प्रमहरू बोल्दैनन् !

काठमाडौँ, १७ साउन । “डुबान प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भारतले नेपालको दशगजा र सीमामा बनाएको बाँध र तटबन्ध हटाउनेबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बाढी र डुबान क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदाबारेको छलफलमा शुक्रबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
प्रतिवेदनमा स्थलगत अध्ययन भएका जिल्लाको पहिरो र डुबानको कारण र अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन समाधानबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै उहाँले प्रतिवेदन संसद्मा पेश गरी सो कार्यान्वयनको लागि संसद्ले सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरूले पहिरो र डुबानमा पीडित जनतालाई सरकारले राहत दिन नसकेको, केही गैरसरकारी संस्थाहरूले खानेकुरा बाँडेको, पीडित जिल्लाहरूलाई रू. १० लाख निकासा दिने कार्यान्वयन नभएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
केही सांसदहरूले डुबान हुने तराईका क्षेत्रमा जमिन तलामा नबस्ने र माथिल्लो तलामा मात्र बस्ने घर बनाउनुपर्ने, खोला अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना भत्काउनुपर्ने, जनता तटबन्धको लागि भारत सरकारले पठाएको बजेट आजसम्म सरकारमा गएका पार्टीका नेता, प्रम र मन्त्रीहरूले अनियमित गरेको, भारतले आफ्नोतर्फ चार लेन सडकजस्तो बाँध बनाउँदा पनि नेपालका कुनै पनि प्रमले बोल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।