ख्वप अस्पताललाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्दै छौँ
- जेष्ठ ११, २०८३
– सामना
धनगढी, ९ कार्तिक । यो किसानहरूले अन्न भण्डारणको लागि व्यस्त रहने समय हो । किसानहरू खेतका फाँटहरूमा कोही धान काटिरहेका छन् त कोही धान भण्डारणमा व्यस्त देखिन्छन् । तराईका फाँटहरूमा धानबाली लहलहाउँदो छ । किसान रात दिन नभनी धान काट्न र बाली भित्याउनमै व्यस्त देखिन्छन् ।
नेपालको तराई भू–भागलाई धान उत्पादनको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसमध्ये कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पनि धान उत्पादन हुने उर्वर भूमि मानिन्छ । यहाँका किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको धान परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने गरी घरमा भण्डारण गरिसकेपछि बाँकी बेच्ने गर्दछन् ।
तर, यतिबेला कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा हाइब्रीड (वर्णशङ्कर) जात भनिएको गरिमा र सिन्दुरी नामको धान रोपेका किसानहरू चिन्तित भएका छन् ।
नेपाल सरकारले पञ्जीकरण गरेको गरिमा र सिन्दुरी जातको धानमा बाला नलागेका कारण किसान समस्यामा परेका छन् ।
मसिनो तथा बास्नादार र खानाका लागि स्वादिलो हुने भन्दै किसानले गरिमा जातको धान रोपेका थिए । तर, धानमा बाला लागेन ।
कैलालीको गोदावरी नपा, घोडाघोडी नपा, गौरीगंगा नपा, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका तथा कञ्चनपुरको बेलौरी नपा, पुनर्वास नपा, शुक्लाफाँटा नपा, बेलडाँडी गाउँपालिकालगायतका किसानहरूले गरिमा जातको धान रोपेका थिए ।
सरकारले नै सिफारिस गरेको मसिनो तथा धेरै फल्ने भन्दै धान लगाएका किसान धानको बाला नलागेपछि सरकारप्रति नै आक्रोशित बनेका छन् । कतिपय ठाउँका किसानहरूले त स्थानीय निकायसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् । बारीमा धानको बोट मोटो र पुष्ट देखिन्छ, हलक्क बढेको छ तर बाला लागेन भन्दै किसानहरूले गुनासो पोखेका छन् ।
किसानले धानको बाला नलागेको भन्दै दिइएको निवेदनको खबरपछि कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीका प्रमुख यज्ञराज जोशीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय प्राविधिक कार्यालय गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न किसानहरूको खेतबारीमै पुगेर बालीको अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा सहजै क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा किसान भने ढुक्क हुनसकेका छैनन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार पनि किसानलाई समयमै उचित क्षतिपूर्ति दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा झन्डै ७ सय विधाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा धानको बीउ रोपिएको थियो ।
विगतमा राम्रो उत्पादन दिएको विश्वासको आधारमा किसानको माग धेरै भएका कारण कसैले अन्य जातको धानको बीउ बिक्री गरेको हुनसक्नेतर्फ गहन अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाही गरी किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
एकातिर यस वर्ष धानलाई चाहिने पर्याप्त पानी नपर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने आँकलन गरिएको छ भने अर्कोतिर गरिमा जातको धानले फसल नदिँदा किसान झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
यसतर्फ सरोकारवाला निकायले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिई दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
Leave a Reply