संसदीय समितिको अनुगमन देखावटी हुनुभएन

नेपालमा सरकार जनताको जनजीवनका दुःखकष्टप्रति संवेदनशील नहुँदा वर्षौंमात्र होइन कतिपय ठाउँमा त दसकौंदेखि जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । समयमा सडक र पुल नबन्नु, बिग्रेका सडक तोकिएको समयमै मर्मतसम्भार नहुनु, खानेपानी आयोजनाको काम समयमै नहुनु, जनतासित वर्षौंअघि पैसा उठाएर पनि विद्युतीकरण नहुनुजस्ता यावत समस्या नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन् ।
जनताले समस्याबारे सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै सरकारको यो संवेदनहीनताप्रति आलोचना, विरोध, खेद प्रकट गरिरहेका छन् तर त्यसले जिम्मेवार बन्नुपर्ने हाकिम र मन्त्रीहरूलाई छुन सकेको छैन । जनताले धेरै गुनासो र विरोध गरेपछि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र कहिलेकाहीँ संसदीय टोली या संसदका कुनै एक समितिमा रहेका केही सांसदहरू आएर अनुगमन या निरीक्षण गर्ने गरेका छन् । संसदीय टोलीले जनताको समस्या निरीक्षण गरिसकेपछि त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई शीघ्रभन्दा शीघ्र ध्यानाकर्षण वा निर्देशन नै दिनसक्नुपर्छ । नभए संसदीय समितिको अनुगमन वा निरीक्षण देखावटी वा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र बन्न पुग्नेछ । आफ्ना समस्यामा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न आन्दोलन वा सङ्घर्ष गरिरहेका पीडित जनता अझ कडाखाले आन्दोलनको तयारीमा भएको बेला संसदीय समिति वा टोलीको निरीक्षणपछि समस्या समाधानको आशा जाग्छ र आन्दोलन स्थगन हुन्छ । तर, संसदीय समिति स्वयम्ले जनताका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारीरूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण नगर्दा वा जिम्मेवार निकायहरूमाथि कडाइ नगर्दा समस्या जहाँको तहीँ रहने गरेका छन् ।
तसर्थ संसदीय समितिहरूको अनुगमन वा निरीक्षण देखावटी वा झाराटार्नेखाले हुनु ठीक होइन । त्यसबाट जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको सावित हुँदैन ।
रणवीर श्रेष्ठ, काठमाडौँ