लोकतन्त्र भनेको ‘एल्गोरिदमतन्त्र’ होइन, न त ‘मिदासतन्त्र’ नै हो !
- बैशाख २८, २०८३
प्रदेश राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा सुरेन्द्रराज गोसाईले पुष २६ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको बैठकमा ब्यक्त विचार
आज देशले काठमाडौँकेन्द्रित विकासको विकल्प खोजिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका आजभन्दा थप बर्बाद, अस्तब्यस्त नबनोस् र विष्फोटक स्थितिसम्म नपुगोस् भन्ने भावना जागृत भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको समस्या, फोहरमैला तथा ढल–निकासको ब्यवस्थापन, ट्राफिक जामको समस्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, सडकको दूर्दशा आदिले विकराल रुप लिँदैछ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु झन–झन खतरामा पर्दैछन् । कृषि उत्पादन शून्यमा झर्दैछ । संसारका प्रदूषित राजधानीमध्ये काठमाडौँ अग्रपङ्तिमा पर्ने समाचारले बारम्बार झस्काउँछ । भूकम्पीय जोखिमको हिसावले पनि उपत्यका अत्यन्त संवेदनशील भएको यथार्थ हो । प्रकोप फैलिने सम्भावनाको आधारमा उपत्यका उच्च जोखिममा पर्दछ । त्यस्तो क्षेत्रमा देशभरको जनसंख्या केन्द्रितकृत गर्नु भयानक दुर्घटनाको वातावरण हामी आफैले तयार गर्नु साबित हुनेछ ।
तसर्थ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा केही टाढा आधुनिक सहरहरुको निर्माण गर्नु दीर्घकालीन हितको पक्षमा हुनेछ । उपत्यकामा सहरीकरणको सिलसिलामा भएका गल्ती, कमजोरी या लापर्वाही नदोहोरिने गरी ब्यवस्थित सहर निर्माण गर्न सके जनसंख्या त्यतैतिर आकर्षित हुने निश्चित छ । त्यस्तो खालका सहरहरु निर्माण गर्न प्रशस्त सम्भावना भएका र ब्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त क्षेत्र भनेको यो प्रदेशको हकमा मकवानपुर, चितवन हो । कमसेकम अरु केही सय वर्षको निम्ति बन्दोबस्त र भू–भागको हिसावले पनि अभाव नहुने या कम मात्र अप्ठ्यारा आउने क्षेत्र रोज्नुको हामीसँग तत्कालको लागि अर्को विकल्प छैन ।

काठमाडौँ उपत्यकामा करिव बीस लाख जनसङ्ख्यासम्मको लागि ब्यवस्थापन गर्न सहज हुने योजनाकारहरुले अनुमान गरेका थिए । आज ५०–६० लाखको बसोबास त्यही खाल्डोमा भइरहेको छ । बढ्ने क्रम अझै जारी छ । त्यही गतिमा अपराधको सङ्ख्या बढ्दो छ । असुरक्षा, अशान्ति फैलिरहेको छ । अपराधीहरुको आश्रयस्थल बन्दैछ । काठमाडौँ नियन्त्रण बाहिर जानुभन्दा अगाडि सुझबुझका साथ पाइला चाल्न आवश्यक छ । त्यो पाइला भनेकै तत्काल काठमाडौँ बाहिर सहर तथा ब्यवस्थित वस्ती विकास हो । प्रदेशको राजधानी घोषणाले त्यसमा पनि केही टेवा पु¥याउने विश्वास लिन सकिन्छ ।
आजको एउटा गम्भीर समस्या काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता हो । देश विकासमा यो एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या बन्दैछ । त्यस सोचमा फेरबदल ल्याउन योजनाबद्ध प्रयत्नको आवश्यकता छ । घुमाइ–फिराइ काठमाडौंमै केन्द्रित हुने सोच हरेक दृष्टिकोणले घातक हुनेछ । तसर्थ काकाठमाडौँ भन्दा भौगोलिक दूरीको हिसावले तुलनात्मकरुपमा टाढा तर सम्भावनाले युक्त ठाउँ मकवानपुर हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
आजको मुख्य सवाल सन्तुलित विकास हो । काठमाडौँ राजधानीप्रतिको जनआक्रोश बढ्नुको एउटा कारण दूर–दराजमा राज्यको नजर र उपस्थिति नपुग्नु र सिंहदरबारको पक्षपाती प्रवृत्ति हो । हरेक जिल्ला र गाउँलाई विना कुनै पक्षपात बजेटको विनियोजन गरी आ–आफ्नो उत्पादन तथा विशेषताले युक्त बनाई, अवसरको सृजना गरी परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कमसेकम अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहलाई सवल तथा जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने तत्कालको निम्ति एउटा उपाय हो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा र रोजगारको अवसर प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन असम्भव छैन । देशको सन्तुलित विकासको अपेक्षास्वरुप जनताले सङ्घीयता खोजेका हुन् ।सङ्घीयताको मूल मर्म, विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त, स्थानीय तहको स्वायत्तता र सन्तुलित विकासको गुरुमन्त्रलाई हरदम शिरोधार्य गरी प्रदेश र देशको विकासमा जुटेर मात्र जनभावनाको कदर गर्न सक्नेछौँ र जनआन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ । सङ्घीयताको आवाज उठेको बा¥हबर्ष पुग्दा–नपुग्दै केन्द्रिकरणतिरै पाइला चाल्नु भनेको प्रतिगमन नै हो । यी सम्पूर्ण पक्षमाथि विवेक पु¥याउँदा प्रदेशको राजधानी हेटौडा राख्नु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर हो ।
यो देशको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, सामरिक दृष्टिकोण, सङ्घीयतामा गइसकेपछि देशको बदलिँदो आन्तरिक तथा वाह्य परिस्थिति, सुरक्षा प्रवन्ध आदिलाई समेत गम्भीरतापूर्वक नियाल्दा तत्कालको निम्ति प्रदेशको राजधानी हेटौडा हुनुपर्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
देशको सार्वभौमिकताको रक्षा, स्वतन्त्रता तथा भूअखण्डता हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । राष्ट्रिय एकताको निर्माण, वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्धको संघर्ष समयको आवश्यकता हो । एउटा स्वतन्त्र देश आर्थिकरुपमा अगाडि बढ्न र आत्मनिर्भर बन्न तुलनात्मक हिसावले त्यति समय नलाग्ने विश्वको इतिहासले बताउँछ । प्रदेश नं. २ सँग पनि हातमा हात मिलाउन र आर्थिक उन्नयनमा पनि सहकार्य गर्न सहज वातावरण बनाउन भौगोलिक दूरीको हिसावले पनि नजिक स्थानमा प्रदेशको राजधानी राखे एक–अर्काको आपत–विपतमा समेत जुनसुकै सहयोग तत्काल पु¥याउन सहज हुने र आपसी उन्नयनमा सहयात्रा गर्न सहज बन्ने अवधारणा बमोजिम पनि यो प्रदेशको राजधानी हेटौडा कायम गर्नु ब्यापक दृष्टिकोण, दूर–दृष्टि, दीर्घकालीन हित तथा राष्ट्रिय स्वार्थको परिचायक बन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
केन्द्रीय राजधानीको निश्चित भारसमेत बहन गर्ने, त्यसमाथिको दबाब या आक्रोश न्यूनीकरण गर्ने र केन्द्रीय राजधानीको रक्षामा समेत टेवा पु¥याउने भूमिका निर्वाह गर्न सके यो प्रदेशको महत्व, गौरव र प्रतिष्ठाले अझ उचाइ पाउनेछ । जनताको विश्वास प्राप्त हुनेछ । यस प्रकाशमा हेर्दा पनि प्रदेशको राजधानी हेटौडा उपयुक्त हुनेछ ।
साथै हेटौडा साँच्चिकै राजधानीमा हुनुपर्ने गुणले युक्त बनोस् । प्रदेशको राजधानी आज जनताले आशा, अपेक्षा र आवश्यकता गरेबमोजिमको बनोस् । कसैले कहिल्यै पछुताउन नपरोस् ।
प्रदेशको नामाङ्कन
प्रदेश नामाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावमा सुरेन्द्रराज गोसाईले पुष २६ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको बैठकमा ब्यक्त विचार
आज हामी यो प्रदेशको एउटा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दैछौँ । नामाङ्कनको विषयमा अब धेरै अल्झिनु नहुनेबारे हामी सबै सहमत छौं । प्रदेशको नाम आफैमा सम्पूर्ण अवश्य होइन । तर यसले ऐतिहासिक महत्व राख्छ र सांस्कृतिक पहिचान तथा विशेषता झल्काउँछ ।
देशमा तत्कालीन अवस्थामा राज्य पुनःसंरचनाको विषय उठ्दा होस् या जातीय मुद्दा उठिरहँदा नै किन नहोस् नेमकिपाले भाषा, धर्म, क्षेत्र र जातजातिको आधारमा राज्यविभाजन गर्न नहुने धारणा प्रस्तुत गरेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । कुनैपनि खालको साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय भावना, संकीर्णता र असहिष्णुता बढाउने गतिविधिबाट समाजलाई टाढै राख्नुपर्ने धारणा नेमकिपाले राखेको सर्वविदित छ । जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्वको बीऊ रोप्नु भनेको देश विखण्डनको बाटोमा लानु हुनेछ भनी नेमकिपाले प्रस्ट पारेको कसैबाट लुकेको छैन ।
नेमकिपाले भाषिक तथा जातीय दमनविरुद्ध पनि संघर्ष गर्दै आइरहेको घाम जतिकै छर्लड्ड छ । बडाराष्ट्र अहङ्कारवादविरुद्ध पनि नेमकिपाले निरन्तर संघर्ष गर्दैछ । नेमकिपा वर्गीय राजनीतिमा विश्वास गर्छ र वर्गीय मुक्तिको निम्ति संघर्ष गर्छ । जातीय सवालमा अल्झाएर वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर पार्दै मजदुर वर्गको एकता छिन्न–भिन्न बनाउने साम्राज्यवादीहरुको जालझेलमा नेमकिपा हिजो पनि फसेन र आज पनि त्यसको विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्षरत छ । वर्गीय मुक्तिसँगै विभिन्न जात–जाति तथा भाषाभाषीहरुको पनि मुक्ति सम्भव हुने हाम्रो अध्ययनको सार हो । नेपालजस्तो जात–जाति, भाषा–भाषीको देशमा उच्च संवेदनशीलता एवं सतर्कता आवश्यक हुने निर्विवाद छ ।
यस अर्थमा यो प्रदेशको नाम कुनै जाति, समुदाय, धर्मको आधारमा राख्नुभन्दा प्रदेशको मौलिकता, भूगोल, इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिको परिचय झल्किने गरी राख्नु उपयुक्त हुने विचार प्रारम्भदेखि प्रस्टरुपमा राख्दै आएका छौं । छिमेकी देश भारतमा विभिन्न कालखण्डमा भएका धार्मिक दड्डा, जातीय भीडन्त र विभाजनबाट नेपाली जनताले शिक्षा लिनुपर्नेबारे नेमकिपाले सुझबुझका साथ छलफल, बहस चलाउँदै आएको इतिहास साक्षी छ ।
नेमकिपाले भाषिक तथा जातीय दमनविरुद्ध पनि संघर्ष गर्दै आइरहेको घाम जतिकै छर्लड्ड छ । बडाराष्ट्र अहङ्कारवादविरुद्ध पनि नेमकिपाले निरन्तर संघर्ष गर्दैछ । नेमकिपा वर्गीय राजनीतिमा विश्वास गर्छ र वर्गीय मुक्तिको निम्ति संघर्ष गर्छ । जातीय सवालमा अल्झाएर वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर पार्दै मजदुर वर्गको एकता छिन्न–भिन्न बनाउने साम्राज्यवादीहरुको जालझेलमा नेमकिपा हिजो पनि फसेन र आज पनि त्यसको विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्षरत छ । वर्गीय मुक्तिसँगै विभिन्न जात–जाति तथा भाषाभाषीहरुको पनि मुक्ति सम्भव हुने हाम्रो अध्ययनको सार हो । नेपालजस्तो जात–जाति, भाषा–भाषीको देशमा उच्च संवेदनशीलता एवं सतर्कता आवश्यक हुने निर्विवाद छ ।
तसर्थ यो प्रदेशको नाम बागमती राख्नु उपयुक्त हुने हाम्रो अभिमत छ । संविधानसभाबाट संविधान लेखनकार्य अगाडि बढिरहँदा नेमकिपाले आधिकारिक रुपमा प्रस्तुत गरेको अवधारणामा पनि यस प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौडा राख्नुपर्नेबारे उल्लेख भएको आज पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु ।
हामीलाई ज्ञात छ नाम संक्षिप्त हुनु राम्रो हो । नाम सहज एवं बोधगम्य हुनुपर्छ । नाम दुई अर्थी पनि हुनु हुँदैन । नामले जात, धर्मको घेरा नाघ्नुपर्छ । नामले कसैको आत्मस्वाभिमानमा चोट पु¥याउनु हुँदैन । यस आधारमा पनि यो प्रदेशको नाम बागमती उपयुक्त हुने हाम्रो मत छ ।
साथै नदी–नाला सबैको साझा सम्पत्ति हो । मानव सभ्यताको विकासक्रममा भूगोलको प्रभाव र अनुभव तथा शिक्षाकै आधारमा प्राकृतिक सीमा निर्धारण गर्ने, प्रकृतिको आधारमा नाम राख्ने चलन बसेको हुनुपर्छ । हो, नदी–नाला, पहाड–पर्वत आपैmले संघीयता मागेको जरुर होइन बरु राजनीतिक स्तर र समस्याले सङ्घीयता मागेको हो । विश्वमा क्रान्ति, परिवर्तन नदी, पहाडले मागेको या ल्याएकोे इतिहास पनि त छैन । राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन समयको आवश्यकता, चेतनाको विकास र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भइरहेको क्रमिक विकासको प्रभावस्वरुप हुने गर्दछ । यस आधारमा पनि बागमती नामले सङ्घीयताको मर्ममा आँच पु¥याउँछ भन्नु सही होइन । साथै सबैले स्वीकार्नै पर्छ, प्रदेशको नामभन्दा काम महत्वपूर्ण हुन्छ । कामदार वर्गीय भावनाको विकास नै अहम् प्रश्न हो । आशा गरौँ, भोलिका दिनमा कामबाट र जनताको निःस्वार्थ सेवाबाट यो प्रदेशलाई माथि उठाउन सम्भव हुनेछ । समाजमा विद्यमान अन्याय, उत्पीडन, शोषण, दमन तथा भेदभाव निमिट्यान्न पार्ने व्यावहारिक पाइला चाल्नु महत्वपूर्ण सवाल हो ।
Leave a Reply