परराष्ट्र मन्त्रालयको बेनामी वक्तव्य

भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारले बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ । तर, वक्तव्य कसको नामबाट जारी भएको हो, त्यो भने खुलाइएको छैन । पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ, तर हस्ताक्षर कसको र कुन ओहदाका व्यक्तिको हो, खुलाइएको छैन । सरकारको औपचारिक वक्तव्यमा बेनामी हस्ताक्षरलाई सरकारले नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजेको भन्दै नेपाली जनताले आक्रोश पोखेका छन् । भारतीय विस्तारवादको डरले परराष्ट्रको वक्तव्यसमेत बेनामी आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकार कायर भएको प्रतिक्रियाको बाढी आएको छ । सरकारले परराष्ट्र सचिवलाई पन्छाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र नेपाली जनताको आक्रोश मत्थर बनाउन खोजेको छ ।
वक्तव्यमा कालापानीको विषयमा उल्लेख छ । तर, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक ठाउँको नाम उल्लेख छैन । सीमाविद् र जानकारहरू नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म भएको र लिपुलेक र कालापानी लिम्पियाधुराभन्दा वरै रहेको बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा कालापानीमात्र उल्लेख हुनुले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा सरकार भारतसामु मौन बसेको छ । यसले सरकार भारतसँगको सिमाना समाधान गर्न अझै पनि अनिच्छुक रहेको प्रस्ट हुन्छ ।