अपाङ्गतामैत्री छैनन् सरकारी भवन

– काशीराम शर्मा
बाँके, १९ मंसिर । बाँकेका सरकारी कार्यालय अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनसकेका छैनन् । अपाङ्गतामैत्री सरकारी कार्यालय नहुँदा अपाङ्ता भएका व्यक्ति यो समस्या विद्यमान रहँदा आफूहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको पीडा पोख्दै आएका छन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरू अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालगञ्जका सबै सरकारी कार्यालय अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् । पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयका भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या परिरहेको छ ।
सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रत्यक्षरूपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका उदाहरण धेरै छन् । अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवासुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरूपमा प्रदान भएको छैन ।
अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गतामैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि बाँकेमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । “यो अपाङ्गता भएकाहरूका लागि निकै दुःखको कुरा हो”, अपाङ्ग सशक्तीकरण एवं सञ्चार केन्द्र डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक देवीदत्त आचार्यले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन, नापी, मालपोत, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकै कारण उनीहरूलाई भेटघाट, सरकारी सेवासुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइसमेत हुने गरेको छ ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाले थुप्रै बहस तथा अन्तक्र्रिया गरी सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ । बाँकेमा अपाङ्गता भएकाहरूको हकहितका लागि सङ्घसंस्था क्रियाशील रहे पनि उनीहरूको गुनासो सम्बोधन हुननसकेको उनीहरू बताउँछन् । राज्यले सात प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति निर्धारण गरेको छ । जसमा शारीरिक अपाङ्गता, बहिरा व्यक्ति, सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता पर्दछन् । “ह्वीलचियरका लागि ¥याम्प बनाउँदैमा अपाङ्गतामैत्री भन्न मिल्दैन”, डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार बहिरा व्यक्तिका लागि साङ्केतिक सूचना चार्ट, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिको आवातजावतको सुविधाका लागि इलेक्ट्रिक घण्टी राखिनुपर्छ । त्यस्तै बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ । तर, यस्तो कुनै व्यवस्था बाँकेका सरकारी कार्यालयमा छैन ।
विसं २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि अपाङ्गताको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा उठे पनि त्यसयता बनेका भौतिक संरचनासमेत अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन समस्या हुँदै आएको गुनासो पोख्नुभयो ।
पछिल्लोपटक बनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नापी शाखा, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलगायतका भवन अपाङ्गतामैत्री छैनन् । लाखौँ खर्चेर बनाइएका ठूला सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री नहुँदा खासगरी अरुको सहायताले मात्र हिँडडुल गर्दा उनीहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
यी भवनको पहिलो तलामा जसोतसो काम लिए पनि दोस्रो, तेस्रो तलामा जान गा¥हो छ । अझ प्रायःजसो हाकिमका कार्यकक्ष भवनको दोस्रो तेस्रो तलामै छन् । ती कार्यकक्षसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहजै पुग्न सक्दैनन् । यी कार्यालयमा ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताले कि त ह्वीलचियर घरमा छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ कि त ह्वीलचियरमा जाँदा बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा बन्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख भए पनि त्यसो हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारको निर्देशन र भवन संहिता थन्क्याएर भवन बनाउने प्रचलन कायम छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विसं २०६९ मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी ग¥यो । तर, २०६९ यता बाँकेमा तयार भएका सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री बनेनन् । कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतिक्षालय र पार्किङस्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडकपेटीसमेत अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका जारी भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि बाँकेका सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारी भवन बन्न सकेका छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनेका नीति–नियम, ऐन–कानुनमा भएका व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ मा समेत भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने भनिएको सन्दर्भमा अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माण गर्न आनाकानी गर्नेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।