कमलपोखरीमा बनाइएको छायादेवी कम्प्लेस किन गैरकानुनी हो ?

(ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानले सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा वितरित अभियानका अध्यक्ष भागवत नरसिंह प्रधानद्वारा जारी वक्तव्य)
विषय प्रवेश
नेपाल बहु–भाषिक, बहु–सांस्कृतिक, बहु–धार्मिक, बहु–जातीय तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । यहाँ हरेक जातजातिहरूको आफ्नै मौलिक भाषा, संस्कृति र सभ्यता रहेको छ । यस्ता मूर्त–अमूर्त सम्पदा भनेका कुनै व्यक्तिका पुर्वजहरू तथा समुदाय आदिले परोपकारी भावना तथा धर्मकीर्ति राख्न र आफ्नो भावी पुस्ताको लागि निर्माण गराएका हुन्छन् । यस्ता सम्पदा कुनै समुदाय तथा व्यक्तिको निजी नभई राष्ट्रको अमूल्य गरगहना हो । व्यक्ति, समुदाय तथा राष्ट्रको पहिचान यस्तै भौतिक–अभौतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूमा रहेको हुन्छ । यस्ता सम्पदाहरूले गर्दा नै नेपाल विश्वमाझ परिचित भएको हो । यस्तै प्राचीन मौलिकता भएको संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरहरू हेर्न संसारका मानिसहरू नियमित आउने गरेका छन् । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाहरूले गर्दा नेपाल प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा स्थापित भएको हो । नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाएकोले आर्थिक क्षेत्रमा विशेष टेवा पु¥याएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई नै देशको प्रमुख आर्थिक स्रोतको रूपमा लिई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्य तथा सरकारको भए तापनि सरकारले यस्ता सम्पदाहरू जगेर्ना हुन सकिरहेको छैन । आज दलाल, भू–माफिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी तवरबाटै सम्पदाहरू नष्ट भइरहेको छ ।
हालै राज्यले नै सुनधारामा रहेको नेवार समुदायको मृत्यु संस्कारसँग गाँसिएको सांस्कृतिक मार्ग (उपागु जाने बाटो) अतिक्रमण गरी सोही स्थानमा आधुनिक व्यापारिक भवन बनाउँदै छ । फास्टट्राय्कको नाममा खोकना ऐतिहासिक बस्ती उजाडिँदै छ । सडक विस्तारको नाममा सम्पदा मासिँदै छ । यसैगरी हजारौँ वर्ष पुरानो ठमेलस्थित स्थानीय नेवार समुदायको संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा प्राचीन कमलपोखरी गुठीयार, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय आदिलाई सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा प्रभावमा पारी अतिक्रमण गरी उक्त पोखरीमा हाल छायादेवी कम्प्लेक्स जस्ता व्यापारिक भवन स्थानीयहरूको विरोध भए पनि ठड्याइएको छ ।
ठमेल (थँबहिल) को परिचय
थँ नेवारी भाषामा ज्येष्ठ तथा माथिल्लो भन्ने बुझाउँछ । बहिल भन्नाले विहार भन्ने जनाउँछ । कान्तिपुर सहरको उत्तरी माथिल्लो भेगमा निर्माण गरिएको विहार भएकोले थँबहिल भनिएको हो । थँबहिललाई विभिन्न नामले चिनिन्छ । थँबहिललाई विक्रमशील महाविहार, धर्मधातु महाविहार तथा राजविहार पनि भनिन्छ । यस विहार क्षेत्रको नामकरण यसै विहारबाट भएको हो । हिजोआज थँबहिल शब्द अपभ्रंश भई ठमेल भएको छ । यो विहार लिच्छवीकालीन विहार हो ।
िकमलपोखरी र डिलको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व
यस विहारको निर्माणसँगै विहारको पूजा, चाडपर्व तथा संस्कारका लागि निर्माण गरिएको कमलपोखरी, विहारको ठीक पूर्र्वितर रहेको छ, जुन तान्त्रिक विधिले बनाएको पोखरी हो । यस पोखरीको चारैतिर र बीचमा तान्त्रिक विधिले बनाएका इनारहरू थिए । उक्त पोखरीमा कमलको फूल फुलाइन्थ्यो । त्यसैले यस पोखरीलाई कमलपोखरी भनिएको हो । कमलको फूल विहारमा दिनहँ चढाएर नित्य पूजा–अर्चना गर्ने परम्परा थियो । कमलको पात गँला महिनाको दिनमा बज्राचार्य पुजारीहरूलाई प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ पढ्ने समयमा देवतालाई झँै उक्त कमलको पातहरूमा चौरासी व्यञ्जन बनाएर दिने परम्परा थियो । पोखरीको डिलमा स्थानीयहरूले श्राद्धको पिण्ड सेलाउने परम्परा थियो । यस पोखरीमा जात्रासहित सरसफाइ गर्ने परम्परा थियो । पोखरीको डिलमा फलफूलको बगैँचा लगाउने गरिन्थ्यो । विहारको पोखरी तथा डिल संरक्षणको लागि विहारको गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठेक (ठेक्का) दिने परम्परा थियो । यो ठेकस्वरूप विहारको गुठीको तहविलमा वार्षिक रु. १२५ दाखिला गराउने परम्परा थियो । पूजालाई प्रयोग गरी बाँकी भएको कमल र पात बिक्री गरिन्थ्यो ।
केशर शमशेरका अनधिकृत कार्यहरू
परापूर्वकालदेखि विहारको पूजा, जात्रापर्व, संस्कार आदिको लागि प्रयोग गरिंदै आइरहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको नेवारी संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको कमलपोखरी जहाँनिया राणा शासनको समय १९७७ सालमा बलजफ्ती श्री ३ चन्द्र शमशेर राणाका रोलवाला जनरलका छोरा केशर शमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन भनी आफ्नो दरबारको कम्पाउन्डभित्र पारे । त्यस समयपश्चात ठेक दिने परम्परा रोकियो । वि.सं. १९७८ मा पोखरीको डिलको सट्टाभर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेवापत अघिको परम्पराबमोजिम वार्षिक रु. १२५ दिने भन्ने पत्रसहित भनिए तापनि जग्गाको सट्टाभर्ना दिइएन भने पोखरी प्रयोग गरेबापत १२५ रूपैयाँ दिन थालियो । तत्कालीन समयमा राणाविरुद्ध लड्ने अवस्था थिएन । जात्रापर्वमा फूलसम्म टिप्न दिने र वार्षिक रकम रु. १२५ सम्म बुझाइ आएकोले सहेर बस्न बाध्य पारिएको थियो ।
राजगुठी कायम
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि प्रशस्त जमिन भएको यस गुठीको जग्गामा हदबन्दी लाग्ने हँदा गुठीको आयस्ता र मोहीको सहयोगविना गुठीको धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व तथा गुठीको संरक्षण नहुने हँदा हदबन्दीबाट गुठीको जग्गा जोगाउन २०२५ सालमा यस गुठीलाई राजगुठी मातहत छुटगुठीमा परिवर्तन गरियो । छुटगुठीमा दर्ता भएका सबै राजगुठीमा परिवर्तन भई सबै गुठियारको हकअधिकार गुठी संस्थानमा सरेको छ्र । जनरल केशर शमशेरको मृत्युपश्चात् छोरा केयुरशमशेरले २०२५ सालताका पोखरीको केही भाग सुकाउने काम गर्दा यस्तो नगर्न गुठियारहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा सत्ता र शक्तिको मात चढेका राणाले केही सुनेनन् । विहार गुठीले लिने गरेको रु. १२५ लिन बन्द गरियो ।
धर्मलोप मुद्दाको व्यहोरा
प्रजातन्त्र आइसकेकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्न केयुरशमशेरविरुद्ध २०२७ सालमा धर्म–कीर्ति रक्षार्थ जिल्ला अदालतमा धर्मलोपको मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो पोखरी मासियो भने धर्मलोप हुने स्वीकार्दै उक्त पोखरी र डिल कायम गरी साविकबमोजिम गुठीको नाममा दर्ता कायम गर्ने मञ्जुर गरी २०३३ सालमा गुठी संस्थानको रोहवरमा सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र गरियो । वि.सं. १९६५ सालको रसिदअनुसार क्षेत्रफल २६.५ रोपनीमा फैलिएको पोखरी र डिलसमेत वि.सं. २०३३ सालको सहरी क्षेत्रको नापी हँदा यस पोखरीलाई मात्र कि.नं. १६७ मा पारी क्षेत्रफल १२–१३–२–२ मा सीमित पारी बाँकी हडपे । यस नापीको आधारमा बनाएको फिल्डबुकमा पनि पोखरी कायम छ ।
अनधिकृत राजीनामा
केयुर शमशेरले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव तथा सत्ता र शक्तिको आडमा मोही नलाग्ने प्रकृतिको पोखरीमा दर्तावाला मोही कायम गराई हतार–हतार २०३९ सालमा कि.नं. १६७ को पोखरीलाई कित्ताकाट गरी १६१६ नं. कित्ता सुधा पौडयाललाई ०–६–०–० र १६१७ विना पौड्याललाई २–१०–०–० राजीनामा गरी बाँकी १६१८ केयुर शमशेरले आफ्नै नाममा मोही कायम गरेको देखिन्छ । २०३३ सालको गुठी ऐनले दर्तावाला मोहीको हक अधिकार नै समाप्त पारिसकेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार पोखरीमा न त दर्तावाला न त जोताहा मोही नै कायम हुन्छ ।
गुठीको अनधिकृत कार्य
केयुर शमशेरको मृत्युपश्चात् उक्त पोखरीको दुषित मोहियानी दर्ता निवेदनमा पोखरी नै होइन, पोखरी नाम गरेको जग्गा भनी २०४२ सालमा श्रीमती अम्बिका राणाले पत्र लेखेको देखिन्छ भने पोखरी शब्द षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गुठीका केही व्यक्ति र गुठी संस्थानका केही पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी सिम जग्गा देखाई पोता तिरेको देखिन्छ । प्रचलित कानुनअनुसार पोखरी र पोखरीको डिलमा मोही लाग्दैन र व्यक्तिगत नाममा दर्ता पनि हँदैन । २०४२ सालको गुठी संस्थानको फिल्डबूकमा सार्वजनिक पोखरी कायम छ । २०४४ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सरकारी सार्वजनिक कायम गरिसकेको मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताले पुष्टि गर्दछ । २०४४ सालमा विभिन्न जालसाजी, सत्ता र शक्तिको व्यक्तिगत प्रभावमा पारी पति केयुर शमशेरको नामको दूषित मोहीयानी श्रीमती अम्बिका राणाको नाममा र सुधा र वीणा पौड्यालको दाजु शङ्करप्रसाद शाहको नाममा नाटकीयरूपमा नामसारी गरेको देखिन्छ । यसरी नै २०४७ सालमा उक्त पोखरीको कि.नं. १६१६, १६१७ र १६१८ रैतानीमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।
गुठीबाट रैतानी बदर
२०४७ सालमा नै यस्तो गलत कार्य भएकोले स्वयं गुठी संस्थानले २०३३ सालमा मिलापत्रको आधार तथा गुठी संस्थान ऐन २०३३ को आधारमा रैतानी बदर गरी पोखरीलाई सीम जग्गा कायम गराउन सहयोग गर्ने गुठी संस्थानका पदाधिकारी तथा भगवान बहाल गुठीका गुठियारहरूलाई कारबाही गर्न पत्र पठाएको देखिन्छ । गुठी रैतानी बदरविरुद्ध अम्बिका राणालगायतले गुठी संस्थानउपर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जिल्ला अदालतले गुठी संस्थानको निर्णय सदर गरिदिएको र पुनरावेदन अदालतमा बदर गरेको देखिन्छ । मुद्दाको किनारा लागेन ।
पुनः धर्म लोपको मुद्दा
गुठियारहरूले २०५५ सालमा अम्बिका राणालगायतलाई धर्मकीर्ति लोपको मुद्दा दायर गर्दा अम्बिका राणाले कुनै हालतमा मुद्दा नजित्ने देखी २०५५ सालमा धर्मलोपको मुद्दा हाल्ने केही गुठियारहरूलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारी २०६२ सालमा सम्पूर्ण हकदाबीका साथ मुद्दा छोड्ने र यसको बापत १ करोड ५० लाख र ४ आना जग्गा अम्बिका राणाबाट गुठीलाई दिने गरी लेनदेनसहित जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको देखिन्छ । विहारको गुठी राजगुठी भएको कारणले गर्दा विहारका गुठियारहरूलाई विहारको चल–अचल सम्पत्तिहरू लेनदेन बेचबिखन मिलापत्र गर्ने वैधानिक अधिकार छैन । हक अधिकारविहीन गुठियारहरूले गरेको मिलापत्र कानुनसम्मत नभई अवैधानिक ठहर्छ । वास्तविक हकवाला गुठी संस्थानले यस मिलापत्रको विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ । यसै दूषित मोहियानी र मिलापत्रको आधारमा नाटकीय ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक तवरमा आफू–आफू बीचमा नै उक्त कित्ताको पोखरी नामसारी गरेको देखिन्छ ।
अनधिकृत नामसारी
मिलापत्र गरिसकेपछि २०६३ सालमा कि.नं. १६१८ कि.नं. २४१२ मा परिवर्तन गरी अम्बिका राणाको हाउजिङ कम्पनी सुरेशायको नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ भने १६१६, १६१७ दाजु शङ्करप्रसाद शाहको नाममा नै राखेको देखिन्छ । २०६४ सालमा दाजु शङ्करप्रसाद शाह र बहिनी अम्बिका राणाको हाउजिङ कम्पनीको नाममा नामसारी गरिएको पोखरी आफ्नो नातेदार हिमालय शमशेर राणाकी छोरी तथा पृथ्वीबहादुर पाँडेकी श्रीमती प्रतिमा राणा पाँडेको नाममा नामसारी गरिएको देखिन्छ ।
छायादेवी कम्पलेक्स निर्माण
२०६५ सालमा प्रतिमा पाँडेको नाममा नामसारी गरिएको पोखरी श्रीमान् पृथ्वीबहादुर पाँडेद्वारा सञ्चालित तथा अध्यक्ष रहेको व्यापारिक भवन छायादेवी कम्पलेक्स प्रा.लि. को नाममा पारिएको देखिन्छ । उक्त पोखरीमा व्यापारिक भवन बनाउन सुरु गर्न लागेको देखेर भवन बन्नु अगाडि नै २०६९ सालमा स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
तेस्रो मुद्दा
स्थानीय गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सो कार्य हुन नदिन जिल्ला अदालतमा भवन निर्माण हुनुअगाडि २०६९ सालमा नै मुद्दा दायर गरिसकेका थिए भने यस्तो पोखरी संरक्षण गर्न २०७१ सालमा नै लाहुर्निप भन्ने संस्था र दीपक विक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । स्थानीय गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा वादीलाई हराइयो भने पुनरावेदनमा विपक्षी नझिकाइकन सुरु फैसला सदर गरिदियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला र पुनरावेदनले गरेको निर्णय प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण छ भनी मिति २०७३।१२।६ गतेमा निस्सासहित दोहो¥याई हेर्ने आदेश दिएको छ । यस मुद्दाको किनारा नलागिकन मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नै जबरजस्ती सत्ता र शक्तिको आडमा छायादेवी व्यापारिक भवन ठड्याइयो । २०७३ सालमा दिएको निस्साको हालसम्म विपक्षीहरूले पेशी सारेर हालसम्म सुनुवाइ हुन दिएको छैन ।
भ्रमपूर्ण पत्रकार सम्मेलनको खण्डन
छायादेवी कम्पलेक्सले २०७६ फागुन ७ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उल्लेख गरेको भ्रामक प्रचार तथा दाबीहरू यसप्रकार रहेका छन् ः—
(क) छायादेवी व्यापारिक भवन जहाँ बनेको हो, त्यहाँ ऐतिहासिक पोखरी नै थिएन । उक्त पोखरी चन्द्र शमशेरले नौका विहार गर्न बनाइएको पोखरी हो ।
विक्रमशील महाविहारको गुठीमा यस पोखरी पहिलेदेखि नै गुठी मातहतको पोखरी थियो भन्ने यथेष्ट प्रमाण तथा दस्तावेजहरू हालसम्म रहेको छ । यसैगरी यो पोखरीसँग सम्बन्धित यथेष्ट प्रमाणहरू गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय तथा भागवत नरसिंह प्रधानद्वारा लेखिएको पुस्तक ‘थँबहिल विक्रमशील महाविहारको ऐतिहासिक कमलपोखरी भाग–१’ नामक पुस्तकमा अनेकन प्रमाणहरू छापिसकेका छन् । यसले पोखरी ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको गुठीको हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । १९७८ सालमा केशर शमशेरले गुठीलाई लेखेको पत्रमा आफैँले गुठीको पोखरी भनी स्वीकारेका छन् । गुठीको पोखरी भनी २०२६ सालमा गुठी संस्थानले धरौटीको विषयलाई विहारको गुठीलाई लेखेको पत्रमा केशर शमशेरका छोरा केयुर शमशेरले मेरो कम्पाउन्डभित्र पर्न गएको गरुड भगवान गुठीको पोखरी भनी आफैँले स्वीकारीसकेको अवस्था छ । २०३३ सालमा सर्वोच्चमा भएको मिलापत्रमा साविकबमोजिमको गुठीको पोखरी र डिल नै कायम गर्ने गरी गुठीको नाममा दर्ता कायम गर्ने भन्ने गुठी संस्थानको रोहवरमा मिलापत्र भएको छ । मिलापत्रमा केयुरशमशेरले गुठीको ऐतिहासिक–धार्मिक पोखरी हो भनी स्वीकारेको अवस्था छ ।
(ख) मोहीयानी हक प्राप्त गरेको
छायादेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि. बनेको स्थान ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वको पोखरी हो । पोखरी धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वको हो भन्ने कुरा २०३३ सालको मिलापत्रले खुल्दछ । १९७८ सालमा केयुर शमशेरका बुबा केशर र २०२६ सालमा नै केयुर शमशेरले गुठीको पोखरी भनी स्वीकारेका छन् । यस्तो पोखरीमा मोही लाग्ने नेपालमा कुनै कानुनी प्रावधान छैन । यस्तो पोखरीमा न त दर्तावाला, न त जोताहा मोही नै कायम हुन्छ । केयुरशमशेरले दूषित दर्तावाला मोही कायम गरेको र दर्तावाला मोहीको हक अधिकार २०३३ सालको गुठी संस्थान ऐनले खारेज गरिसकेको छ । यसै ऐनको दफा २५ (४) मा देवस्थल रहेका देवीदेवता, देवस्थल, पर्व–पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । केशर शमशेरले रु.१२५ बुझाई आएको रकम ठेकसम्मको देखिन्छ । त्यस्तो रूपैयाँ बुझाउँदैमा मोहीयानी हक सिर्जना हँदैन । कानुनले रित पुगेको व्यक्ति मोही हुनसक्छ । जुन केयुर शमशेरको हकमा पनि लागू हुनसक्दैन ।
मोही नलाग्ने कानुनी प्रावधानहरू ः
(१) गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४), २६ (४), २७ (ख) मा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने ।
(२) मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ सार्वजनिक जग्गा दर्ता नहुने, गरेमा स्वतः बदर हुने ।
(३) जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को परिभाषा (च) पोखरी र सोको डिल सार्वजनिक ठहर्ने ।
(४) भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २ (ख) मा मोहीको परिभाषाअनुसार अरू जग्गा धनीको जग्गामा आफू वा आफ्नो परिवारको
श्रमले खेती गर्ने किसानसम्म पर्दछ । जुन केयुरशम्शेरको हकमा लागू हुनैसक्दैन ।
गुठियारसँग गरेको मिलापत्र
विहारको सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठी राजगुठी मतहतको छुट गुठी हो । यो गुठी तैनाथी गुठी हो । २०३३ सालको गुठी संस्थान ऐनले गुठीको सम्पूर्ण अधिकार गुठी संस्थानमा सरेको छ । यस्तो गुठीको चल–अचल जायजेथाहरू देवमूर्तिसमेतको सबै अधिकार गुठी संस्थानमा सरेको छ । यस्तो गुठीको गुठियार खान्गीदारहरूको सबै हक अधिकार समाप्त भइसकेको छ । तसर्थ, अधिकार र हकविहीन गुठियारले गरेको गुठीको सम्पदा पोखरीउपर गरिएको मिलापत्र गैरकानुनी दूषित अवैधानिक ठहर्छ । गुठियारहरूलाई गुठीको चल–अचल सम्पत्तिको लेनदेन र बेचबिखन आदि गर्ने अधिकार छैन । यस्तो गुठीको सम्पदा संरक्षण गर्न हदम्याद लाग्दैन । यस्तो दूषित दर्ता मिलापत्र आदि बदर जसले पनि जहिले पनि जुनै बेला पनि देशको कुनै पनि नागरिकले गर्न सकिने कानुनी प्रावधान तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।