेपाल–भारत सीमामा बाँध तथा तटबन्ध बनाउनु नै हो । प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्ने नेपाली भूमिको क्षेत्रफल बढिरहेको छ । भारतले प्रत्येक वर्ष बाँध तथा तटबन्ध र सीमा सडक बनाएकोले डुबानको समस्या एकपछि अर्काे बढ्दै गएको हो । भारतले सन् १९८० देखि नै दशगजा नजिक बाँध तथा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मापदण्डअनुसार दुई देशको सीमा क्षेत्र दशगजाको ८ किलोमिटर दूरीभन्दा कममा कुनै पनि देशले भौतिक निर्माण गर्नुहुँदैन । तर, भारत सरकारले सो मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै लक्ष्मणपुर बाँध, गण्डक र कोसी व्यारेज, रसियावाल खुर्दलोरन बाँध, महली सागर आदि दर्जनाँै बाँध तथा तटबन्ध बनायो । ती बाँध तथा तटबन्ध निर्माणकै क्रममा सरकारले रोक्न पहल गर्नुपथ्र्याे । भारतले ठाडो उल्लङ्घन गरेको नीति र नियमलाई नेपाल सरकारले टुलुटुलु हेरिरह्यो या मौन बसेर समर्थन ग¥यो ।
आफूले गरेको अनियमित कामको विरोध सेलाउन या नेपाल सरकारको मुखमा बुजो हाल्न भारत सरकारले बेलाबखत आर्थिक सहयोग र विकासको लोभ देखायो । मित्र राष्ट्र भारतले मित्र देश नेपालको भूमि मिचे पनि, नेपाली भूमि डुबानमा पारे पनि नेपाल सरकार मौन रहनुको अर्थ भारतसमक्ष झुक्नु हो या भारतसामु बोल्ने आँट नगर्नु हो । मित्र राष्ट्र भारतले नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाएर प्रत्येक वर्ष बाँध तथा सीमा सडक बनाउने काम छोडेन । डुबानमा परेर लाखाँै जनता मारमा परे पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चुइँक्क बोलेको छैन । झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले मिचिएको भूमि फिर्ता लिन र डुबानमा परेको जग्गा रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नैपर्ने हो । सत्तारुढ दलका नेताहरू सत्ता धान्न, भागवण्डा मिलाउन, सत्ता लम्ब्याउन र बाह्य शक्ति राष्ट्र चिढिएला भनेरै मौन बसे या बोल्ने आँट गरेनन् । भारत सरकारले पनि डुबानका कारण नेपाली जनताले भोगिरहेको समस्या बुझ्नुपर्ने हो तर बुझेन । बलियो र ठूलो दलको काम सरकारको नेतृत्व गर्नुमात्र होइन, सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइरहने विश्वासमात्र दिलाउने होइन, नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्ने हो, समाधान गर्न अघि बढ्ने हो तर त्यो काम सरकारले गरिरहेको छैन । यो सरकारको कमजोरी हो, नेपाल र नेपालीप्रतिको बेवास्ता हो । देश र जनताको मर्का नबुझ्ने, मर्का बुझेर अघि नबढ्ने सरकारले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको धाक लगाएरै के गर्ने ?