विधेयक पारित हुनुअघि नै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण किन ?

काठमाडौँ, १० भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा घोटाला भएको र घोटाला भएको कमिसन फिर्ता नगर्न संसदबाट विधेयक पारित गरिन लागेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयकमाथि छलफलको क्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै उहाँले विधेयक पारित नहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र केही जिल्लामा र सिंहदरवारभित्र वितरण भइसकेको र वितरण भएकोलाई समर्थन गर्ने गरी यो विधेयक संसदको मानहानी भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई, नागरिकता प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र प्यान नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतसँग आवद्ध गर्नुुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन ।”
उहाँले नेपाली नागरिकतापत्र पाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भनेर विधेयकमा उल्लेख भएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरलाई नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर मिलाई जैविक विवरणसहित विद्युतीय चिप्समार्फत विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारण सुरक्षित गरिएको भए उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण नै खुकुलो छ, देशको सीमा खुल्ला छ भने नागरिकताअनुसार वितरण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्रले देशको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनेछन् । नागरिकता प्रमाणपत्र किसिम अनुसार मानार्थ, अङ्गीकृत, वंशजजस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र वर्गीकरण गरिएको छैन । विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता छानबिन गरी खारेज नगरिएसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुद्ध हुनेछैन । अङ्गीकृत नागरिकता पाएका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता नै दिनुपर्दछ । यसको लागि संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ ।
भारतमा ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने तर नेपालमा किन तत्काल दिनुपर्ने ? भारत ठूलो देश भएकोले नेपालमा भारतको अवधिभन्दा बढी समय राख्नुपर्ने हुन्छ । सात वर्षभन्दा बढी समय राख्नुपर्छ र परिचयपत्रमा खर्च हुने बजेटलाई अस्पताल, विश्वविद्यालय, खानेपानीको लागि खर्च गरिए जनतालाई धेरै राहत पुग्नेछ ।”
गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा राज्य व्यवस्थाको बैठक स्थगित
काठमाडाँै, १० भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोले मङ्गलबार बस्न सकेन ।
बैठकको कार्यसूचीमा नागरिकता संशोधन विधेयकको उपसमितिको प्रतिवेदन र सङ्घीय निजामति विधेयकबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने थियो । नागरिकता विधेयक अङ्गीकृत नागरिकताबारे विवाद छ । नेपाली नागरिकतासँग विवाह भएका विदेशीलाई तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने तर्क विवादित रहेको छ । भारतीय नागरिकसँग विवाद भएका विदेशीलाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिइने हुँदा नेपालमा तत्काल दिनुपर्ने तर्क गलत हो ।
त्यस्तै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताका सन्तानलाई वंशजको नेपाल नागरिकता दिने तर्कले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती थपिनेछ । यसकारण अङ्गीकृत नागरिकताले दिने गरी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ । देशघाती प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक पारित गर्न नदिन सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत हुन आवश्यक छ ।