राष्ट्रपति समारोही कि कार्यकारी ?

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिने निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिएर विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको नयाँ सहमति र मन्त्री हेरफेरको अनुमोदनकर्ता बनेको अड्कलबाजी गरिएको छ । प्रचण्डले पार्टी एकताका बेला भएको ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को सहमतिविपरीत ओलीलाई नै पूर्ण कार्यकाल स्वीकार्ने र त्यसबापत पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार पाउने सहमतिबारे ओली र प्रचण्डले एउटै सवारीमा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवगत गराएका मात्र थिएनन्, शीतल निवासमै राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा तीन–चार घण्टा लामो छलफल भएको खबर बाहिरिएको छ । त्यसबखत मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्नेबारे पनि उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेको समाचारमा जनाइएको छ । यसले राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति बनेपछि तत्कालीन एमाले पार्टी त्याग गरेको घोषणा गरे पनि अझै पार्टीकी मुख्य नेतृ रहेको आभास गराएको छ । देशको राष्ट्रिय नीति र समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष चर्चा र छलफल गर्नु अन्यथा होइन तर प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक पार्टीभित्रको नेता व्यवस्थापन र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा राष्ट्रपतिसित छलफल गर्नुले राष्ट्रपति दलभन्दा माथि, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने संविधानको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ । यसले नेपालमा राष्ट्रपति समारोही हो कि कार्यकारी भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति भएका अधिकांश देशमा राष्ट्रपतिले दल त्याग गर्नुपर्दैन बरू दलका अध्यक्ष वा मुख्य नेता नै हुन्छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ६ धारा ६१ देखि ७३ सम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र ऐनहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई राज्यको अभिभावकको रूपमा राखेको छ तर कुनै कार्यकारी भूमिका दिएको छैन । संविधानको ६६ उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘राष्ट्रपतिले या संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा
(२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ ।’ उल्लेख छ । त्यसैले ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४’ को दफा १६ मा मुद्दा नचलाइने शीर्षकमा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
समारोही राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा तानेर विवादित बनाउने काम गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानकै उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । विगतमा डा. रामवरण यादवले शीतल निवासमा काङ्ग्रेसका नेताहरूसित दिवाभोज गर्दा आलोचना र विरोध गर्नेहरूले आज त्यस्तै कार्य दोहो¥याइरहेका छन् । अरूले गर्दा बेठीक त्यही काम आफूले गर्दा कसरी ठीक हुन्छ ? राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका खोज्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।