भागबन्डाको विषवृक्ष

सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भागबन्डाको आधारमा नयाँ पदाधिकारी मनोनीत गर्नु ती आयोगको मूलभावनाविपरीत छ । द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका अपराधीलाई कारबाही गर्ने र बेपत्ता भएका नागरिकको खोजबिन गर्ने उद्देश्यले ती आयोग गठन गरिएका हुन् । स्वभावतः त्यस्ता आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिको आवश्यकता रहन्छ । द्वन्द्वकालमा स्वयम् संलग्न व्यक्तिले टीका लगाएका मानिसले द्वन्द्वको कसरी स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान सम्भव हुन्छ ?
शासक दल (हालको प्रमुख प्रतिपक्षसमेत) बीच सबै क्षेत्रमा भागबन्डा गरिररहेका छन् । भागबन्डाकै कारण देशका हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग छन् । अरु त अरु, अब द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान, मानव अधिकार हनन र हजारौँ बेपत्ता नागरिकका आँसु पुछ्न गठित आयोगहरूमा समेत भागबन्डा गर्नु राजनीतिक अनैतिकताको हद हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका खेल्न नसक्दा नेकपा सरकार अझ उन्मुत्त बनेको धेरै कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । काङ्ग्रेस आपसी कलहको जञ्जालमा फसेको मात्र छैन, उसले सिद्धान्त र विचारधारामा पनि कुनै अडान राख्न सकेको छैन । सरकारसँगको भागबन्डामा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्नमै नेका तल्लीन देखिएको छ । राजनीति विचारको बाटोबाट अलग भएर स्वार्थको गल्लीमा फसेपछि जस्तोसुकै राम्रो व्यवस्था पनि विकृतिको नालीमा खस्छ । अहिले शासक दलको व्यवहारले राजनीतिमा विकृतिको बिजारोपण भइरहेको पूर्वसड्ढेत दिएको छ । राजनीतिक रङ्ग लागेका मानिसहरूको भीड जम्मा गरेर द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनसक्दैन ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल र सत्तापक्षको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा दुवै एकै कोठामा बसेर सत्या निरुपणको लागि गठित आयोगको नेतृत्व चुन्न भागबन्डा हुन्छ भने त्यस्ता आयोगबाट न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने ?
नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठनहरूले यस्तो अवस्था नआओस् भनी लामो समयदेखि सावधान गरिरहेका थिए । तर, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले जे नगर्न भनिएको थियो, त्यही गरेका छन् । यसले दुवै पक्ष हिजोका आफ्ना गल्तीका कारण कतै भोलि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हो कि भन्ने पीरले आक्रान्त रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका खेल्न नसक्दा नेकपा सरकार अझ उन्मुत्त बनेको धेरै कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । काङ्ग्रेस आपसी कलहको जञ्जालमा फसेको मात्र छैन, उसले सिद्धान्त र विचारधारामा पनि कुनै अडान राख्न सकेको छैन । सरकारसँगको भागबन्डामा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्नमै नेका तल्लीन देखिएको छ । राजनीति विचारको बाटोबाट अलग भएर स्वार्थको गल्लीमा फसेपछि जस्तोसुकै राम्रो व्यवस्था पनि विकृतिको नालीमा खस्छ । अहिले शासक दलको व्यवहारले राजनीतिमा विकृतिको बिजारोपण भइरहेको पूर्वसड्ढेत दिएको छ । राजनीतिक रङ्ग लागेका मानिसहरूको भीड जम्मा गरेर द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनसक्दैन । आफ्ना नजिकका मानिसलाई जागिर खुवाउन ती आयोगका प्रावधान बनेका होइनन् । ती आयोगलाई वास्तवमै लक्ष्यअनुसार काम गर्न दिने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको चयन हुन जरुरी छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गरिएका आयोगले दण्डहीनतालाई क्षमादान मात्र गर्छ, कारबाही गर्दैन । उनीहरूले जे गरे, यसले दीर्घकालीन नकारात्मक नजिर स्थापित गरेको छ ।
भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । सरकारले गर्ने कमी कमजोरी र गल्तीको आलोचना गर्न सकिने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष आफै भागबन्डाको लागि सत्तासमक्ष भिख माग्न पुग्छ भने त्यो लोकतन्त्रको आत्मा मार्ने जालसाझी हो ।