अब के हुन्छ जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक !

– गोपाल नगरकोटी
सेवा सुविधाको नाउँमा पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको कारण अदालतले जनप्रतिनिधिहरूले लिंदै आएको पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला ग¥यो । अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो । संविधान र संविधान बनेपछिको ऐन कानुनमा पारिश्रमिक लिन नपाउने व्यवस्था भए त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । मुख्य सवाल जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक या अन्य कुनै सेवा पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको हो भने संवैधानिक प्रावधानमा कहाँ कुन उचित शब्द थप्नुपर्ने हो थपेर निकास खोज्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले के के विधि पु¥याएर दुई वर्षभन्दा बढीको पारिश्रामिक लिइसके । तर, अदालतले लिन नपाउने निर्णय ग¥यो । जनप्रतिनिधिहरूले लिइसकेको पैसा के गर्ने ? यसबारे देशका कानुनविद्हरूबारे छलफल गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले सायद पारिश्रमिक लिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने विरलै हुन्छ । संवैधानिक त्रुटि या शब्दको कारण देखाएर पारिश्रमिक लिन नमिल्ने अदालतको ठहर हो भने कुन शब्द कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ ? विचारविमर्श गर्नुपर्छ ।
प्रश्न उठ्छ, के जनप्रतिनिधि भनेका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका मात्रै हुन् ? के अदालतको फैसला ती जनप्रतिनिधिहरूको लागि मात्र लागू हुन्छ ? के प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा मन्त्रीहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि होइनन् ? अदालतले जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिक दिन नपाउने फैसला गरेपछि एकक्षण त देशभरिका जनप्रतिनिधिहरू स्तब्ध भए । के अब जनप्रतिनिधिहरू पारिश्रमिक नपाउने नै भयो भनी झस्के र कतिले आश्चर्य व्यक्त गरे । कति जनप्रतिनिधिहरूले अब कसरी परिवार पाल्ने, घर व्यवहार कसरी चलाउने भनी टाउकोमा हात राख्दै चिन्ता व्यक्त गर्नथाले ।
जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन्, यसमा शङ्का छैन । जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिंदैमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटै हुँदैनन्, एउटै हुन्छ भन्ने सोचमा सत्यता छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामै फरक हुन्छ, त्यो कुरा सर्वसाधारणले पनि जानेकै हो । जनप्रतिनिधिहरू कार्यालयको अवधिभरमात्र होइन रातदिन खटिरहनुपर्छ । उनीहरू जनताकै सेवामा बिहान र बेलुका पनि लागिरहेका हुन्छन् । देश र जनताको सेवामा समर्पित जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न नमिले संवैधानिक गल्ती सच्याइनुपर्छ । राजनीति या जनप्रतिनिधिको नाउँमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, ठेक्कापट्टा दिलाएर पदको दुरूपयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको लागि आर्थिक समस्या नहुन सक्छ । कति जनप्रतिनिधिहरू पैसाकै निम्ति राजनीति गर्छन् । तर, सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहीं आँखाले हेर्नु मनासिब हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरू कार्यालयमै रहेर जनताका पीडा मर्का बुझ्ने र विकासको काममा मात्र सीमित छैनन् उनीहरूले नागरिकतादेखि अनेक नामसारी गर्न सिफारिस गरेका हुन्छन् । जनताको समस्या बुझ्ने, जनतासँग भिजेर काम गर्ने र कार्यालयसम्बन्धी अनेक सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक पाउने र नपाउनेबारे अहिलेसम्म प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । के सांसद र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकबारे अदालतले बोलेको छैन भनेर सरकार मौन रहेको हो ?