संरा अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश हो भन्ने बुझौँ ¤

निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा प्रजातन्त्र जनताको भावनाअनुकूल हुने भएकोले राम्रो भएको हो । प्रजातन्त्र भन्नाले संवैधानिक राजतन्त्र मानियो । संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र राम्रो हो किनभने संवैधानिक राजतन्त्रमा सामन्तवर्गको हालिमुहाली कायमै रहेको हुन्थ्यो – जसरी बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्रमा आज पनि सामन्ती प्रवृत्ति खचाखच छ । गणतन्त्र पनि उदार सामन्तवर्ग, व्यापारी, पुँजीपति, बैड्ढका मालिक र ठेकेदारहरूको तानाशाही व्यवस्था साबित भयो । त्यसैले बहुमत जनता – मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक, कवि र कलाकारहरू मिलेर समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको निम्ति समाजवादी क्रान्तिको पक्ष लिए ।
पछि–पछि पुँजीपतिवर्गका राजनैतिक दलहरूले पनि कामदार जनतालाई छक्याउन (विश्वासघात गर्न) आफ्नो दलको नाम र सिद्धान्तमा ‘समाजवादी’, ‘कम्युनिस्ट’ शब्द राख्न थाले । नेपालमा एमाले र एमाओवादीले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ राखे, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त ‘समाजवादी’ बतायो । एउटा मधेसी दलले पनि आफूलाई ‘समाजवादी’ दल बतायो । यी सबै ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भन्ने उखानअनुसार जनता झुक्याउने पुँजीवादी जालझेल मात्रै हुन् । नेपालका यी सबै पुँजीवादी दलहरू घुमाइ–फिराई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादकै पिछलग्गू हुन् । यसको एक उदाहरण, ‘एमसीसी भनेको इन्डो–प्यासिफिक होइन’ भनी सरकारका मन्त्रीहरू जनतालाई ढाँट्दै थिए । तर, अमेरिकी दूतावासले भन्यो – “एमसीसी इन्डो–प्यासिफिककै अ· हो ।” (कान्तिपुर, १२ पुस २०७६)
तर, ५ पुसमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको ‘प्रस्टीकरण’ थियो – “इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएमात्रै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ ।” (नयाँ पत्रिका, ६ पुस २०७६)
‘एमसीसीबारे सचिवालयले निर्णय गर्ने’ भन्दै लम्बिएको बहसलाई नेकपाले पन्छायो । (राजधानी, ७ पुस २०७६)
६ पुसकै गोरखापत्रले ५ पुसको डेटलाइनको समाचार छाप्यो – ‘एमसीसीबाट सहयोग लिन मिल्छ ।’ ‘नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नेपाल सरकारले सहयोग लिन मिल्ने बताउनुभएको छ ।’ (गोरखापत्र, ६ पुस २०७६)
यसरी प्रचण्डले सचिवालयमार्फत देश र जनतालाई पुनः विश्वासघात गरेको सचेत समुदायमा व्यापक चर्चा चल्दै छ ।
नेकपा स्थायी समिति बैठकले ‘अतिक्रमित नेपाली भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने’ निर्णय ग¥यो । (राजधानी, ७ पुस २०७६) तर, त्यही दिन नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजित रायले “आन्दोलनका बेला कालापानीबारे वार्ता हुँदैन” भने । (नयाँ पत्रिका, ६ पुस २०७६) आन्दोलन नेपालमा भन्दा भारत सरकारको विरोधमा भारतमै चल्दै छ । यसरी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘एमसीसी’ र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभागबाट ‘भारतीय सेना हटाउने’ बारे छलछाम गरेको प्रस्ट हुँदैछ ।
६ पुसकै दिन पत्रकार सम्मेलनमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट नपर्ने बताए … । ‘केही बुँदा मिलेका छन् त्यसो भन्दैमा इन्डो–प्यासिफिकभित्र एमसीसी परेको बुझ्नु हुँदैन ।’ (नागरिक, आर्थिक ७ पुस २०७६)
नेपालको योजना आयोगमा वर्षौँसम्म पनि सिन्को नभाँच्ने, ‘शुभ–लाभ’ मा धेरै ध्यान दिने डा. शड्ढर शर्माले भने – “सन् २००९ मा म अमेरिकाको राजदूत भएर गएपछि यो विषयमा लबिङ गरेको थिएँ । त्यसपछि यो सहयोगको खाका अघि बढेको हो ।” (अन्नपूर्ण, ११ पुस २०७६) ‘एमसीसी किन ठीक छ ?’ शीर्षकमा यो बहसले नेपालको बौद्धिक समुदायको चेतनाको स्तर कहाँ पुगेको छ भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छलफल हुँदा ‘लज्जित’ हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
के सत्य यही हो ? अहँ, सत्य उल्टो छ । संरा सङ्घको एक बैठकमा अमेरिकी राजदूत मोहियानले नेपाललाई ‘भाडाका सिपाही’ को देश भनेका थिए । सम्भवतः डा. शर्माजस्तै पैसामा बिक्ने नेपाली बुद्धिजीवीलाई यसो भनेका होलान् ¤¤¤ नेपाली जनता सचेत होऔँ ¤