शिक्षा, शिक्षक र शिक्षा नीति

 हृदय दाहाल
समाज जटिल नबन्दै पुर्खाहरूले आफ्ना अनुभव, ज्ञान, सिकेका कुरा आफ्ना सन्तान दरसन्तान घरैमा सार्ने गर्दथे । कालान्तरमा समाज जटिल र विस्तृत बन्दै गएपछि यो जिम्मेवारी समाजमा हस्तान्तरण हुँदै गयो । सामाजिक मूल्य मान्यताहरू अब परिवारको दायित्वबाट पन्छियो र सामाजिक एकाइ बन्यो । यो जिम्मेवारी विद्यालय नामक संस्थाको बन्यो । विद्यालयमा बालबालिकाले आफ्ना इतिहास, विकास, भूगोल, धर्म, विज्ञान सिक्थे । समाजको हरेक समस्यामा वादविवाद चल्थ्यो र समाधान खोजिन्थ्यो । जनकको सभाजस्ता पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेखित अनेक सभा यसका नमुना हुन् । खोलाको किनार, रुखको छहारीमुनि, ऋषि आश्रम, सार्वजनिक घर, धार्मिक भवन हुँदै शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य विद्यालयको कोठामा हुनथाल्यो । सिकाउनका लागि पाठ्यसामग्री तयार गरियो । सिकाउनेका लागि निश्चित निर्र्देिशकाको व्यवस्था भयो । समाजको राज्यमा विकाससँगै विद्यालयको संरचना राज्यको मातहत हुन गयो । शिक्षा राज्यको दायित्व भयो । राज्यका हरेक नागरिकलाई उपयुक्त शिक्षा प्रदान गरी उनको जीवन सहज र सरल बनाउने जिम्मा अब राज्यको क्षेत्रभित्र पर्न गयो । समाजमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न निश्चित उद्देश्य राखेर पाठ्यसामग्री बनाइयो । समाजको सामाजिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न उत्पादनमुखी र सीपयुक्त नागरिक तयार गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न देशमा विभिन्न संरचना बनाइएको छ ।
प्राचीन इतिहासमा शिक्षाबाट आम जनता वञ्चित थिए । सर्वसाधारण स्रोता र पाठकमात्र बने तर ग्रन्थमालाका रचनाकार, शिक्षामा पहुँच हुनेहरू उपल्लो वर्ग नै रहे । उनैले आफ्नो स्वर्गको सुरक्षाको लागि आफूअनुकूल रचना रचिरहे, जनतालाई पढाइरहे । तर, शिक्षाको पहँुच जनतामा पु¥याउने आन्दोलन २००७ सालपछि मात्र भएको मानिन्छ । तर, पनि शासकको गिद्देनङ्ग्राबाट शिक्षाको भु्रण बच्न सकेन । पटक–पटक जनताले सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । प्रजातन्त्रपछि शिक्षाबाट ओतप्रोत हुने नागरिकको आशा थियो । यसै प्रयासस्वरुप २०११ सालमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको मर्मअनुरुप शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न एक समिति गठन गरियो । तर, २०११ सालमा नेपालमा शिक्षाको विकास गर्नको लागि सहयोग गर्ने भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओरेगन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. ह्युग बी. उडको सल्लाहकारको भूमिकामा सर्वसाधारणलाई न्यूनतम शिक्षामात्र दिने र गाउँले नै शिक्षाको जिम्मेवारी लिने गरी प्रतिवेदन पेश गर्यो । उक्त आयोगले शिक्षालाई राज्यको दायित्वबाट पन्छायो । शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता र निरक्षरताको तथ्याड्ढलाई सड्ढलन गर्ने र मूक बनेर हेर्नेबाहेक अरु जिम्मेवारी लिएन ।
पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातीमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले प्राथमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, नेपाली विशेषज्ञद्वारा लिखित पाठ्यक्रम लागू गर्नेजस्ता सुझाव पेस गर्यो । तर, उक्त समितिको प्रतिवेदनमा अमेरिकी शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षकलाई तालिम दिने उल्लेख गरेर फेरि पनि शिक्षाको परनिर्भता कायम राखियो । यसरी शासकहरूले कुनै पनि हालतमा जनतालाई शिक्षाको पहुँचबाट बचाउने सकेसम्मका प्रयास गरे । तर, भक्तपुर जिल्लामा जनप्रतिनिधिले निम्न माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरी पञ्चायती नाकमा टिमुर लगाउने काम गरे । २०२८ सालमा शिक्षा ऐनको स्थापना गरी माध्यमिक तहमा व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि २० प्रतिशतमात्र व्यावसायिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरे । सत्ताका नजिकका व्यक्ति छात्रवृत्तिमा विदेशमा पढ्ने र जनतालाई प्राथमिक शिक्षामात्र दिने कानुन बनाए । जनताको आक्रोश शान्त पार्न शिक्षकको तलब अन्य कर्मचारी समान बनाई शिक्षकलाई प्रयोग गरी जनताको आन्दोलन तुहाइयो । २०४९ सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षकको प्रशिक्षणको लागि निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई अधिकार दिएर देशप्रति बफादार हुनुपर्ने शिक्षकलाई भित्रभित्रै खोक्रो र कमजोर बनायो । जनताको हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षक ट्रेड युनियन र शिक्षक सङ्गठनमा सीमित पारियो । शिक्षकको सरुवा बढुवामार्फत सङ्गठनमा फाटो ल्याइयो । यस्ता प्रतिवेदनको आडमा देशभरि निजी विद्यालयको प्रभाव झन् बढ्यो । समाजमा फरक रुचि भएका मानिसको आवश्यकता पूरा गर्न, सार्वजनिक विद्यालयले धान्न नसकेकोले, गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले निजी विद्यालय खुलेको बताइयो । पछि सामुदायिक विद्यालयले १० प्रतिशत र निजी विद्यालयले ५ प्रतिशतमात्रै छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था ग¥यो । यसैकारण २०फ्४ सालदेखि निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकबाट पुस्तक छपाइ भइरहेको छ । नेपाल सरकारको निर्देशनमा बनाइएका पाठ्यपुस्तक निजी विद्यालयले प्रयोग गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नै पाठ्यक्रम र सामग्री प्रयोग गर्छन् । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त निजी विद्यालयले आफ्नै राष्ट्रगान गाउँछन् । यस्ता विद्यालयमा शिक्षकको श्रम शोषण हुन्छ । रु. ५ हजारमा महिनाभरि पढाउने शिक्षक प्रशस्त छन् अझै । यसै वर्ष २०७५ सम्म निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरे, सरकार मौन रह्यो । जहाँ बढी जनघनत्व छ त्यहीँ निजी विद्यालयको बाहुल्यता रहेको छ । भर्खरैमात्र विद्यालय मिलानको कुरा उठाइएको छ । भौगोलिक दूरीमा रहेका १० वर्षमुनिका बालबालिका घण्टौँ हिँडेर विद्यालय जानसक्दैनन् । दरबन्दी मिलान र विद्यालय मिलानको अहिलेको परिपाटीले जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित त हुने नै छन्, निजी विद्यालयले करोडौँ कमाउने छन्, तर राज्यको शासन संयन्त्रमा फेरि शासक वर्गका छोराछोरी आउने निश्चित छ । निजी विद्यालयको लागि राज्यले विशेष व्यवहार गरेकै छ । यस्ता विद्यालयको संस्थापक वि.व्य.स. को अध्यक्ष हुन्छ तर अभिभावक हुन नपाउने यो कस्तो व्यवस्था ? शुल्क निर्धारण गर्ने उनीहरूकै आफ्नै संयन्त्र छ । राज्यले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्नसकेन । उनीहरूलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन सकेन । बरु सरकारलाई यिनै विद्यालयको वार्षिक चन्दा र दानले जीवन प्रदान गर्छ । नेपाल शिक्षामा नवउदारवादको भुमरीमा फसिसक्यो ।