नेपाली भूमि छोड्ने लक्षण अझै देखिएन

नेकपाको नेतृत्वमा बनेको केपी ओलीको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा फुक्यो । सुरु सुरुमा नेपाली जनता दङ्ग भए, सत्तासीन दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि फुरुङ्ङ भए । तर, महँगीले नेपाली जनताको ढाड सेक्यो र नेपाल परनिर्भर भइरह्यो । समृद्ध नारा बोकेको दलले आफ्नो भूमि पनि जोगाउन सकेन, नेपाली भूमिमा विनाअनुमति बसिरहेका भारतीय सेनालाई उठाउन सकेन ।
नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने काम भइरहँदा पनि नेपाल सरकारको आँखा खोलेन । सरकारी स्तरबाट कूटनीतिक वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने तात्तात्तो स्वर चिसो यामसँगै सेलाइसकेको छ । हो, यसको दोषी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारमात्र छैन ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेकै छ । भूमि मिचेर नेपाललाई साँगुरो बनाउँदै जाने, नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई प्राथमिकता दिने, नेपालीलाई अल्पमतमा पु¥याएर भारतीय नागरिकहरू अधिक बनाई अन्ततः नेपाल भारतमा मिलाउने या भारतीय नागरिकहरूकै सरकार बनाउने भारतको कुचालप्रति नेपाल सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

यसअघिका एमाले र माओवादीको सरकार र लामो समय शासन गर्ने नेका झन् दोषी छन् । नेपालको भूमि नेपाल सरकारलाई कसरी थाहा भएन ? स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय (तह) के हेरेर बसे ? नेपाली भूमि जोगाउनुपर्ने नेपाली जनताको आवाज र स्वरको सरकारले कदर गरेन । सरकारले सुरुमा नेपाली भूमि फिर्ता लिन राष्ट्रिय सहमति जुटेको बतायो, गर्व ग¥यो । तर, त्यो सहमति आन्दोलन सेलाउने बहाना बन्यो, बनायो । देशको अस्तित्वमा खतराको घण्टी बजिरहेको छ ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेकै छ । भूमि मिचेर नेपाललाई साँगुरो बनाउँदै जाने, नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई प्राथमिकता दिने, नेपालीलाई अल्पमतमा पु¥याएर भारतीय नागरिकहरू अधिक बनाई अन्ततः नेपाल भारतमा मिलाउने या भारतीय नागरिकहरूकै सरकार बनाउने भारतको कुचालप्रति नेपाल सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
पूर्वमा टिष्टासम्म पुगेको नेपालको सीमा अहिले कसरी कायम भएन, कायम गर्न किन पहल गरिएन ? त्यतिबेला कुनै शक्तिसामु नझुकेको नेपालीहरूको वीरता विगत र वर्तमान सरकारले किन पाठ सिकेनन्, शिक्षा लिएनन् ? त्यसबेलाका वीर नेपालीले कायम गरेको सीमा पनि हालका सरकारहरूले जोगाउन सकेनन् । कुनै शक्तिसामु नझुक्ने उहिलेका वीर नेपालीहरूको साहस र वीरताको कायम गर्न सरकार असफल रह्यो । नेपाल आमाका वीर सन्ततिहरूले ज्यानको बाजी राखेर जोगाएको नेपाली भूमि आफ्नो बनाउन सरकार बेखबरझैँ बन्यो । यो नेपाल सरकारको कायरता हो कि विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु झुकेको हो ? वीर नेपालीहरूको छातीमा लात मार्ने, नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने विदेशी शक्ति राष्ट्रविरुद्ध सरकारले किन बोल्न सकेन ? बोल्न कसले कसलाई बाधा पु¥यायो ? भारत सरकारले के मन्त्र फुक्यो र नेपाल सरकारले बोल्न सकेन ?
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू लामो समय सरकारको नेतृत्व गरिरहने बताउँछन् । तर, ती दलका नेताहरूलाई नेपाल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुनै चिन्ता र चासो छैन । सरकारको यस्तै गैरजिम्मेवारीले भोलि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र र सुस्तामात्र होइन नेपाल भारतको एक प्रान्त रहन के ? यसबारे सत्तासीन दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल चनाखो हुनुपर्छ । नेपाली भूमि नेपालको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । मिचेको नेपाली भूमि भारतले आफूखुसी छोड्ने कुन लक्षण देखिएको छैन । अतः सङ्घर्ष नै समाधानको उपाय हो ।