कालापानीको विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव

काठमाडौँ, १७ पुस । ‘नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा’ संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।
सरकारले सीमा विवादलाई सशक्तरूपमा कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भू–भाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रमा रहँदै आएको भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक सरिता प्रसार्इंले समर्थन गर्नुभयो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सचेतक भट्टराईले लिपुलेक, लिम्पयाधुरालाई भारतीय भूमिमा राखिनु अविभाज्य नेपालका लागि सह्य नहुने बताउनुभयो । सबै दलले भारतीय सेना फिर्ता गर्न एकता प्रदर्शन गरेको, सरकारले यसलाई सशक्तरूपमा कूटनीतिक पहल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रस्तावमा कालापानीलगायत सबैतिरको सीमा समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने, सीमा सम्बन्धमा गरिएको पहल निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय नदी सिद्धान्तको आधारमा महाकालीको मुहान र सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने सांसद भट्टराईले बताउनुभयो । सबै प्रमाणले उक्त भूमि नेपालको भन्ने निश्चित रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुभकामना आदानप्रदानसँगै सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको सांसद भट्टराईले सुनाउनुभयो । धेरै सीमाका समस्या दक्षिणतिर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्तरतिर भएका समस्या पनि समाधान गर्न एकताबद्ध भएर लाग्न आह्वान गर्नुभयो ।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक प्रसार्इंले सत्ता र प्रतिपक्षले राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखी सार्वजनिक गरेपछि समस्या समाधानको लागि कूटनीतिक प्रयास भने अझै हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालीको भावनामा ठेस पुग्ने काम भारतले गरेको बताउँदै सचेतक प्रसाइँले कूटनीतिक पहल गर्न नेपाली जनताले माग गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “जनताको साथ हुँदाहुँदै पनि किन सरकारले केही गर्न सकेन भनी प्रश्न उठाइएको छ, सीमा समस्या समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउन सरकारलाई कसले रोकिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री तहबाट पनि समस्या समाधानको लागि यसअघि नै पहल गरिनुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले नक्सा सार्वजनिक भएपछि सुषुप्त रहेको विवाद सतहमा आएको बताउनुभयो । हाल विवादमा ल्याइएको कालीनदीको मुहान कुन हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट राजनीतिक संवाद गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सडक सञ्जाल बनाउने, सीमा सुरक्षा पोस्ट खडा गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने सांसद अधिकारीको माग थियो । सांसदद्वय शेरबहादुर कुँवर र ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले समस्या समाधानको प्रस्ताव आउनु खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै एकताका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सांसद वृशेषचन्द्रलालले वार्ता र कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
चीनसँग प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सगरमाथा सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ताबाट कूटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गरेको विषय अहिले उदाहरण हुनसक्ने सांसद लालले बताउनुभयो । प्रस्ताव एक ठाउँको समस्यामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा सबैतिरको समेटिनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
सांसद प्रमिलाकुमारीले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावमा आफ्नो दलको तर्फबाट समर्थन रहने बताउनुभयो । सांसद जीवन बुढाले भारतको माटो मागेको नभई नेपाली माटोको रक्षा गर्ने विषय उठाएको बताउनुभयो ।