निर्मला पन्तको भूत

 
कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको वारदातका दोषी एक वर्षसम्म पनि पत्ता लगाउन नसक्नु ओली सरकारको अकर्मण्यताको उदाहरण हो । आफ्नो कमजोरी छोप्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले‘यस्ता घटना सामान्य भएको’ आशयको अभिव्यक्ति सरकारको निर्लज्जताको उदाहरण हो ।
पुँजीवादी समाजमा हत्या, बलात्कार, आतड्ढजस्ता जघन्य अपराध स्वाभाविक हो । पुँजीवादी समाजको लोभीपापी चरित्रले मानिसलाई अपराधतिर उन्मुख बनाएको हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारले यस्ता अपराधको पूर्णतः निर्मूलन गर्नसक्दैन किनभने त्यस्ता अपराध पुँजीवादी व्यवस्थाको छायाँसरह हुन्छ । तर, पुँजीवादी सरकारले त्यस्ता अपराधका दोषीलाई भने कारबाही गरेको हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्यारा भने सरकारले एक वर्षको अन्तरालमा पत्ता लगाउन सकेन । बरू एकपछि अर्को प्रमाण नष्ट गर्न सरकारी निकाय वा व्यक्तिले नै भूमिका खेलिरहेको आशड्ढा छ ।
निर्मला पन्तको हत्यालाई सत्ताले सकेसम्म सरलीकरण गरी दबाउन खोजेको थियो । विशेषतः सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई लगातार प्रकाशमा ल्याइरहे । एक जना गरिब परिवारकी छोरीको यति निर्मम हत्या भएकोमा सर्वसाधारण नेपाली जनता स्वयम् आक्रोशित बने । तर, सरकारले भने यस्तो स्वाभाविक संशयलाई राजनीति र चालबाजीको रूपमा लियो । अनि यो घटनालाई इतिहासको पुलिन्दा बनाएर सरकारी कार्यालयको दराजमा थन्काउन खोजिएको थियो । लगातारको दबाबले सरकारलाई निर्मला पन्त प्रकरणले नैतिक सड्ढटमा पारिरह्यो ।
नेपाल प्रहरीले जटिलभन्दा जटिल अपराधको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरेको छ । तर, निर्मला पन्त प्रकरणको दोषी भने अझै किन पत्ता लगाउन सकेन ? सबैतिरको चर्चा र दबाबपछि प्रहरीले किन दोषी पत्ता लगाएन ? यस्ता प्रश्नले नेपाल प्रहरी र सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाल प्रहरीकै पदाधिकारी वा सत्तासँग सामिप्यता भएको व्यक्ति नै यो वारदातको दोषी हुनसक्ने आशड्ढालाई यस्तो अवस्थाले अझ बल पु¥याएको छ ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु गृहमन्त्रीको असफलता हो । तर, गृहमन्त्रीले भने पटक–पटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर यो घटनालाई दबाउन खोजिरहेका छन् । राजनीतिमा राजनीतिज्ञको नैतिकता आवश्यक पक्ष हो । नैतिकताले राजनीतिलाई सभ्य बनाउने गर्छ । सभ्य राजनीतिले देश र समग्र संसारलाई सही बाटोमा डो¥याउने गर्छ । निर्मला पन्त प्रकरणमा असफलता गृहमन्त्रीको नैतिक प्रश्न हो । पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिएको अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा दिनुपर्ने अनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा गृहमन्त्रीले पद च्यापेर बस्नु आफैंमा भेदभाव र अनैतिकता हो । के मन्त्रीहरूबीच पनि शक्तिको आधारमा भेदभाव हुन्छ ? वरिष्ठ हुँदा जे पनि सदर हुने र कनिष्ठ हुँदा जे पनि बदर हुने अवस्था सरकारभित्रको सामन्तवादको निरन्तरता हो ।
निर्मला पन्तको भूतबाट सरकार जतिसुकै टाढा भागे पनि यसबाट सरकार मुक्त हुनसक्दैन । गृहमन्त्रीले यो घटनालाई जतिसुकै सरलीकृत गर्न खोजे पनि यो घटनाको दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो । वर्ष दिन बितिसक्दा पनि यसको दोषी पत्ता लगाउन नसक्नुले सरकारको नियतमा सधैं प्रश्न उठिरहनेछ ।