काश्मीर मुद्दामा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको मौनता भारतीय विस्तारवादप्रति लाचारी

काठमाडौँ, २८ साउन । “काश्मीरको विषयमा नेपाल सरकारमा रहेको पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले एक शब्द पनि बोल्न नसक्नु र काश्मिरी जनताको मौलिक अधिकार र सुरक्षाको पक्ष लिन नसक्नु भारतीय विस्तारवादसामु तिनीहरूको लाचारी हो ।”
एभरेष्ट नेपाल टेलिभिजन, मजदुर दैनिकलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूसित मङ्गलबार कुराकानी गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छँे (रोहित) ले उपर्युक्त व्यक्त गर्नुभएको हो ।
काश्मीर मामिला भारतको आन्तरिक मामिला नभएको बरु दक्षिण एसियाको राजनीतिक विषय भएको बताउँदै उहाँले काश्मीरपछि भुटान र भुटानपछि नेपालको पालो आउने सम्भावनाबारे नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
कूटनीतिक वृत्तमा शब्दशब्दको विशेष अर्थ हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रोहितले भारत र नेपालको विशेष सम्बन्ध छ भन्नुमा भारतले भोलिका दिनमा नेपाललाई भारतीय सङ्घभित्र राख्ने अर्थमा व्याख्या गर्नसक्ने र नेपाली नेताहरूले समेत विशेष सम्बन्धको कुरा गर्नु भारतलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको हुनसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
काश्मिरी जनताको विशेष अधिकार समाप्त पार्ने भारत सरकारको निर्णयको नेमकिपाले विरोध गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भारतले काश्मीरको विशेष अधिकार समाप्त पारेर, राष्ट्रपति शासन लागू गरेर, देशैभर निषेधाज्ञा लागू गरेर र लाखौँको सङ्ख्यामा सेना खटाएर काश्मीरमाथि आक्रमण र कब्जा गरेको हो भन्नुभयो ।
वर्तमान सरकारलाई उत्तरतिर ढल्केको सरकार भनिन्छ यथार्थ के हो ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष रोहितले आफूलाई त्यस्तो नलाग्ने, नीति, निर्णय र व्यवहारले सरकार दक्षिणी छिमेकी सरकार र पश्चिमा राष्ट्रका शासकहरूप्रति ढल्केको देखिन्छ भन्नुभयो ।
उहाँले पश्चिमा राष्ट्रहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको केन्द्र एसियालाई बनाउन खोजिरहेको आशङ्कामा सत्यता रहेको र चीनविरुद्ध भारतलगायत एसियाली देशलाई भिडाउन इण्डो प्यासिफिक सैनिक सङ्गठन बनाएको हो भन्नुभयो ।
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनी भारतको सत्तासीन पार्टीका नेता, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले बोल्नु अर्को अर्थमा नेपाल हिन्दुस्तानको अधीनमा बस्नुपर्छ भनेको अर्थ लाग्ने बताउँदै उहाँले जनताको तर्फबाट भन्दा शासक दलका नेताहरूको भारतमुखी प्रवृत्ति देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्वका लागि खतरा छ भन्नुभयो ।
शासक दलका नेताले पूर्वराजाको विरोध गर्नु र धम्की दिनु मरेको बाघको जुँगा उखेल्नु भनेझैँ भएको बताउँदै अध्यक्ष रोहितले राजतन्त्र पुनः स्थापनाको कुरा जनस्तरबाट भन्दा अहिलेका शासकहरूलाई आफ्नो इसारामा चलाउन खोज्ने विदेशी शक्तिकेन्द्रले बढी चलाइरहेको हो भन्नुभयो ।
शासक दलका एक नेताले भेनेजुयलाको राजनीतिक सङ्घर्षमा भेनेजुयाली सरकारको पक्षमा वक्तव्य दिएको बारेको एक प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष रोहितले भन्नुभयो – “उक्त वक्तव्य जारीपछि सरकार र सत्तासिन दलले दबाब अनुभव ग¥यो, वासिङ्टनसितको सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भनी असाध्यै चिन्तित भयो, परराष्ट्र मन्त्रीलाई हतार हतार वासिङ्टन पठाइयो र परराष्ट्रमन्त्रीले त्यहाँ बिनाकुनै छलफल र अध्ययन अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अगाडि राखिदिएको इण्डो प्यासिफिकसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर फर्किए । भेनेजुयला वक्तव्य त्यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन गरिएको नाटकमात्र त होइन भन्ने आशङ्का धेरै जनाको छ । होइन भने शासक पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्ता र जनतालाई भेनेजुयलाको
यथार्थ बताउने र भेनेजुयाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रमहरू गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो केही गरेको सार्वजनिक भएको छैन । बरु हामीले त्यहाँको यथार्थ स्पष्ट पार्ने ‘भेनेजुयला ः हिजो र आज’ पुस्तक प्रकाशन र जिल्ला – जिल्लामा त्यसमाथि अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ ।”
उहाँले शासक दलका नेताहरूका भ्रष्ट प्रवृत्ति र राष्ट्रघातले नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएको र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जागेको स्वीकार गर्दै व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको प्रतिक्रियावादी फोहर राजनीतिविरुद्ध देश र जनताको सेवा गर्ने जनताको राजनीति गर्नु नै सही बाटो हो भन्नुभयो ।
अध्यक्ष रोहितले भन्नुभयो, “देश जोगाउनका लागि मुख्यतः विचार नै सही हुनुपर्छ । देश र जनता सही विचारमा नलागिकन कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सम्भव छैन । सैनिक शासन पनि संसदीय व्यवस्था वा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाजस्तै शासनको एक रूपमात्र हो । सैनिक शासन स्वयम् नै समस्याको समाधान नहुन सक्छ ।”
सरकार र शासक दलका अपराध, गल्ती र कमजोरीविरुद्ध नेमकिपाले संसद्, सडक र जनताको माझमा निरन्तर आंँैल्याउने, सचेत पार्ने र विरोध गर्ने कार्य निरन्तर गर्दै आएको प्रस्ट पार्दै उहाँले नेमकिपा त्यस कार्यमा कहिल्यै थाक्दैन, चुप लागेर बस्दैन भन्नुभयो ।