प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घका कर्मचारी खटाउन नहुने

काठमाडौँ, २८ साउन । सङ्घीयता भनेको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धित तहले नियुक्ति गर्ने प्रावधान आवश्यक छ । बजेटको २० प्रतिशतमात्र कर्मचारी प्रशासनलाई खर्च गर्ने र ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती विधेयक, २०७५ माथि दफावार छलफलमा मङ्गलबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सङ्घमा देशभरिका नागरिक, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्–तत् प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिक नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान भए देशको सन्तुलित विकास हुने चर्चा गर्दै उहाँले सङ्घको कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रमुखको भूमिका पठाउने कानुनी प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू उत्साहित नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
“केही सहरमात्रै विकास हुने र बाँकी भू–भाग गाउँ र अविकसित नै रहने वर्तमान स्थिति यथावत हुने गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनु हुँदैन ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
अन्य सांसदहरूले कर्मचारीहरूको सङ्घमा श्रेणी र प्रदेशमा तहको व्यवस्था गर्न नहुने स्थानीय तहमा सङ्घले खटाएका कर्मचारी नबसेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घका कर्मचारी नेतृत्वमा नभए भ्रष्टाचार बढ्ने बताउनुभयो ।