भारतीय जनआन्दोलनप्रति नेक्राविसङ्घको ऐक्यबद्धता

काठमाडौँ, ५ पुस । भारतमा नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरणको विरोधमा आन्दोलनरत जनताप्रति नेपालका विद्यार्थीहरूले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिले ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गरेर मोदी सरकारको फासीवादी शासनले भारतीय जनतामाथि गरिरहेको दमनको विरोध गरेको हो । उनीहरूले भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा आन्दोलनरत भारतीय विद्यार्थीहरूमाथि मोदी सरकारले गरेको निर्मम दमनप्रति खेद व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूप्रति ऐक्यद्धबता व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले भारतको नागरिकता ऐन संशोधन र नागरिकको राष्ट्रिय दर्ता नीतिको विरोधमा देशभरि भइरहेको आन्दोलनबारे नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरी अन्य विद्यार्थीलाई सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत भारतले मिचेर आफ्नो नक्सा जारी गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेक्राविसङ्घले देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयलाई देशव्यापी आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “चालीस लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । भारतीय नागरिकता भएकाहरू नेपालको संसद्मा सदस्य र मन्त्रीसमेत भएको समाचार पनि छ, यो नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति चुनौती हो ।”
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको अमेरिकी सरकारसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता जस्तो सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल हुनु असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत भएको उहाँले बताउनुभयो । “नेपाली विद्यार्थीहरूले यो सम्झौताको पनि विरोध गर्नु आवश्यक छ । सत्ता पक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेका मिलेर यो सम्झौता पारित गर्न लाग्नु सुरक्षा हितविपरीत हो”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले संरा अमेरिकी सरकारको दबाबमा प्रजग कोरियाको लगानी र कामदारलाई नेपाल सरकारले फिर्ता पठाउनु गलत भएको चर्चा गर्दै यसले नेपालको सरकारमा अमेरिकी सरकारको घूसपैठ बढेको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।
मजदुर दैनिकका सम्पादक नीरज लवजूले भारतमा हालै पारित नागरिकता संशोधन ऐनले भारतको संविधानको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त लत्याएर धार्मिक साम्प्रदायिकता बढाउन खोजेको बताउनुभयो ।
फासीवादी शासनले फरक विचार र अनुहारलाई समेत स्वीकार्न नसक्ने चर्चा गर्दै उहाँले मोदीको हिन्दू फासीवादले भारतमा फरक विचार र सम्प्रदायलाई निषेध गर्न मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक र दलितविरोधी नागरिकता संशोधन ऐन ल्याएको बताउनुभयो ।
नेक्राविसङ्घका अध्यक्ष सविन ख्याजूले भारतमा चालू आन्दोलनबारे प्रस्तुति गर्नुभएको कार्यक्रममा सचिव रमेश प्रजापतिले पनि बोल्नुभएको थियो ।