दलाल पोस्ने सरकार कसरी जनताको हुनसक्छ ¤

सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको अथाह भौतिक सम्पत्तिमाथि गिद्देदृष्टि लगाएबाट उसको जनविरोधी चरित्र उजागर भएको छ । पूर्वराजपरिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा संरक्षण गरिएको थियो । ट्रस्टको कानुनमा संरक्षित सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर, ट्रस्ट मातहतको अथाह सम्पत्तिमा ¥याल चुहाउँदै सरकारले कानुन नै परिवर्तन गरी शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक पर्यटन क्षेत्रमा समेत सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने बनाएको छ । सरकारले यसरी कानुन संशोधन गर्नुको मूल लक्ष्य भने ट्रस्टको सम्पत्तिबाट कौडीको मोलमा आफ्नो वरपरका केही व्यापारीलाई पोस्नु भएको आज घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
टेन्डर अवधि ६ वर्ष बाँकी रहँदै थप २५ वर्षको लागि गोकर्ण रिसोर्टको समयावधि थप गरेको छ । आफ्नो मान्छेलाई ट्रस्टको सम्पत्ति दिन सहज होस् भनी नियमावलीसमेत बदलेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई राख्न पाउने व्यवस्था गर्नु कानुनी भ्रष्टाचार हो ।
संसद्मा विधेयकको चाङ पेश गरेर त्यही भीडमा महत्वपूर्ण बुँदा लुकाएर पास गराउने काम धेरै पटक भएको छ । अधिकांश पारित विधेयकबारे सांसदलाई जानकारी हुने गर्दैन । हात उठाएर हुन्छ र हँदैन भनेर ऐन पारित गर्ने परिपाटीले यस्तो परिणाम आउनु स्वाभाविक हो । नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले त्यस्तै चोर बाटो प्रयोग गरेको थियो । त्यसरी चोर बाटो प्रयोग गरी पारित गरेको कानुनकै आधारमा सरकारले राज्यको अथाह सम्पत्ति केही आफ्ना आउरेबाउरेलाई लुट्न दिइरहेको छ । ट्रस्टको अति मूल्यवान सम्पत्तिलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नतिर भन्दा सरकारले आफ्नो वरपरका केही मानिसलाई जिम्मा लगाएको छ । यसो गर्दा व्यापक जनताको कहीँ हित देखिंदैन । सरकारी सम्पत्ति केही मानिसलाई पोस्नु के भ्रष्टाचार होइन ?
सरकारी सम्पत्तिमाथि लुटपाट मच्चाउने, सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गरी अथाह आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जुटाउने, विकासको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्का दिएर पाल्ने काम गर्न हिजोका सरकारभन्दा कति पनि फरक देखिएन । बरू हिजोका सरकारलाई पनि अहिलेको सरकारले त्यस्ता काममा उछिनेको छ । जनताको सरकार हँदो हो त हिजो राजाले निजी बनाएका ती सम्पत्ति जनताकै हितमा प्रयोगमा लगाउन सरकार अघि सर्नुपथ्र्यो । सरकारी स्वामित्वका अस्पताल, विश्वविद्यालयजस्ता व्यापक जनताको हित हुने पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले उपयोग गर्नुपथ्र्यो । तबमात्र यो सरकार समाजवादउन्मुख सरकार हुन्छ । सरकारी सम्पत्तिसमेत दुरूपयोग गर्ने सरकार कसरी समाजवादउन्मुख हुनसक्छ ।
केन्द्रीय स्तरमा जसरी ट्रस्टको सम्पत्तिमाथि सत्तासीन दलका नेता कार्यकर्ताले आँखा गाडिरहेका छन्, स्थानीय तहमा पनि त्यसरी नै स्थानीय सार्वजनिक सम्पत्ति कुल्याउने काममा नेकपाका नेता कार्यकर्ता अग्रसर छन् । उनीहरू सत्ताशक्तिको दुरूपयोग गरी जनताको सम्पत्ति म्हास्ने काममा लागेका छन् । हिजो पञ्चहरूले जसरी सत्ताको आडमा जनताको सम्पत्ति लुटपाट गर्थे, आज नेकपाले पनि त्यही शैलीमा जनताको सम्पत्तिमाथि लुटपाट मचाइरहेको छ । सरकारका यस्ता कुकर्मले यो सरकार कस्तो र कसको भन्ने विषयमा जनता स्पष्ट हुन सहज भएको छ । सरकारले आफ्नो अघि जस्तोसुकै विशेषण झुण्ड्याए पनि सरकार जनताको होइन, जनविरोधीको हो । जनताको हितभन्दा जनविरोधीको हित चाहने सरकार कसरी जनताको सरकार बन्नसक्छ ¤