काश्मीर मामिलामा सार्कको भूमिका आवश्यक

काठमाडौँ, २४ साउन । काश्मीरको विषयमा भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई आफ्नो ‘आन्तरिक मामिला’ दाबी गरेको छ । ‘आन्तरिक मामिला’ भन्नुको पछाडि उसको तात्पर्य यो विषयमा कुनै पनि अरु देशले चासो नदेखाओस् भन्ने हो । भारत सरकारको कुनै पनि कदमबारे केही बोल्न दसपटक सोच्ने नेपाल सरकारले यो विषयमा कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘आन्तरिक मामिला’ भनेपछि नेपाल सरकारलाई हाइसञ्चो भएको हुनुपर्छ । संसदमा यसबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न आवाज उठे पनि सत्तासीन दलका कोही पनि नेताहरूले यसबारे केही बोलेका छैनन् । पत्रकारले सम्भवतः कोही नेतालाई यसबारे धारणा माग्दा पनि जवाफ उही हुनेछ– ‘यो भारतको आन्तरिक मामिला हो ।’
तर, के काश्मीरको मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिलामात्र हो ? यो विषयमा नेपालको कुनै सम्बन्ध छैन ?
जम्मु–काश्मीरलाई विशेषाधिकार सम्पन्न बनाउने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने र जम्मु–काश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित राज्य (काश्मीर र लद्दाख) मा विभाजन गर्ने भारत सरकारको निर्णयप्रति उसको छिमेकी देश पाकिस्तानले कडा विरोध गर्दै कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेदसमेत गरिसकेको छ । इस्लामाबाद सरकारले यसलाई काश्मीरको विषयमा भएका विभिन्न सम्झौता र सहमतिविपरीत यस्तो कदम चालेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ गुहार्ने र राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा यो विषय उठाउने घोषणा गरिसक्यो । भारतको अर्को छिमेकी देश र जम्मु–काश्मीर विवादको एउटा पक्ष चीनले पनि भारत सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य हुन् । नेपाल सार्कको अध्यक्ष देश हो । आफू अध्यक्ष रहेको सार्कका दुई सदस्य प्रभावित हुने यो विषयमा नेपालको कुनै सरोकार छैन भन्नु सार्कप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुनु हो । लामो समयदेखि दक्षिण एसिया क्षेत्रमा प्रमुख द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटनाक्रम सार्कको स्वाभाविकरूपमा चासोको विषय हो । नेपाल आफैँ सार्कको संस्थापक देश र अहिलेको अध्यक्ष देश भएकोले यो विषयमा सार्कको परिचालन अहिलेको आवश्यकता हो । सार्कलाई कोटमा सिउरेको प्लास्टिकको फूल बनाइनु हुन्न ।
काश्मीर विवादलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच तीन वटा युद्ध भइसकेका छन् । यतिबेला पनि अर्को युद्ध नहोला भन्न सकिन्न । आणविक हतियारसम्पन्न दुई छिमेकी देशबीच कदाचित अर्को युद्ध भए दक्षिण एसियाली देशहरू अप्रभावित रहने सम्भावना नै छैन । यो सम्भावित द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हित, दक्षिण एसियाली देश र सार्कको अध्यक्षको हिसाबले पनि आवश्यक छ । पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलनमा भारत अचानक सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि २०१६ मा स्थगित भएको थियो । त्यसयता सार्क लगभग निस्क्रियप्रायः रहँदै आएको छ । गत वर्ष नेपालमा आयोजित एसिया प्रशान्त सम्मेलनको क्रममा सार्कको विषय पुनः चर्चामा आयो । सार्कलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सार्कलाई पनि सक्रिय बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, सार्क फेरि पनि विस्मृतिमा हराउँदै गयो ।
सार्कलाई जीवन दिने प्रमुख अवरोध यतिबेला भारत भएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । भारतले नचाहेकै कारण सार्क सम्मेलन र सार्कसम्बन्धी कुनै गतिविधि नभएको हो । तर, सार्क भनेको भारत वा भारत भनेको सार्क कदापि होइन । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आइपर्ने कुनै समस्या समाधान गर्ने र दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि सार्कले भूमिका खेल्नुपर्छ । काश्मीरको विषयमा अहिले उठेको द्वन्द्वमा यतिबेला सार्कलाई सक्रिय बनाउनु नेपालसमक्ष समयले दिएको जिम्मेवारी हो ।
भारतको छायाँदेखि तर्सिने प्रवृत्ति नेपाली शासकहरूले त्याग्नुपर्छ र समयले आफ्नो काँधमा राखेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । काश्मीरको विषयमा सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल बोल्नु वा सार्कका अन्य देशहरूबीच सरसल्लाह गर्नु कुनै देशको पक्ष वा विपक्षमा गतिविधि गर्नु होइन । बरु दक्षिण एसियामा सम्भावित अर्को द्वन्द्व रोक्नु हो । विश्व शान्तिको पक्षमा आफ्नोतर्फबाट योगदान गर्नु हो ।