भर्खरै :

हट्न नसकेको छाउपडी प्रथा

 सामना
समाजको विकासक्रमको हिसाबले नेपाली समाज यति बेला सामन्ती समाजबाट पुँजीवादी समाजमा रुपान्तरण भइसकेको छ । समाज विकास क्रमसँगै विकसित भइरहेको शिक्षा, साक्षरता, चेतना, विद्वता तथा सूचना र सञ्चारको उपस्थिति बढ्दै गए पनि समाजमा अन्ध विश्वास सामन्ती तथा रुढीवादी प्रथा कायमै रहेको छ । समाजले बोक्दै आएको अन्धविश्वास, विकृति तथा विस·ति व्याप्त छ । अझै पनि कुप्रथाले समाजमा जरा गाडेको छ ।
विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा लम्किरहँदा पनि नेपाली समाजमा विभिन्न अन्धविश्वासले गाँजिरहेको तितो यथार्थ हाम्रोसामु छ । समाजको राजनीतिक व्यवस्था आमजनताको हितमा नहुनु र कामदार वर्गका जनताको राजनीतिक चेतना एवम् सांस्कृतिक चेतना स्तर उठिनसकेकोले समाजमा कुप्रथा र रुढीवादी परम्परा यथावत नै छन् । धर्मको नाममा अझै पनि अन्धविश्वास फैलाउने कार्य रोकिन सकेको छैन । सामाजिक चेतनाको अभाव र परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा हाम्रा कतिपय प्रथा र परम्पराले महिलामाथि थोपरेका विभिन्न हिंसामध्येको डरलाग्दो रूप हो छाउपडी प्रथा ।
छाउ अथवा महिनावारी भएका महिलाहरूले घरको आँगनमा टेक्न नहुने, दूध दही खान नहुने, पढ्न लेख्न नहुने, अरुसँग छुइन नहुने, घरभित्र बस्न नहुनेजस्ता प्रचलनलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ । यो प्रथा सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूमा तड्कारो छ । यो प्रथाअनुसार छाउपडी भएका महिलाहरू गोठ, छाउघर अथवा कुडीमा बस्नुपर्ने भन्ने प्रचलन चलिआएको छ । छाउपडी प्रथा सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा यसले अझै जरा गाडेर बसेको छ । छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने घर परिवारदेखि बेग्लिएर बस्नुपर्ने परम्परा हो । यो प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको बताइन्छ ।
मुलुकका अन्य जिल्लाका अतिरिक्त सहरतिर महिनावारीको समस्या छिटफुटरूपमा सुनिने गरे पनि पश्चिम नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा छाउपडी कायमै रहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुराका ग्रामिण क्षेत्रमा महिलाहरूले रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनै सामान छुन हुँदैन भन्ने आधविश्वास कायम छ । कर्णाली प्रदेशका विकट पहाडी जिल्ला डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, बैतडी, बझाङ, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, मुगुलगायतका जिल्लाहरूमा यो प्रथा कायमै छ । त्यसैले यस्तो बेलामा सुत्केरी वा रजस्वला भएकी महिलालाई घरभन्दा केहीपर बनाइएको झुपडीमा बस्न लगाइन्छ । यस्तो गोठलाई ‘छाउपडी कुडी’ भनिन्छ ।
सञ्चार माध्यमहरूमा पटक–पटक आइरहने छाउपडीका समाचारहरूले मुटुमा बेला–बेला च्वास्स–च्वास्स घोच्ने गर्दछ । छाउ गोठमा सर्पले टोकेर, बलात्कारमा परेर, निसासिएर, चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर, आगोले डढेर, रक्तस्राव भएर महिलाहरूको मृत्यु भएको खबर बेलाबेलामा आइ नै रहन्छन् । अझ सुत्केरी महिलालाई पनि त्यसरी छाउगोठमा राख्दा आमा र बच्चाको हालत के होला ? सोच्दा मात्रै पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा सबैभन्दा बढी अन्ध विश्वास फैलाउने कार्य धर्मको नाममा गरिएको विकृति हो । धर्मले मनगढन्ते कथाहरूमा डरलाग्दो वर्णन नर्क र स्वर्गको कल्पना मानिसको दिमागमा राखि दिएको छ । धर्मको नाममा पुण्य कमाउने र स्वर्गमा जानकै लागि पनि अनेकाँै विकृतिहरूलाई विश्वास गरी निरन्तरता अपनाउँदैै आएको हुनाले समाजलाई अन्धविश्वासबाट फुत्किन निकै कठिन भएको छ ।
युवतीहरू एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वभाविक नियम भएपनि महिनावारी हुनुलाई धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडी पाप तथा अभिसापको रूपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
सुत्केरी तथा रजश्वला भएकी महिलालाई झन् सफा राख्नुपर्ने तथा प्रशस्त पोषिलो आहार खुवाई आराम गराउनुपर्ने अवस्थामा शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिने घरका छोरी बुहारीसमेत रजस्वला वा महिनावारी हुँदा घरका गाई–भैसीको दूध खाँदैनन् । यस्तोबेला घरमा पालेको गाई–भैँसीको दूध खाए तिनले दूध दिन छोड्ने, दूध थुनमै सुक्ने भन्ने अन्धविश्वास रहेको छ ।
परम्परागत जनवश्विासका कारण महिनावारीको समयमा महिलालाई छोएको खण्डमा वा कुनै लसपस भएमा अशुभ हुने भएकाले छोए पनि सुनपानी छिटो हाल्ने, गहँुत खुवाउने, घरका कुलदेवता चोख्याउनेजस्ता चलन नेपाली हिन्दू समाजमा कायमै छन् । छाउपडी प्रथाले समाजको विकास प्रक्रियामा असर पु¥याएको छ । महिलाहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नुका साथै व्यक्तित्व विकासमा समेत अवसर खुम्च्याएको छ ।
छाउपडी बार्ने प्रथालाई कुप्रथा घोषित गरी सरकारले यसलाई फौजदारी अपराधसमेत मानेर यसविरुद्धको कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हो । छाउपडीजस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल वैशााख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, देशमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट नामको बलियो सरकार छ । सरकारले जनताको चेतनास्तर उठाउने, सामाजिक विकासमा ध्यान दिने समाजलाई सभ्य र सु–संस्कृत बनाउँदै समाजमा हुने हरेक खालका यस्ता अन्धविश्वास र कुरीति जन्य समस्याले महिनावारीकै कारण हुने शारिरीक पीडालाई अधिकांश किशोरीहरूले काम वा विद्यालय छुट्नुको पहिलो कारण रहेको बताउदै आएका छन् । महिनावारीको समयमा अत्याधिक रक्तश्राव हुने हुँदा शौचालयमा सुविधा नहुँदा र कतिपय परिवारहरूले छोरी महिनावारी भएको समयमा समेत बाहिर जान नदिँदा अध्ययनमा समेत बाधा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
छाउपडी कुप्रथालाई न्यूनीकरण गर्न अभ्यास नभएका भने होइन । तर, जे जति लगानी गरियो त्यसअनुसारको प्रतिफल भने आएको पाइएन । यो कुप्रथालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भनेर सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । तर, एक वर्ष भरी छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्नको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कुन – कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कतिको प्रभावकारी भयो कुनै लेखाजोखा नै छैन । सरकारले करोडौँ बजेटको कार्यक्रम बनाएको खबर प्रकाशित भएको छ । कति बजेट खर्च भयो ? कुन–कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कतिको प्रभावकारी भयो कुनै लेखा जोखा नै छैन ।
छाउपडी प्रथा हटाउने भन्दै केही सङ्घ–संस्था र स्थानीय निकायले समेत अछाम, दैलेख, कञ्चनपुर, कैलालीमा छाउगोठ भत्काउने अभियान नै सञ्चालन गरे तर महिलालाई र समुदायका नागरिकलाई सचेत नपारी भत्काइएका छाउघर पुनः निर्माण भए । यसबारे सरोकार वाला निकाय जिम्मेवार बनेका देखिएनन् । मनबाट भत्कीन नसकेको छाउप्रथा छाउगोठ भत्काएर अन्त्य हुँदैन । त्यसैले एकातिर छाउपडी अन्त्य कागजमा घोषणा अभियान अर्कोतिर छाउगोठमा महिला मर्ने रोकिएको छैन । छाउपडी गोठ मुक्तिका नाममा कागजमा घोषणा भएको भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नभएको पछिल्लो समयमा घटिरहेका घटनाबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १३८ (३) ले रजश्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुमा व्यवस्था भए तापनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।
यसकारण छाउपडी प्रथा अशिक्षा, गरिबी, विभेद, विकृतिलगायत कैयौँ सामाजिक परिवेशसँग जोडिएको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रणका लागि विभिन्न कोणबाट कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले छाउपडी जान बाध्य पार्नेलाई मात्र नभई छाउपडी बस्न जानेलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्यायन सम्बधित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । यस्तो अन्धविश्वास हटाउने दायित्व राज्यको हो । तसर्थ राज्यले यस्ता अन्धविश्वास र कुप्रथालाई निरुत्साहित गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *