भारतले फेरि दोहो¥यायो झूटो दाबी

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भारत सरकारले जारी गरेको नयाँनक्सामा नेपालसँगको सिमानामा कुनै हेरफेर नगरेको बताएका छन् । यसको अर्थ नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत समेटेर भारत सरकारले हालै जारी गरेको नक्सामा कुनै फेरबदल नहुने र नक्सामा गाभिएको नेपाली भूमि पनि भारतकै भएको उनको दाबी हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयको यति प्रस्ट कुरा सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारले भने केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
नेपाली भूमि गाभेर भारतले गत नोभेम्बर १ का दिन नयाँनक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सार्वजनिक नक्साको विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको थिएन । नेपाली मिडियामार्फत भारतीय नक्साबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि, जनदबाब बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बाध्य भएर प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो । सो वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालयको कुन अधिकारीले जारी गरेको भन्ने खुलेको थिएन । कसैको हस्ताक्षरसमेत नभएको बेवारिसे वक्तव्यले नेपाली जनताको आक्रोश मत्थर बनाउने प्रयास गरिएको थियो । तर, नेपाली जनताको देशभक्ति भावनाले सरकारको भारतपरस्त सोचलाई टिकाएन । अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठायो । प्रतिउत्तरमा भारत सरकारले नेपालले दाबी गरेको कालापानी क्षेत्र भारतकै भएको बतायो । सरकारले कालापानी क्षेत्रमाथि दाबी गरे पनि लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमाथि भने प्रस्ट दाबी गर्ने गरेको छैन । तर, ऐतिहासिक तथ्य–तथ्याड्ढ र प्रमाणले भने कालापानीभन्दा निकै पर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि नेपालको भएको देखाएको छ ।
भारत र नेपालबीचको सिमाना समस्या आजको होइन । निकै अघिदेखि नै दुई देशबीच सीमा विवाद हुँदै आएको थियो । समस्या समाधानको निम्ति दुवै देशबीच विभिन्न तहमा वार्ता र छलफल पनि भएका छन् । तर, ती कुनै पनि संयन्त्रले निष्कर्ष निकाल्न सकेन । फलतः आज इतिहासले छोडेको यो विवाद अझ बल्झेको छ । त्यसको समाधानको लागि दुई पक्ष बसेरमात्र सम्भावना छैन । संसारमा यस्ता समस्या समाधानको लागि स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने आधिकारिक निकाय हो ।
भारत र नेपालबीचको सिमाना विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे चाँडै समस्या समाधानतिर जाने भएकोले नेपाली जनताले सो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घच्घच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, भारतसँग न्यायपूर्ण मुद्दामा समेत बोल्न डराउने नेपाल सरकारले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहेन । फलतः आज भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको नेपाली भूमि आफ्नै भएको दाबी गरेको छ । नेपालसँग प्रस्ट प्रमाण हुँदा पनि ती भूमि कदाचित भारतले आफ्नो बनाए त्यसको दोषी ओली सरकार हुने छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भारतलाई पनि कुनै बेफाइदा छैन । दुवै पक्षले आ–आफूसँग भएका प्रमाण पेश गर्दा इतिहासमा समाधान नभएको समस्या दिगो तरिकाबाट टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भारतीय शासक वर्गको उपनिवेशवादी र हैकमवादी सोच र नेपाली शासकको मानसिक दरिद्रतालाई मात्र फरक पर्ने थियो । नत्र यसले दुवै देशका जनताको लागि सधैँको लागि हित नै गर्ने थियो । नेपाल सरकारले तत्काल भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको गलत धारणाको खण्डन गर्न जरूरी छ । दुवै देशबीच संवादको लागि तत्काल मिति तय गर्नुपर्छ । भारतले केही खबर गरेन भनेर नेपाली पक्ष कुरेर बस्न मिल्दैन । भारतले ढिलासुस्ती गरे अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा यो मुद्दा नेपालले उठाउन जरूरी छ ।