भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभई आर्थिक समृद्धि असम्भव

यज्ञबहादुर कार्र्की
नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभइञ्जेल जे जस्तो आर्थिक विकास समृद्धिको नारा दिए पनि त्यो नारामा मात्र सीमित हुनेछ । हाल सरकारले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने नीति ल्याउने तयारी र त्यसको निर्कोल राजस्व बोर्डमार्फत गरिने योजना बनाउँदै गएको सन्दर्भमा सुरुमै नकारात्मक टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने ठानिन्छ । विकसित देशको दाँजोमा उदाहरणको रूपमा जापान, अमेरिका र बेलायतमा यस्तो व्यवस्था छ भन्ने प्रस्तुत गरिएका केही अर्थविद्हरूका भनाइहरू पनि देखिन्छ यद्यपि बेलायत, अमेरिका र जापानको समृद्धि र त्यहाँका जनताका आयस्तर रोजगार उद्योग र व्यवसायका तुलनामा के नेपाल समदुरीमा छ त ? आर्थिक क्रान्तिको रूपमा नेपालमा आजसम्म कुनै ठोस र दीर्घकालीन विकास र योजनाहरू सफल भएको मैले महशुश गरेको छैन ।
नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सुशासन हिनतामा वृद्धि भइरहेका कारणले व्याप्त असन्तुष्टि जनतामा छ । यी माथिका समस्या भइञ्जेल आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार न्यून काम कागजी घोडाजस्ता मात्र देखिएका छन् धेरै अर्थविद् र नेता कार्यकर्ताहरू समृद्धि र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कुरा र तर्क गरेर थाक्दैनन् ।
यथार्थको धरातल भने अर्कै रहन्छ । जबसम्म आचरणमा यी लागू हुँदैनन तबसम्म नीति बनाउदैमा र तर्क वितर्क गरेरमात्र केही हुँदैन । बजार अनुगमनकै लिए पनि भइहाल्यो । तसर्थ के सम्पत्ति हस्तान्तरणकर राजस्व सदुपयोग हुन्छ त ?
के रेमिटेन्स सदुपयोग भएको छ त ? ख्वई पारदर्शिता ? ख्वई जवाफदेही वहनता ? करबाट उठेका रकम अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सरकार तयार छ त ? छैन भने करको भारमात्र जनतामा किन थोपर्ने ? यति विधि विषम परिस्थिति देशमा छ । २०७२ को भूकम्पको मारमा परेका जनताको आजतक समुचित ढङ्गले गर्न नसकिरहेको सरकार समग्र विकास र समृद्धिको सपना बाँड्न भने चतुर नै छ । जतिखेर सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिदैन त्यतिखेर के हुन्छ ? प्रश्न गम्भीरमात्र हैन चतुरो खेलाडीलाई अवसर पनि हुन जानेछ । तसर्थ करको सदुपयोग गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुसक्नुपर्दछ ।