नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावहरू

राष्ट्रिय प्रस्ताव ः
१. जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता छानबिन गरी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्दछ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनमा रहेको विदेशीले पनि नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउनु आवश्यक छ । नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
२. वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेल पुँजीगत लाभकर असुली, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारलगायतमा भएको अर्बाैं रूपैयाँ भ्रष्टाचारको अविलम्ब छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ । बलात्कार, मानवत स्करी, भ्रष्टाचारलगायतका मानवताविरोधी जघन्य अपराधीलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने कानुनी प्रावधान राख्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
३. फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूसमेत शासक पार्टीहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित हुनुले राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको पुष्टी गर्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न र अपराधीहरूलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
४. नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्कर र अपराधी एक–अर्काे देशमा लुक्ने तथा सीमा विवाद समस्या बढ्दो छ । दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमित गर्नु आवश्यक छ । भारतीय विस्तारवादद्वारा हालसम्म अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न÷गराउन कूटनीतिक पहल अघि बढाउन र नेपाल—भारत खुला सीमा बन्द गराउन व्यापक जनदबाब बढाउन यो महाधिवेशन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
५. देशको सन्तुलित विकास गर्नको लागि जिल्ला–जिल्लाका स्थानीय तहका सदरमुकामहरूलाई भौगोलिक अनुकूलताअनुरूपको सहर विकास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै गुणस्तरीय विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । केही निश्चित सहरमा मात्र जनसङ्ख्याकेन्द्रित गरिंदा धुलो–धुवाँ र फोहरमैलाको प्रदूषण बढ्दो छ । मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकाका जनतालाई खुवाउने शासक दलहरूको वाचा तीन दसकमा पनि पूरा भएन । मेलम्चीको ठेक्का अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने एउटा बहाना बन्दै छ । देशको सन्तुलित विकासका योजनाहरू सञ्चालन गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६. देशभरिका ९ लाख भूकम्प पीडितमध्ये अझै एकतिहाइले पनि घर निर्माण गर्न नसकेको हुँदा पीडितलाई दिइने अनुदान रकम र २ प्रतिशत व्याजदरको रु. २५ लाखको पुनःकर्जा सहजताका साथ पाउने गरी निरन्तरता दिन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
७. छाउपडी, बोक्सा–बोक्सी, दहेज, झुमा, देउकीजस्ता अन्धविश्वासका कारण महिला र बालबालिकाको मृत्यु भइरहेकोमा आजसम्मका सरकारहरू दोषी छन् । अन्धविश्वास अन्त्यको लागि विद्यालय तहदेखि पाठ्यक्रम बनाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
८. नेपालका ८० लाखभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडीलगायतका मुलुकमा सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य छन् । आन्तरिक उत्पादन घट्दा सरकारको बजेट नेपाली युवाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा भर परेको खेदजनक विषय हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको दैनिक ४–५ वटा शव भित्रिरहेको छ । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गरी देशको आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा न्यून गर्नु आवश्यक छ । युवाहरूलाई अनिवार्य खेलकुद र सैनिक तालिमको व्यवस्था गर्न यो महाधिवेशन पुनः जोड दिन्छ ।
९. जलविद्युत् उत्पादनलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानीको निहुँमा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढ्दो छ । कोसी उच्च बाँध र काठमाडौँ–निजगढ फास्टट्रयाक सञ्चालनको जिम्मा भारतीय विस्तारवादलाई दिने र भारतीय कम्पनी अनिल अम्बानीलाई सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन अनुमति दिनेजस्ता सरकारको देशद्रोही काम कारबाहीले भारतीय हस्तक्षेप झनै बढ्ने निश्चित छ । भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण नगर्न नेपाल सरकारलाई यो महाधिवेशन खबरदारी गर्दछ ।
१०. नेपालको परराष्ट्र नीति भारतीय नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने दाहाल–देउवा सरकारको २०७३ को संयुक्त वक्तव्य र हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतको अमेरिकी सरकारको रू. ५५ अर्ब आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न भारतको सहमति लिने ओली–दाहालको वर्तमान सरकारको काम कायरबाहीको यो महाधिवेशन विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा रहेको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुन यो महाधिवेशन सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।
११. देशका अधिकांश जिल्लामा फैलिरहेको डेँगु महामारीको कारण जनता त्रासको स्थितिमा छन् । डेँगु रोगका बिरामीहरूको सहज ढङ्गमा उपचार भइरहेको छैन । डेँगु महामारी नियन्त्रणमा सरकार जिम्मेवार बन्न र आवश्यक कदम उठाउन यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
१२. संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा ओली–दाहाल सरकारले प्रजग कोरियाको नेपालमा लगानी गरिएका अस्पताल, रेष्टुराँलगायत बन्द गर्न र रोजगारीमा रहेकालाई फिर्ता पठाउन निर्देशन दिएको तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गर्ने नेपाल सरकारको नीतिको यो महाधिवेशन विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
१३. कृषिप्रधान देश नेपालले केही वर्षदेखि खर्बौं रूपैयाँको खाद्य सामग्री आयात गर्दै छ । नेपालको ३५ भन्दा बढी जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव छ । कृषि उत्पादन बढाउन जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गरी गुणस्तरीय बीउ–बिजन, सिंचाइ र कृषिऔजारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जग्गा जोत्ने किसानको हितमा र कृषि उत्पादनसमेत बढाउने कानुन ल्याउन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१४. जडिबुटीलगायत नेपालको प्राकृतिक स्रोत र नेपालीको सीपसँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा स्थापना गरी युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
१५. डोल्पाको तिन्जे, मुगुको नाक्चेलाग्ना र हुम्लाको हिल्सा नाका खोलेर नेपालको हितमा चीनसँग व्यापार सम्बन्ध जोड्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ । साथै कोदारीको तातोपानी र मुस्ताङ कोरला नाका सुचारु ढङ्गमा सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१६. भौगोलिकरूपमा विकट पहाडी जिल्लाहरूमा रोपवे र हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । विकास निर्माण ठेक्का दिने नाममा सरकारका अधिकारी र शासक दलका कार्यकर्ताहरू कमिसनमा डुबेको हुँदा विकास निर्माणका काम जनताको सहभागितामा उपभोक्ता समिति वा अमानतमार्फत सम्पन्न गर्न यो महाधिवेशन जोड दिन्छ ।
१७. अझै चारवटा प्रदेशको राजधानी तय र नामकरण गरिएको छैन । प्रदेशको नामकरण र राजधानी तय गर्दा सङ्घीयता, स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुसार देशको सन्तुलित विकास सुनिश्चित हुने गरी गर्नु आवश्यक छ । भूगोल र इतिहासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रदेश नामकरण गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१८. सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले सङ्घीयताविपरीत स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य चालू राख्नु स्थानीय तहकोे अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो । सङ्घीयताविरोधी काम तत्काल रोक्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१९. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा मौलिक शैलीमै पुनःनिर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सम्पदाहरू पुनःनिर्माण ठेक्काबाट नगराई स्थानीय जनताको सहयोगमा अमानत वा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न गराउन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२०. भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको भवन निर्माणको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले जग्गा र आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो । यो अस्पतालको व्यवस्थापन समिति नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था नामक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले कब्जामा लियो । ती पदाधिकारीहरूले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन हातमा लिई अस्पतालको करोडौं भ्रष्टाचार गरेर स्वास्थ्यकर्मी एवम् कर्मचारीहरूमाथि शोषण गरे । न्यायालयसमेतले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको भावनाअनुसार भ्रष्टहरूलाई समयमै कारबाही गर्न ध्यान नदिंदा कर्मचारीहरू र डाक्टरहरूले दसैँमा पनि समयमा तलब पाएनन् । यो अस्पतालका भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न र भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ व्यवस्थापन समितिमार्फत बिरामीको सेवा सुचारु गर्ने वातावरण तयार गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२१. जग्गा जोत्ने जोताहाले मोहियानी हक पाउनुपर्ने विषय हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो । सबै प्रकारका गुठी जग्गा जोत्ने जोताहाहरूले पनि जग्गाधनीको जग्गा जोतेका किसानले जस्तै मोहियानी हक पाउनुपर्छ । गुठी जग्गा जोत्ने जोताहालाई मोहियानी हक दिई बाँकी जग्गासमेत रैतानी गर्न पाउने कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ । मठाधीशहरू र सामन्तहरूले गुठी जग्गा बेचबिखन गरी अर्बांै रूपैयाँ कुम्ल्याएको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ । सम्पदा संरक्षण, संस्कृति सञ्चालन र त्यसको स्रोत गुठी जग्गा र भवनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार तत्तत् स्थानीय तहलाई दिनुपर्दछ । गुठी संस्थान वा प्राधिकरण वा नेपाल ट्रष्ट खारेज गरी त्यसअन्तर्गतका जग्गा र भवनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार तत्तत् स्थानीय तहलाई दिई सम्पदा संरक्षण र संस्कृति सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत दिन यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२२. देशभरि नै सार्वजनिक पोखरी तथा पर्ती जग्गा, वन क्षेत्र, नदी किनारा आदि भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन बढ्दो छ । प्रमको सरकारी निवास बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गादेखि प्युठानको स्वर्गद्वारी, नेपालगञ्जको बागेश्वरी र जनकपुरको जानकी मन्दिरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरिएको हुँदो सो रद्द गरी पुनः सार्वजनिक भूमि कायम गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२३. सरकारले किसानहरूलाई उठिवास गराउने उद्देश्यसहित भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला बनाउने चर्चा चलाएलगत्तै रङ्गशाला पीडित जनता आन्दोलनमा छन् । भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला बनाउन आवश्यक जग्गा छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला बनेको खण्डमा पचास हजारभन्दा बढी स्थानीय जनता विस्थापित हुने, खेतीयोग्य जमिन विनास हुने र जातीय दमनसमेत गर्ने सरकारी षडयन्त्र त्यसभित्र लुकेको हुँदा यो योजना उपयुक्त होइन । देशको सन्तुलित विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर मकवानपुर वा बारा वा पर्सा जिल्लामा बनाउनु उपयुक्त हुनेतर्फ यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२४. ललितपुरको खोना र बोङ्गाको ऐतिहासिक सम्पदा विनास हुने गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्नु उपयुक्त होइन । सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि स्थानीय किसानले मुआब्जासमेत नलिएको जग्गामा नेपाली सेना अगाडि बसेर डोजर चलाउँदा नेपाली सेना र स्थानीय जनताबीच मतभेद उत्पन्न भयो । यसमा नेपाली सेनालाई जनदमनकारीको रूपमा बदनाम गराउने विदेशी दुराशयको गन्ध आउँछ । दुई सय अर्बभन्दा बढी खर्च हुने द्रुतमार्ग सञ्चालनको सट्टा रोपवे सञ्चालन उपयुक्त हुनेछ । द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, बागमती कोरिडोर, हाइटेन्सन लाइनलगायत योजना ललितपुरको खोना–बोङ्गा क्षेत्रमा पार्दा निश्चित जाति उठीबास हुने भएकोले ती योजना अनुपयुक्त र न्यायोचित नहुनेतर्फ यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२५. नेपाली संस्कृति विनास गर्ने उद्देश्यसहितको काठमाडौँ थवही भगवानवहालस्थित सार्वजनिक कमलपोखरी म्हासेर निजी छायासेन्टर व्यापारिक भवन निर्माण गरिएको विरोधमा स्थानीय जनता आन्दोलनरत छन् । व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका देशभरिका सार्वजनिक पोखरी, सांस्कृतिक धरोहर र कमलपोखरी पुनः सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२६. सरकारमा गएका पार्टीहरूबीच विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार आदि पदको भागबन्डाका कारण देशको शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता बढ्दो छ । सरकारकै संरक्षणमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा ब्रह्मलुट र ठगी यथावत छ । विश्वविद्यालयका कुलपतिहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट निर्वाचन गराएर नियुक्ति गर्न र शैक्षिक माफियाहरूमाथि कडा कारबाही गर्न यो महाधिवेशन पुनःजोड दिन्छ ।
२७. राजनीतिक दल एक चिन्तनको चौतारी हो । दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधारमा देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा तीन प्रतिशतको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) लगाउने र दुईदलीय तानाशाही लाद्ने पञ्चायती निरङ्कुशताकै सिलसिला हो । प्रजातन्त्रको मर्म र जनआन्दोलनको उद्देश्यविपरीतको प्रतिगामी तीन प्रतिशत मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अविलम्ब हटाउन यो महाधिवेशन शासक दलहरू र सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव ः
१. हाम्रो पार्टीले सार्वभौम देश भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना गरी भेनेजुयाली जनता र राष्ट्रपति माडुरोप्रति समर्थन एवम् ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ । भेनेजुयलामा अमेरिकी साम्राज्यवाद र यसका पिछलग्गूहरूको हस्तक्षेप अविलम्ब बन्द गर्न यो महाधिवेशन पुनः जोड दिन्छ ।
२. चीनविरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको व्यापार युद्ध कसैको हितमा नहुने भएकोले त्यसबारे सर्वसाधारण जनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई शिक्षित गर्दै जाने अभियानलाई चालू राख्न यो महाधिवेशन पुनः जोड दिन्छ ।
३. प्रजग कोरिया र संरा अमेरिकाबीच भएका वार्ता र सहमतिअनुसार संरा अमेरिकाले कोरियाली प्रायःद्वीपस्थित आफ्नो सेना र हतियार फिर्ता गरी प्रजग कोरियासँगको शत्रुतापूर्ण नीति अन्त्य गर्नुपर्दछ । संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी हटाई युद्धविरामको स्थितिबाट स्थायी शान्ति सम्झौता अघि बढाउन यो महाधिवेशन पुनःजोड दिन्छ ।
४. बिम्स्टेक र हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको नाममा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र चीनलाई घेर्ने तथा एसियामा अशान्ति एवम् युद्ध थोपर्न लागेको हुँदा यो महाधिवेशन उक्त गठबन्धनको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ र नेपाल सरकारलाई उक्त गठबन्धनमा सामेल नहुन सचेत गराउँदछ ।
५. संरा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले समाजवादी देश क्युवाविरुद्धको ६० वर्षभन्दा लामो अमेरिकी नाकाबन्दीलाई झन् कठोर बनाउँदै छ । क्युवाको राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व परिवर्तन गर्न हस्तक्षेपस्वरूपको ट्रम्प प्रशासनको दबाब एवम् अमानवीय नाकाबन्दी अविलम्ब फिर्ता गर्न यो महाधिवेशन पुनः जोड दिन्छ ।
६. भारतको मोदी सरकार फासीवादतर्फ उन्मुख छ । मोदी सरकारले गत साउन २० गते भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ (ए) खारेज गरी जम्मु–काश्मीरमाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै त्यहाँको विशेषाधिकार खोस्यो । जम्मु–काश्मीरमा केन्द्र शासन लागू गरी त्यहाँको जनताको मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरी चर्काे दमन गर्ने भारतीय विस्तारवादको पछिल्लो कदमको यो महाधिवेशन भत्र्सना एवम् विरोध गर्दछ र काश्मीरमाथि भारतीय हस्तक्षेप अविलम्ब अन्त्य गर्न जोड दिन्छ ।
७. चीनले एसिया, अफ्रिका र युरोपका प्राचीन सिल्क रोड (रेशम मार्ग) द्वारा जोडिएका ६०–७० देशहरूसँग सहकार्य गरी विकासमा साझेदार बनाउने उद्देश्यसहित अगाडि बढाएको ‘क्षेत्र र मार्ग अगुवाइ’ (BRI- Belt and Road Initiative) बृहत् अभियानविरुद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललगायतलाई धम्काउँदै छ । विश्व मानव समुदायको भविष्य उज्ज्वल पार्ने लक्ष्य बोकेको बीआरआई परियोजना सफल बनाउन नेपालको तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग तथा सहभागिता जनाउन यो महाधिवेशन विशेष जोड दिन्छ ।
विशेष प्रस्ताव ः
१. पार्टीको सातौँ महाधिवेशन भव्यरूपमा सफल पार्न सहयोग गर्ने मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, व्यापारी, व्यवसायी, सांस्कृतिक टोली, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायीलगायत सम्पूर्णमा यो महाधिवेशन विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
२. पार्टीको सातौँ महाधिवेशनको सफलताको लागि शुभकामना सन्देश पठाउने देशी र विदेशी मित्र पार्टी तथा संस्थाहरूलाई यो महाधिवेशन विशेष धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दछ ।