संविधानका चार वर्ष

प्रा. कृष्ण पोखरेल
हुन त संविधान निर्माणका राजनीतिक–वैचारिक आधारहरू पहिल्याउँदा रौचिरा ढङ्गबाट हेर्ने हो भने तिनका अनेकौँ ढङ्गले वर्गीकरण गर्न सकिएला तर यहाँ ती सबैलाई मोटामोटी तीन श्रेणीमा विभाजित गरिएका छन् । ती हुन्– उदार–लोकतान्त्रिक आधार, माक्र्सवादी आधार र शक्ति साझेदारीको आधार । यीमध्ये पहिलोमा संविधानलाई राजनीतिक खेलको नियमको अर्थमा बुझिन्छ भने दोस्रोमा यसलाई सामाजिक–आर्थिक हस्तक्षेपको औजारको रूपमा बुझिन्छ । नब्बेको दशक यतामात्र घनीभूतरूपमा संविधानलाई शक्ति–साझेदारीको साधन मान्ने विचार प्रचलनमा आएको देखिन्छ । कतिपय अर्थमा यो अघिल्ला दुई विचारहरूको मिश्रण पनि हो किनकि यसमा एकातिर संविधानका लोकतान्त्रिक मान्यताहरू समावेश हुन्छन् भने अर्कोतिर राज्यले सामाजिक–आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने आधार पनि समावेश हुन्छन् । यो द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक समाजमा त्यसबाट बाहिर निस्कने विन्दुमा द्वन्द्वरत पक्षहरूमाझ शक्तिको साझेदारीका लागि सम्पन्न सम्झौताको परिणाम हुन्छ । यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गरेर समावेशी संविधान निर्माण पनि भन्छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधान यही तेस्रो आधारमा निर्माण भएको हो । अतः यहाँ यसका विषयमा थप केही चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ ।
शक्ति–साझेदारीमा आधारित संविधान निर्माणको समस्या ः
द्वन्द्वका माझबाट संविधान बन्ने र जारी हुने हुँदा यस्ता संविधानका आफ्नै प्रकारका समस्या र चुनौती हुन्छन् । यदि कुनै राज्यको द्वन्द्वको जड संरचनागत छ भने त्यहाँ द्वन्द्व समाधानभन्दा द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको हुन्छ र व्यवस्थापन भनेको सम्भव विषय÷कार्यसूचीहरू सम्बोधन गरेर अन्यलाई आउने पुस्ताको जिम्मा लगाइएको हुन्छ ।
द्वन्द्वबाट गुज्रेका अन्य मुलुकका संविधान निर्माणका अनुभव र यथार्थलाई नियाल्दा निम्न तथ्यहरू सामुन्ने आउँछन्–
क) यो संविधान प्रायः सम्झौताको दस्तावेज हुने गर्छ । त्यसमा तत्काल विद्यमान शक्तिहरूको प्रभाव प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
ख) संविधानलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको हुन्छ । त्यस्तो समावेशिता प्रायः प्रतिनिधित्वको सवालमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
ग) सङ्कटका माझमा बनेको हुँदा यसमा नयाँ शासकलाई प्रभावकारी शासन गर्न आवश्यक पर्ने अवस्था सृजना गर्नुभन्दा रोक्ने अवस्था निर्माण हुने गर्छ । विवादहरू समाधान गर्नेभन्दा तिनलाई पछिल्ला पुस्ताको जिम्मा लगाउने सोच हावी हुने गर्छ ।
घ) भन्नलाई संविधान सङ्क्षिप्त र स्पष्ट हुनुपर्छ भनिन्छ तर व्यवहारमा के देखिएको छ भने यस्ता संविधानहरू मोटा र भद्दा देखिन्छन् । दस्तावेजका रूपमा ती नागरिकका लागि महत्वाकाङ्क्षी अधिकारहरूको पुलिन्दा हुने गर्छन् । राज्यको सामथ्र्यले नभ्याउने गरी त्यसलाई दायित्व बोकाइएको हुन्छ । परिणाम स्वरुप नागरिकका मौलिक अधिकार आकाङ्क्षा–सूची वा फजुलखर्ची प्रतिबद्धता बन्न पुग्छन् ।
ङ) सङ्कटको उपज भएको र सबैका सबै हितहरू सम्बोधन नहुने हुँदा यस्तो संविधानले सबैतिर समान रूपमा उत्सवको अवस्था सृजना गर्दैन ।
छ) केही अघिसम्म द्वन्द्वरत पक्ष भएकाले आपसमा व्याप्त अविश्वासको माझबाट प्रमुख शक्ति र पात्रहरू जब संविधान बनाउन अग्रसर हुन्छन् तिनले बनाएको संविधान सन्तुलित भाषामा बेह्रिएको अस्पष्ट, अन्तर्विरोधी र द्विअर्थी दस्तावेज बन्ने खतरा रहन्छ ।
ज) यति हुदा हुदै पनि संविधान एक प्रकारको राजनीतिक इन्जिनियरिङ भएकोले यो अरु मामिलामा जतिसुकै अस्पष्ट भए पनि शासकीय स्वरुपका विषयमा स्पष्ट हुने गर्छ किनकि अन्ततः त्यही शासकीय स्वरुपका आधारमा निर्वाचित शासक ठालूहरूले संविधानको कार्यान्वयन र समयको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको नयाँ संविधानको स्थितिः
माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश अवस्थाबाट नेपालको संविधान–निर्माण गुज्रेको छ । यदि पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बन्न सम्भव हुन्थ्यो भने त्यो संविधान अहिले बनेको संविधानभन्दा फरक हुन्थ्यो किनकि त्यसबेला मुलुकको शक्ति विन्यास फरक थियो र संविधान निर्माणको न्यारेटिभ पनि फरक थियो । तर जब संविधान निर्माण दोस्रो संविधानसभातर्फ घचेडियो त्यसबेला मुलुकको शक्ति विन्यास उल्टियो । परिणामस्वरुप संविधान निर्माणको न्यारेटिभ बदलियो र संविधान यो रूपमा आयो । संविधानवादका दृष्टिबाट हेर्ने हो यो संविधान रुपान्तरकारी संविधानवाद (Transformative Constitutionalism) मा आधारित छ । हुनत संविधान निर्माणकै एक सङ्गीन घडीमा आफ्ना माग सम्बोधन हुँदैन भनेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधानसभाबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा उत्रिनपुग्यो । संविधान जारी हुँदा कतै हर्ष बढाइँ कतै ब्ल्याक आउटको अवस्था त्यसैको परिणाम हो । त्यसैले गर्दा संविधान कार्यान्वयन अद्यापि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा विद्रोही माओवादीले भने तत्काल जे सम्भव छ त्यो स्वीकार गर्ने र बाँकीका लागि प्रयासरत हुने मार्ग रोज्यो । अब एक पटक नेपालको संविधानले अँगालेका संवैधानिक आधारहरूलाई हेरौँ–
शास्त्रीय संविधानवादका नजरमा हेर्दा यो संविधान निर्माण नमिल्दो पनि देखिनसक्छ । वास्तवमा के कुरा सत्य हो भने यो संविधान परस्पर विरोधी र प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूमाझको सम्झौताको दस्तावेज हो । त्यसैले त्यसको प्रतिच्छाया संविधानमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तीमध्ये प्रमुख हुन् –
क) समकालीन संविधान निर्माणमा संविधानले अङ्गीकार गरेका केही आधारभूत पक्षहरूलाई अपरिवर्तनीय बनाइएको हुन्छ । यो कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा समेत राखिएको थियो जसअनुसार त्यसको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न वर्जित थियो । प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली, कानुनी राज्यको अवधारणाको व्यवस्था थियो जुनकि असंशोधनीय बनाइएका थिए ।
तर वर्तमान संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अन्य सबै कुरालाई संशोधनीय बनाएको छ (धारा २७४) । यसले असंशोधनीय भनेको कुरा त राज्यको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छन् जसलाई संशोधन गर्ने कुराको त कल्पनासम्म गर्न सकिन्न किनकि यसबाट राज्यको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ । अतः यसलाई संशोधनीय÷असंशोधनीय भन्नुको कुनै तुक हुँदैन । अर्को कुरा के भने यो संविधानले त यति लामो सङ्घर्ष र द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि संविधानमा समावेश गरिएका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद र समावेशी लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई समेत संविधान संशोधनमार्फत खारेज वा प्रतिस्थापन गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ ( धारा २७४ उपधारा २) ।
यो अन्जानमा भएको वा हतारमा छुटेको कुरा होइन । यो सोद्देश्य राखिएको व्यवस्था हो । यसले कम्युनिस्ट क्रान्तिको सपना देख्ने र राजतन्त्र र हिन्दू राज्य फर्काउन चाहने दुवैका लागि विकल्प खुला राखिदिएको छ र राजनीतिक खेलको मैदान दिएको छ ।
ख) धर्मका विषयमा पनि सम्झौताको प्रयास गरिएको छ । गैरहिन्दूहरू र धर्मलाई अफिम भन्नेहरूको तुष्टीकरणका लागि राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ भने हिन्दू धर्मको वकालत गर्नेहरूका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनी स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ ( धारा–४ ) ।
ग) संविधानमा उल्लेखित समाजवाद स्वयं सम्झौताको परिणाम हो । समाजवाद त भनिएको छ तर त्यसको भाष्य के हो ? बीपीको समाजवाद, मदन भण्डारीको समाजवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ?
घ) शासकीय स्वरूपमा पनि सम्झौता गरिएको देखिन्छ । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नेहरूको दबाबमा परेर यस पटक मुलुकको संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाइएको छ । अब प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न पाउने विशेषाधिकार छैन । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने मार्गमा समयका अनेकौँ छेकबार लगाइएका छन् । सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने नाममा गरिएका यी व्यवस्थाहरूले सरकारको स्थायित्व त सुरक्षित गरेको छैन नै बरु उल्टो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममै प्रहार गरेको छ ।
ङ) संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूको गठनमा पनि तुष्टीकरणका अनेक व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । संविधानको भाग २७ को अन्य आयोगहरू शीर्षकअन्तर्गत राखिएका कतिपय आयोगहरू त्यसका उदाहरण हुन् । जस्तो कि राष्ट्रिय समावेशी आयोग बनाइसकेपछि जाति वा धर्म विशेषका आयोगहरू जरुरी थिएनन् तर तिनको पनि यसरी व्यवस्था गरिएको छ कि अन्य धर्म र जातिहरूले त्यस्ता आयोगहरूको माग गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।
(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले असोज ५ गते आयोजित कार्यक्रममा प्राध्यापक पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको अंश–सम्पादक)