जलवायु परिवर्तनका तगारा

वाङ ¥युबिन
स्पेनको म्याडरिड सहरमा गएको डिसेम्बर २ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २५ औं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २५) सम्पन्न भयो । सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेजले गहिरिंदो जलवायु सड्ढटबारे जरुरी सूचना जारी गरे । उनले हाम्रो साझा ग्रह पृथ्वी ‘फर्किनै नसकिने बन्द गल्लीभित्र कैद’ हुने अवस्था नजिंदै गरेको सङ्केत गरे । सबै देशले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन अरु थप आक्रामक कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सहमति कार्यान्वयन
ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । सन् २०१६ को नोभेम्बर महिनामा पेरिस सम्झौता भएको थियो । तर, घोषणा भइसकेको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु प्रमुख समस्या हो ।
गत वर्ष सन् २०१८ को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पोल्यान्डको काटोविस सहरमा भएको थियो । काटोविस सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजताको लागि २५६ पृष्ठको निर्देशिका जारी गरेको थियो । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लान त्यो एउटा महत्वपूर्ण पाइला थियो ।
तर, प्रमुख मुद्दा भने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको लागि सर्वस्वीकार्य समयतालिका निर्णय गर्नु हो । हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्न र जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलन हुन प्रत्येक देशले गर्ने पहललाई परिमाणात्मक विकास गर्ने ‘राष्ट्रिय निर्धारित योगदान’ (एनडीसी) नै पेरिस सम्झौताको केन्द्र हो । हालसम्म सन् २०२०–२०३० सम्मको लागि १८९ वटा देशले एनडीसी बुझाइसकेका छन् । २०२०–२५ सम्मको लागि भने कम मात्र देशले एनडीसी बुझाएका छन् । हरेक देशका भिन्न भिन्न प्राथमिकता र अवस्थाका कारण सरकारहरूले तय गरेका जलवायु नीतिको प्रभावकारिता सही तरिकाबाट बुझ्न वा मूल्याङ्कन गर्न गा¥हो छ । त्यही भएर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूृन गर्न र न्यून कार्बन विकास गर्न गरिब देशलाई कसरी वित्तीय र प्राविधिक सहायता गर्ने भन्ने मूल समस्या अझै नसुल्झिनु आश्चर्यको विषय होइन ।
सन् २०१९ र अघिका तीन वर्ष लगातार जीवाष्म इन्धनबाट संसारभरि नै कार्बन डाओअक्साइड उत्सर्जन झन्डै ०.६ प्रतिशतले बढ्यो । फलतः कार्बन डाओअक्साइडको परिमाण अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी ३७ अर्ब टन पुगेको छ । त्यसकारण यतिबेला सबै पक्षमाथि आफ्नो निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने दबाब छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरणीय उत्सर्जन दूरीसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार यदि सबै देशबाट निर्धारित उत्र्सजन कटौती लक्ष्य पूरा भए पनि संसारको तापक्रम ३.२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यसकारण अहिलेदेखि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ७.६ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्न सके मात्र पेरिस सम्झौताअनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
आगामी सन् २०२० सम्ममा सबै देशले पछिल्लो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्ययोजना बुझाउनुपर्नेछ । त्यसकारण पनि सन् २०२० अघि यो वर्ष भएको कोप २५ निर्णायक सम्मेलन बनेको हो । हालसम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशमध्ये ६८ देशले उत्सर्जन न्यूनीकरण मापन स्पष्ट पारेका छन् । तर, अधिकांश देश आफ्नो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न असफल छन् ।
सहकार्यमा चिसोपना
कोप २५ ले गत वर्ष नटुङ्गिएका विषयहरू र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्सनको नयाँ चरणको कार्ययोजना बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तथापि विश्वव्यापी जलवायु प्रशासनको अवधारणामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न थरी अवरोध नभएको भने होइन ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समाधान गरिनुपर्ने विषय हो । तथापि स्रोतको उपभोगअनुसार उत्तरदायित्व बहन नगर्ने (फ्रि राइडिङ) जस्ता समस्याले देश–देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नु चुनौती बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव संसारका विभिन्न भागमा भिन्नभिन्न किसिमले परेको छ । तर, जलवायु नीतिका लाभ भने सही तरिकाले वितरण भएको छैन । केही देशले थोरै उत्तरदायित्व वहन गरेर अरूको मिहिनेतको फल चाखिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्ययोजनाअन्तर्गत पारित औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकोले पेरिस सम्झौताका सबै पक्ष र हस्ताक्षरकर्ताहरू त्यसको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । यद्यपि सम्झौताका केही प्रावधानहरू हेर्दा कतिपय कानुनी जिम्मेवारी भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी निकै बढे पनि कार्यान्वयनको संयन्त्र भने पुग्दो छैन ।
उदाहरणको लागि पेरिस सम्झौतामा क्योटो सम्झौताअनुसार एनेक्स १ पक्षले निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएन । बरु त्यसले तापक्रम नियन्त्रणको निश्चित लक्ष्य हासिल गरेर हस्ताक्षरकर्ता देशको लागि सामान्य मार्गचित्र मात्र बनायो । सम्झौतामा ‘विश्वव्यापी औसत तापक्रम औद्योगिक तहभन्दा २ डिग्रीमा सीमित राख्ने र तापक्रम औद्योगिक तहभन्दा १.५ डिग्रीले नबढाउने’ भनी लेखिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सबै देशको वैधानिक जिम्मेवारी भनेको ‘सकेसम्म चाँडो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वव्यापी रुपमै उचाइमा पुग्न नदिनु’ हो ।
त्यसकारण यो सम्झौतामा सबै देशको सम्बन्धित नीति र कार्यक्रमलाई बाध्यकारी बनाउने पुग्दो प्रावधान छैन । सबै पक्षले गर्ने वाचा पूरा गर्ने नगर्ने कुुरा उनीहरूको राजनीतिक र नैतिक धर्ममा भर पर्छ ।
पछिल्ला वर्षमा संरक्षणवाद र एकपक्षवादको उदयले विश्वभरकै आर्थिक वृद्धिटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पटक–पटक सन् २०१९ को लागि विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाएको छ । पछिल्लोपटक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सड्ढटयता यो नै सबभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हो । कमजोर व्यापार र लगानी प्रवाहजस्ता विभिन्न कारणले संसारको अर्थतन्त्र सड्ढटग्रस्त भएको छ । संसारभरकै केन्द्रीय बैङ्कहरूले मौद्रिक ¥हास भोगिरहेका छन् । फलतः जलवायु परिवर्तन समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
चीन के गर्दैछ ?
चीन संसारकै सबभन्दा ठूलो हरित गृह उत्सर्जक देश हो । संरा अमेरिकालाई यसमा पनि उसले पछारिसकेको छ । संसारकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको देश भएकोले यसमा कुनै आश्चर्यको कुरा छैन । तथापि संसारकै सबभन्दा ठूलो विकासोन्मुख देश र उदयीमान विश्व शक्ति भएकोले चीनले एकातिर आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका समस्या सम्बोधन गर्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ ।
कोप २५ बाट पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रगति हासिल गर्न चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यात्मक र वस्तुगत तरिकाबाट वार्तालाप गरेको छ । यसले विश्वव्यापी जलवायु प्रशासनमा नयाँ अध्याय थपिने छ ।
कोप २५ सुरु हुन एक साताअघि चीनले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक ग¥यो । सो प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को प्रति १० हजार युआन (१ हजार ४२० अमेरिकी डलर) कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन ४५.८ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थात ५ अर्ब २६ करोड टन बराबरको कार्बन डाइअक्साइड घटाइएको छ । चीनले आफूले प्रयोग गर्ने ऊर्जामध्ये १४.३ प्रतिशत गैर–जीवाष्म इन्धनको प्रयोग गर्न थालेको छ । सन् २०२० सम्मको निर्धारित लक्ष्यको चीन नजिक देखिएको छ । वनपैदावर १ अर्ब ७० करोड क्युबिक मिटर नाघेको छ । सन् २०२० सम्ममा पूरा गर्ने निर्धारित लक्ष्त्न्दा यो चार गुणाभन्दा बढी हो ।
चीनले बजारमुखी अवधारणाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका चुनौती समाधान गरिरहेको छ । सन् २०१७ मा उसले आफ्नै कार्बन बजार सुरुवात ग¥यो । परिणामतः जलवायु र ऊर्जासम्बन्धी वचनबद्धतामा चीन पेरिस सम्झौताले तोकेको समय तालिकाभन्दा अघि देखिएको छ । विश्वव्यापी मुद्दामा यसले चीनको जिम्मेवारीबोधलाई झल्काएको छ ।
तथापि बहुपक्षीय संयन्त्र भने अझै पछि परेको देखियो । नोभेम्बर महिनामा संरा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घसमक्ष आफूले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने जानकारी दियो । एउटा प्रमुख हरितगृह उत्सर्जक भएकोले संरा अमेरिकाले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौता अघि बढाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो । त्यसकारण उसले अहिले र भविष्यमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने कुरा पटक्कै सुहाउँदैन ।
न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र सबैको हित हुने जलवायु प्रशासन प्रणालीको विकास गर्न चीनले दक्षिण–दक्षिण जलवायु सहकार्यलाई महत्व दिएको छ । चीनले जलवायु परिवर्तन सामना गर्न विकासशील देशलाई सहयोग गर्न अरबौं डलरको वार्षिक हरितगृह कोष स्थापनाको प्रस्तावमाथि समर्थन गरेको छ । तर, पैसाले मात्र समस्या समाधान हुनेछैन । चीनले दिगो समाधानको खोजी गरेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, अन्तर्राष्ट्रिय हरित विकास मोर्चामार्फत चीनले कम्बोडिया, लाओस र केन्याआदि देशमा न्यून कार्बन आर्थिक नमुना क्षेत्र स्थापना गरेको छ । आफ्नो क्षमताअनुसार जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने ध्येयले नै चीनले यी काम गरेको हो ।
लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानमा विश्व अर्थतन्त्र र विकास विभागका सहायक निर्देशक हुन् ।
स्रोतः पेइचिङ रिभ्यु
नेपाली अनुवादः नीरज