शिक्षा क्षेत्रमा ओली सरकारको उपलब्धि के ?

पाँच वर्षको लागि बनेको ओली सरकारले दुई वर्षको समयावधि पूरा गरिसकेको छ । तर, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यो सरकारले कुनै पनि परिवर्तनको छनक दिन सकेको छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
कुल बजेटको १० प्रतिशतमात्र शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेर यो सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता तोडेको छ । कुनै पनि वामपन्थी पार्टी सत्तासीन भएपछि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रलाई दिने गरेको संसारमा विभिन्न दृष्टान्त छन् । तर, आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्ने ओली सरकारले हिजो र आजको शिक्षाको अवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।
शिक्षालाई गैरनाफामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु वामपन्थी सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
शिक्षासम्बन्धी विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षालाई क्रमशः गैरनाफामुखी सेवामूलक क्षेत्र बनाउन विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरिएको छ । तर, शिक्षालाई नाफामुखी उद्योगको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा उद्योगीहरूको दबाबमा त्यस्तो प्रस्तावलाई कानुनी आधार दिने हिम्मत गरेको छैन । फलतः शिक्षा नै समाजमा विभेदको सबभन्दा ठूलो कारण बनेको छ । सानो उमेरमै केटाकेटीले देख्ने विभेदको खाडल पुर्न यो ‘वामपन्थी’ सरकारले पनि सक्ने देखिएन । सरकार आफैँ शिक्षामार्फत समाजमा विभेदको खाडल खन्दै छ ।
कक्षा १ मा भर्ना भएका एक सयजना विद्यार्थीमध्ये झन्डै ३५ जना विद्यार्थीले मात्र कक्षा १० को दैलो टेक्ने गरेकोमा शिक्षासेवीहरू चिन्तित छन् । बीचका कक्षामा विद्यालय छाड्ने ६५ जना विद्यार्थीहरू गरिब तथा विपन्न वर्गकै छोराछोरी हुन् ।
सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा सुधारमा ओली सरकारले पनि हिजोको सरकारभन्दा कुनै भिन्नता देखाउन सकेको छैन । शिक्षक नियुक्तिमा शासक दलको हालीमुहाली गर्ने पुरानो रोग अझै चहराउन छोडेको छैन । विद्यालयहरू आज राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाको केन्द्र बनेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा अझै पनि आकाशको फल बनेको छ । सरकारले भर्ना अभियानको नाममा एकाध जनताको आँखामा धुलो फाल्ने काम ग¥यो । तर, सार्वजनिक विद्यालयका मूलभूत समस्यामा अझै पनि कुनै सुधार भएको छैन ।
विश्वविद्यालय शिक्षा अझ लथालिङ अवस्था छ । सरकारले न पुराना विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार गर्न सकेको छ न नयाँ बनेका विश्वविद्यालयमा कुनै नयाँपन ल्याउन सकेको छ । चिकित्सा शिक्षाको नाममा हुने लुटको तीतो वास्तविकता त एकपछि अर्को गर्दै आज सतहमा आइरहेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रमा माफियातन्त्रले सरकारको जरा नै हल्लाएको देखियो । शिक्षाको नाममा व्यापार गर्न उद्यत माफियाहरू नै सरकारको संरक्षणमा र उनीहरूकै जगमा सरकार टिकेको अवस्थामा उच्च शिक्षाभित्रका विष पखाल्न यो सरकारले सक्ने सम्भावना छैन ।
‘समाजवादउन्मुख समाज बनाउन प्रतिबद्ध’ यो सरकारले शिक्षा क्षेत्रमार्फत समाजमा विभेद गहिरो पार्दै जानुले यसको असलियत स्पष्ट हुन्छ । समाजवाद समाजमा विभेद हटाउने व्यवस्था हो । तर, ओली सरकारले विभेदलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ । कसैले के बोल्छ महत्वपूर्ण कुरा होइन । व्यवहारमा कसले के गर्छ, त्यो महत्वपूर्ण हो । ओली र मन्त्रीहरूले के बोल्दै हिँड्छन्, महत्वपूर्ण कुरा होइन । महत्वपूर्ण कुरा उनीहरूले के गरे भन्ने हो । शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरूले गरेका काम हेर्दा यो सरकार समाजवादी होइन, समाजवादविरोधी भएको स्पष्ट हुन्छ ।