जनतामाथि करको बोझ घटाउन निर्वाचन खर्च कम गरिनुपर्छ

– संयोग क्षत्री
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शासक र नीति निर्णयकर्ता चयन गर्न निर्वाचन गरिन्छ, जुन सामन्ती व्यवस्थामा सर्वोच्च शासकले मनपरी मनोनयन गर्नेभन्दा प्रगतिशील प्रक्रिया हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि आवधिक र कहिलेकाहीँ मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक पनि हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यहाँ निर्वाचनमा यहाँ के–कसरी बढी खर्च गर्ने भनी प्रतिस्पर्धा चलेको अनुभूति हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तोकेको उपनिर्वाचनमा करीब ६ हजार ८०० जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि आयोगले रु. ४० करोड रकम प्रस्ताव गरी निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको समाचार छ ।
प्रतिनिधिसभाको एक, प्रदेशसभाका तीन र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक र वडाध्यक्ष ४१ समेत गरी ५० पदका लागि हुने उक्त निर्वाचनमा करीब पाँच लाख मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार हुने बताइएको छ । निर्वाचनका लागि आयोग वा सरकारले गर्ने यो खर्च अत्यन्तै महँगो हो । निर्वाचनमा खटिएबापत् आयोगका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरूले दैनिक हजारौँ रुपैयाँ भत्ता लिने गरेका छन् । यसरी सरकारी पदमा पुगेकाहरूले एकातिर सरकारी कर्मचारीको तलब बुझ्ने र अर्कोतिर त्यही समयमा निर्वाचनका लागि काम गरेको भन्दै हजारौँ रुपैयाँ भत्ता लिनुदिनु कतिको जायज छ ? सरकारी कर्मचारी भएपछि सरकारलाई आवश्यक भएको जुनसुकै काम गर्नुपर्छ । त्यसमा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्नु एउटा कुरा हो तर कर्मचारीलाई हजारौँ रुपैयाँ भत्ता बाँड्नु जायज होइन ।
निर्वाचनकै नाममा सरकारका राजनीतिक पार्टीहरूले खर्च गर्ने करोडौँ र अरबौँ रुपैयाँको हिसाब त देखाउँदैनन् । तर, निर्वाचन जितेपछि त्यसको पूर्तिका लागि अनेक अनियमितता गर्छन् । ती सबै खर्चको भार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा नेपाली जनताले नै ब्यहोर्नुपर्ने स्पष्टै छ ।
त्यसैले आयोग र सरकारले पनि निर्वाचन खर्च घटाउने र राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई पनि निर्वाचन ऐन र नियमावलीमा भएको अधिकतम खर्चको सीमासम्म खर्च गर्न लगाउन कडाइ गर्नुपर्छ । हुन त निर्वाचन ऐन र नियमावलीमा भएको अधिकतम खर्च पनि कम होइन । जनतामाथि करको बोझ घटाउन सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने निर्वाचन खर्च सकेसम्म कम गर्नुपर्छ ।