अर्थसमितिको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित

काठमाडौँ, २८ कार्तिक । नागरिक लगानी कोष संशोधन विधेयकबारे छलफलको लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको हुँदा अर्को सूचना नआएसम्मको लागि स्थगित गरियो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भने सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयकको कर्मचारी बढुवाको आधार, स्वास्थ्य उपचार र अवकाश विषयमा बिहीबार छलफल भयो ।
सरकारी कामको सिलसिलामा निजामती कर्मचारीको मृत्यु भए दस लाख रुपैयाँ सहयोग पाउने, घाइते भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारबाटै उपलब्ध हुने र दुर्घटना भएमा पाँच लाख रुपैयाँ थप सहयोग पाउने प्रावधान छ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याउने र काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने प्रावधानबारे पनि छलफल भयो ।
समितिका केही सांसदहरूले सङ्घीय निजामती विधेयक हतारमा पारित गर्न नहुनेतर्फ जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो ।
समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने हालको ५८ वर्ष उमेरलाई नै अवकाशको उमेर हद मान्न चाहेको थियो । सो मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले एकै पटक सबैलाई लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने र निवृत्तिभरणमा बढी भार पर्ने भएकोले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।