तिब्बतमा प्रजातान्त्रिक सुधारका ६० वर्ष – ४

जनता नै आफ्नो मालिक बने
प्रजातान्त्रिक सुधारमार्फत धर्ममा आधारित सामन्ती भूदास व्यवस्था तिब्बतमा पूर्णतः उन्मूलन भयो । त्यसले तिब्बतको सामाजिक व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तन ल्यायो । त्यो एउटा ऐतिहासिक अग्रगति थियो । प्रजातान्त्रिक सुधारबाट तिब्बतका दस लाख भूदास मुक्त भए । उनीहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हासिल गरे र नयाँ समाजका मालिक बने । प्रजातान्त्रिक सुधारको पूर्णताले तिब्बतमा समाजवाद स्थापनाको लागि बलियो आधार स्थापना ग¥यो ।
– दस लाख भूदास मुक्त भए र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हासिल गरे
प्रजातान्त्रिक सुधारअन्तर्गत सामन्ती भूमि स्वामित्वको अन्त्य गरियो । भूदासलाई अब उपरान्त भूदास मालिकहरूका निजी सम्पत्तिजस्तै मनलाग्दो व्यवहार गर्न रोक लगाइयो । भूदासमाथि भूदास मालिकको व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त्य भयो ।
तिब्बतको प्रजातान्त्रिक सुधारले भूदासको जीविकोपार्जन, विवाह, बसाइसराइ, आवास, रोजगारी, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवीय आत्मस्वाभिमान र शिक्षासम्बन्धी अधिकारबाट बञ्चित गर्ने सामाजिक संस्थाहरू सबैलाई पाखा लगायो । सुधारकै कारण दस लाख भूदासहरूले वास्तविक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हासिल गरे । विख्यात अमेरिकी पत्रकार एवं अभियन्ता अन्ना लुइस स्ट्रङले आफ्नो पुस्तक‘जब तिब्बतमा भूदासहरू उठे’ (When Serfs stood up in Tibet) मा उनले अन्तर्वार्ता लिएका एकजना भूदासको भनाइ उल्लेख छ, “पढ्न–लेख्न सिकाउन म सधैँ मेरो छोरोलाई विद्यालय पठाउन चाहन्थेँ । म उसलाई सिलाइजस्तै कुनै इलम सिकाउन चाहन्थेँ । त्यतिबेला (मुक्तिअघि) त्यो असम्भव थियो । तर, आज मेरो छोरा पढ्न गएको छ । ऊ त्यहाँबाट फर्केपछि कुनै कारखानाको दक्ष मजदुर बन्नेछ । हिजो मेरो टाउकोमा परेका सबै भार उसको टाउकोमा पर्ने छैन ।”
प्रजातान्त्रिक सुधारमार्फत गुम्बाहरूले पाउँदै आएका सबै सहुलियत कटौती गरियो । भिक्षु र आनीहरूलाई समानताको अधिकार प्रदान गरियो । उनीहरूलाई आफ्नो भाग्यको मालिक आफैँलाई बनाइयो । सामाजिक सोपानको सबभन्दा मुनि रहेका मानिसहरूले आफूलाई बाँधेका धार्मिक बन्धनहरू चुँडाले र धर्मबाट परको जीवन बाँचे । गान्देन (Ganden) गुम्बामा मात्र तीन सत्न्दा बढी भिक्षुहरूले आफ्नो घर फर्किने वा गुम्बा वरपर साधारण जीवन बाँच्ने विकल्पमध्ये एउटा विकल्प रोजे । घर फर्किन चाहने भिक्षुहरूलाई घर फर्किने पैसा र घरबार बसाउने भत्ता उपलब्ध गराइयो । रोजगारीको माग गर्ने तेह्रजना युवा भिक्षुहरूलाई ल्हासाको एउटा विशाल बजार कम्पनीमा रोजगारी दिइयो । बाल भिक्षुहरूलाई विद्यालय पठाइयो । ३१२ जना भिक्षुहरूले गुम्बामै बस्ने चाहना गरे । स्थानीय सरकारले उनीहरूको दैनिक जीवनका सबै बन्दोबस्त सुनिश्चित ग¥यो । प्रजातान्त्रिक सुधारअन्तर्गत भिक्षु र आनीहरूलाई काउन्टी तहमा परिचालन गर्ने प्रणाली बनाइयो । जमिनदारी र वन्य समूह (tribes) उन्मूलन गरियो । गुम्बाहरूले सर्वसाधारण जनतालाई भिक्षु वा आनी बन्न बाध्य पार्न नसक्ने व्यवस्था गरियो ।
– जनताको अधिकार प्रयोग गर्न जनसरकारका विभिन्न तहको स्थापना
सन् १९५९ को मार्च २८ मा चीनको केन्द्रीय राज्य परिषद्ले तिब्बत सरकार विघटन भएको घोषणा ग¥यो । छाम्दो (Qamdo) जनमुक्ति समिति र पाञ्चेन काम्पस सभा (Panchen Kampus ASsembly) को राजनीतिक व्यवस्था अन्त्य गरियो । परिणामतः भिन्न भिन्न प्रकृतिका समानान्तर राजनीतिक शक्तिको सहअस्तित्वको अवस्था अन्त्य भयो । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको तदर्थ समितिको नेतृत्वअन्तर्गत विभिन्न तहमा जनसरकारको स्थापना क्रमशः थालियो । सन् १९५९ को मध्य जुलाईमा खेसम गाउँ (Khesun Village) किसान सङ्गठन नामले चिनिएको पहिलो नगरस्तरीय किसान सङ्गठनको स्थापना भयो । त्यस्तै नेदोङ्ग (Nedong) काउन्टीमा पनि किसान सङ्गठन गठन भयो । उक्त समिति तिब्बतको पहिलो काउन्टी स्तरको किसान सङ्गठन थियो । ती सङ्गठनका अध्यक्ष र सदस्य पदमा पूर्वभूदासहरू नै निर्वाचित भए । फलतः प्रजातान्त्रिक सुधारको नेतृत्व पनि उनीहरूले नै गरे । सन् १९६० को अन्त्यसम्ममा तिब्बतमा नगरस्तरीय १ हजार ९ वटा राज्य समिति गठन गरियो । २८३ वटा जिल्लास्तरीय, ७८ वटा काउन्टी तह र आठ वटा प्रिफ्याक्चर (सहर) तहका त्यस्ता समितिहरू गठन भए । तिब्बती र अन्य अल्पसङ्ख्यक जनजाति समूहका अधिकारीहरूको सङ्ख्या दस हजारभन्दा माथि पुग्यो । सामुदायिक स्तरमा ४ हजार ४ सय मुक्त भूदासहरू आफ्नो ठाउँका प्रतिनिधि बने । सन् १९६१ को उत्तर्राद्र्धमा तिब्बतका सबै तहमा निर्वाचन भयो । इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वभूदासहरूलाई‘बोल्ने औजार’ (speaking tools)  को रूपमा लिइएन । उनीहरू नयाँ तिब्बतका मालिकका रूपमा राजनीतिक दबुमा उदाए ।
उनीहरूले संविधान र अन्य कानुनले दिएको बृहत् प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गरे । मुक्तिपूर्वको समाजमा त्यो कहिल्यै सम्भव थिएन । पूर्वभूदासहरू निकै उत्साहका साथै चुनावमा सहभागी बने । विभिन्न तहका सरकारमा उनीहरू निर्वाचित भए । तिब्बतको इतिहासमा पहिलोपटक जनताको मत दिन पाउने अधिकारको अभ्यास गरियो । विभिन्न तहका स्थानीय सरकारका लागि उनीहरू प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित भए । सन् १९६५ को जुलाइसम्ममा आम निर्वाचन लगभग सम्पन्न भयो । जनकाङ्ग्रेसमा निर्वाचित २६ सत्न्दा बढी प्रतिनिधिमध्ये २ हजार २ सय जना त पहिलेका गरिब भूदासहरू थिए । ग्यान्त्से काउन्टीमा मतदाताहरूले निर्वाचन परिचय पत्रलाई‘स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र’ को संज्ञा दिए । उनीहरूले चुनावलाई निकै हर्षको विषय माने र जनकाङ्ग्रेसमा प्रतिनिधि छान्ने चुनावमा उत्साहपूर्वक भाग लिए ।
सन् १९६५ को २५ अगस्टमा तिब्बत स्वशासित क्षेत्र स्थापना गर्न चीनको राज्य परिषद्मा दर्ता भएको विधेयक तेस्रो राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिको पन्ध्रौँ अधिवेशनले अनुमोदन ग¥यो । सन् १९६५ को सेप्टेम्बर १ देखि ९ सम्म तिब्बतको पहिलो जनकाङ्ग्रेसको पहिलो अधिवेशन बस्यो । त्यही अधिवेशनले तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको घोषणा ग¥यो । निर्वाचनबाट स्वशासित क्षेत्रको जनसमिति पनि निर्वाचित गरियो । गाम्पोइ गावाङ्ग जिग्मे (Ngapoi Ngawang Jigme) समितिका निर्वाचित अध्यक्ष बने । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका विभिन्न तहका राजनीतिक शक्ति संरचनाका नेतृत्वदायी पदमा मुक्त भूदासहरूको सङ्ख्या धेरै थियो । तिब्बत स्वशासित क्षेत्र र सो क्षेत्रका स्वशासित सरकारी अङ्गको स्थापनालाई धर्ममा आधारित सामन्ती भूदास व्यवस्थाबाट जनताको प्रजातान्त्रिक समाजवादतिरको ऐतिहासिक फड्कोको रूपमा लिन सकिन्छ । तिब्बतमा जनताको प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना भएको र क्षेत्रीय स्तरमा जनजातिको स्वायत्तताको अभ्यास आरम्भ भयो । सन् १९७९ मा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समिति त्यहाँको तेस्रो जनकाङ्ग्रेसले निर्वाचित ग¥यो ।
क्षेत्रीयस्तरमा जनजातिको स्वायत्ततासम्बन्धी जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान र कानुनअनुसार तिब्बतका सबै जनजाति समूहका जनताले चुनावमा मत हाल्न पाउने र उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकारको पूर्ण उपयोग गरे । सन् १९७८ देखि तिब्बतमा नगरस्तरको जनकाङ्ग्रेसमा ११ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, काउन्टी स्तरमा १० जना र सहायक क्षेत्रसहितका नगरपालिका तहमा आठजना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू भयो । कानुनबमोजिम तिब्बतका जनताले प्रत्यक्षरूपमा काउन्टी र नगर तहका जनकाङ्ग्रेसमा प्रतिनिधि निर्वाचित गरे । तिनै जनप्रतिनिधिहरूले स्वशासित क्षेत्र र राष्ट्रिय तहका जनकाङ्ग्रेसमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रावधान लागू भयो । विभिन्न तहका जनकाङ्ग्रेसमार्फत तिब्बतका जनताले राज्य र स्थानीय मामिलाका प्रशासनमा सहभागी बन्ने अधिकारको अभ्यास गरे ।
अहिले तिब्बतका सबै तहका जनकाङ्ग्रेसमा गरी ३५ हजार ९६३ जना जनप्रतिनिधिहरू छन् । तीमध्ये तिब्बती र अन्य अल्पसङ्ख्यक जनजाति समूहका प्रतिनिधिको उपस्थिति ९२.१८ प्रतिशत छ । पार्टी नेतृत्वको शुद्ध एकताको जगमा उभिएर जनता र कानुनमा आधारित प्रशासनबाट देश सञ्चालन गर्दै तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको जनकाङ्ग्रेस र त्यसको स्थायी समितिले व्यवस्थापिका र अन्य संस्थागत माध्यमबाट आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने सबै जनजातिको अधिकार सुनिश्चित र विकास गरेका छन् । तिनले जनजाति समूहको बृहत् अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको र नागरिकको व्यवस्थित राजनीतिक सहभागितालाई विस्तार गरेका छन् । उनीहरूले जनकाङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई कानुनबमोजिमका काम र कर्तव्य पालनाको लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन उनीहरूले जनताको जिम्मेवारी बहन गर्नुका साथै उनीहरूको दृष्टिकोण स्वीकारेका छन् । तिब्बतका सबै जनजाति समूहका जनताको आधारभूत हितको रक्षा गर्न उनीहरूले काम गरेका छन् र सर्वाङ्गीण मानव विकास प्रवद्र्धनका लागि सक्रिय छन् ।
सन् १९६५ मा स्वशासित क्षेत्र स्थापना भएपश्चात् तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको जनकाङ्ग्रेस र स्थायी समितिले तीन सत्न्दा बढी नियम, प्रस्ताव र निर्णय नियमित तरिकाले पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको छ । त्यसो गरेर उनीहरूले क्षेत्रीयस्तरमा जनजातिको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै स्थानीय जनताको स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् । अहिले तिब्बतमा कुनै पनि क्षेत्रको काम कानुनमा आधारित हुने गरेको छ । तिब्बती स्वशासित क्षेत्रमा कानुनी शासनको प्रवद्र्धनमा ठूलो प्रगति भइरहेको छ । सन् २००९ को जनवरी १९ मा तिब्बती स्वशासित क्षेत्रको नवौँ क्षेत्रीय जनकाङ्ग्रेसको दोस्रो अधिवेशनले तिब्बतमा लाखौँ भूदासहरूको मुक्तिको स्मरणमा दिवस मनाउने प्रस्ताव मतदानमार्फत पारित भयो । सो निर्णयअनुसार हरेक वर्षको मार्च २८ मा तिब्बतमा भूदास मुक्ति दिवस मनाउन थालियो ।
– राज्यका गतिविधिमा सबै जनजातिको अधिकार पूर्णतः सुनिश्चित
राज्यका सबैखाले गतिविधिमा सबै जनजाति समूहका जनताको अधिकार पूर्णतः सुनिश्चित गर्न चिनियाँ जनराजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रीय समिति सन् १९५९ को डिसेम्बरमा स्थापना भयो । चिनियाँजनराजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलनको विधानअनुसार तिब्बत स्वशासित क्षेत्रीय समितिले राजनीतिक सल्लाह, प्रजातान्त्रिक अनुगमन र राज्यका गतिविधि तथा प्रशासनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्यो । साथै तिब्बतको प्रजातान्त्रिक सुधार, समाजवादी निर्माण र सुधार तथा खुलापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
तिब्बतको तेह«ौँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्न, प्रमुख परियोजनाको निर्माण गतिशील बनाउन, स्थानीय विशेषता र सामथ्र्यका उद्योगको विकास र गैरसरकारी आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न दसौं तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको चिनियाँ जनराजनीतिक सल्लाहकार सभासँग दुई हजार ४०१ प्रस्ताव छन् । तीमध्ये २ हजार ३४७ योजना कार्यान्वयनको लागि स्वीकारिएका छन् । तिब्बतका सबै तहका जनराजनीतिक सल्लाहकार समितिका अधिवेशनमा सबै सामाजिक तह र क्षेत्रका जनताको व्यापक सहभागिता रहँदै आएको छ । उनीहरूले आफ्नो भूमिका पूर्णरूपमा निभाउँदै आएका छन् । उदाहरणको लागि, एघाराँै चिनियाँ जनराजनीतिक सल्लाहकार सभा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रीय समितिका ५१८ जना सदस्यमध्ये सबभन्दा बढी ८० जना धार्मिक समूह (बौद्ध सङ्गठन) का छन् । दोस्रो सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सबभन्दा बढी अल्पसङ्ख्यक जनजाति समूहका प्रतिनिधिहरू छन् ।
तिब्बतका सामुदायिक तहमा प्रगति र विकास भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक सुधारपछि तिब्बतमा सबै तहका जनसरकार गठन भयो । सन् १९८० मा तिब्बतभरि सबै नगर तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो । सन् १९८४ मा काउन्टी तहमा निर्वाचन भयो । सन् १९८७ मा सामुदायिक तहमा शक्ति संरचनाको विकास अझ बलियो बनाउने निर्णय भयो । साथै कृषि र चरन क्षेत्रमा समुदायमा आधारित पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै जाने निर्णय भयो । वर्षौँ वर्षको अनुभवपश्चात् तिब्बतले कृषि तथा चरन क्षेत्रमा समुदायमा आधारित प्रजातान्त्रिक प्रणालीको क्रमशः विकास र विस्तार ग¥यो । ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँका प्रतिनिधिहरूको बैठक बस्न अभ्यासको थालनी गरियो । सहरी क्षेत्रमा समुदायका बासिन्दाको सभा र सामुदायिक समितिहरू स्थापना गरियो । त्यसले सहरी बासिन्दालाई स्वशासनको लागि मूर्त साङ्गठनिक सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । उद्योग, कलकारखाना र सरकारी कार्यालय अभ्यास व्यापक बन्यो । सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा तिब्बतमा ५ हजार ७५६ वटा सामुदायिक तहको मजदुर सङ्गठन गठन भइसकेको थियो । तिनमा जम्मा ४ लाख ९७ हजार ८२ जना सदस्य छन् ।
प्रजातान्त्रिक सुधारमार्फत तिब्बतका सबै क्षेत्रका जनताले राज्यका गतिविधि र प्रशासनमा सहभागी बन्ने अधिकार हासिल गरे । सन् १९५९ को जुलाइमा जिल्ला र प्रिफ्याक्चर तहका कार्यकारी अङ्गमा माथिल्लो वर्गका सदस्यहरू ५६५ जना थिए । तीमध्ये ४१५ कुलीन, पहिलेका सरकारी अधिकारी वा धार्मिक व्यक्तिहरू थिए । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको जनसरकारमा पूर्वभूदास मालिक र पूर्वभूदासलाई उपाध्यक्ष पदमा सफलतापूर्वक निर्वाचित गरियो । क्यिबुक फुनस्टोग–सेतेन (Kyibuk Phunstg-Tseten) पूर्वभूदास मालिक थिए भने ल्हाग्पा फुनस्टोग (Lhagpa Phuntog) पहिलेका भूदास थिए । उनीहरू दुवैको जन्म मुक्तिभन्दा अघि क्यिबुक मौजामा भएको थियो । स्वशासित क्षेत्रको जनसरकारमा उनीहरू दुवै निर्णय गर्ने तहमा साथीको रूपमा सहभागी बने । प्रजातान्त्रिक सुधारमार्फत महिलालाई राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली बनाइयो । महिलाहरू पनि विभिन्न तहका जनकाङ्ग्रेसको निर्वाचनलगायतका राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक सहभागी बने । विभिन्न तहमा उनीहरूले नेतृत्व गरे र महिला सङ्गठन स्थापना गरे । अखिल चीन महिला महासङ्घकी पूर्वउपाध्यक्ष पासाङ र चीन साहित्य तथा कला समितिकी पूर्वउपाध्यक्ष त्सेतेन डोल्मा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका दृष्टान्तहरू हुन् । चिनियाँ जनराजनीतिक सल्लाहकार सभा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका पूर्वमहिला उपाध्यक्ष थाङ्मे कोनचोग पाल्मोको जन्म ल्हासाको सम्भ्रान्त परिवारमा भएको थियो । उनले भनिन्, “पुरानो समाजको सामन्ती भूदास व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय सरकारका मुखियाका श्रीमतीहरूलाई पनि कुनै राजनीतिक अधिकार थिएन । राजनीतिक अधिकार सबै पुरुषको हातमा मात्र हुन्थ्यो । तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिपछि पुरुष र महिला सबै समान भए । महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो । यो ठूलो परिवर्तन थियो ।”
Democratic Reforms in Tibet- Sixty Years On
नेपाली अनुवाद ः अनिता