राजन
गत जनवरी ३ तारिखका दिन अमेरिकी ड्रोन हमलामा इरानका सेक्युरिटी चिफ जनरल क्वासीम सुलेमानीको मृत्यु भयो । अब राम्ररी पढ्नु एमसीसीको बुँदामा के लेखिएको छ ? तपाईँहरूलाई लाग्यो होला, सुलेमानीको हत्यासँग अमेरिका–नेपालबीच हुने एमसीसी सम्झौतासँग के साइनो छ ? साइनो छ विद्वान् महोदय, राम्ररी बुझ्नुस् त । सुलेमानीको हत्यापछि इराकी संसदले अमेरिकी सेनालाई इराक छाड्न निर्देशन दिएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले भने, “इराकको यो निर्णय मैत्रीपूर्ण छैन, हामीले इराकमा धेरै ठूलो लगानी गरेका छौँ, त्यसै छोड्दैनौँ, हामी तिमीहरूले कहिल्यै नभोगेको प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौँ, इराकमा हवाई अखडा बनाउन अर्बौँ डलर खर्च भएको छ । त्यो रकम बुझायौ भनेमात्र हामी जान्छौँ ।” अमेरिकी सहयोगले देश विकास हुन्छ भनेर दाबी गर्ने नेपाली विद्वान् महोदयहरू बुझ्नुभयो त ?
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने इराकले पनि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेको रहेछ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई धारे हात लाएर गाली गर्ने तथाकथित विकासवादीहरूले अमेरिकी पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी छ । सोझो हेर्दा त पृथ्वीले सूर्यलाई घुमेको कहाँ देखिन्छ र ? सद्दाम हुसेनले कुवेतमा हमला गरेपछि कुवेतलाई सहयोग गर्न आएको अमेरिकी फौज युद्ध सकिए पनि अहिलेसम्म फर्किएको छैन । अझ इरानविरुद्ध लड्न भनेर अहिले ३ हजार सैनिक थपिँदै छन् । अमेरिका त्यस्तो देश हो, जो एकपटक आएपछि हारेर वा ध्वस्त भएर आफैँ गएको बाहेक संसारका कुनै देशले फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । भविष्यमा कुनै कारणले अमेरिकालाई चित्त बुझेन भने ट्रम्पले भन्न सक्नेछन्, “नेपालको यो निर्णय मैत्रीपूर्ण छैन, हामीले नेपालमा ५० करोड डलर लगानी गरेका छौँ, त्यसै छोड्दैनौँ, हामी तिमीहरूले कहिल्यै नभोगेको प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौँ ।” त्यसैले यो ५० अर्बको ऋणरूपी विषालु सर्प बोक्नुहुन्न । अमेरिकाले टेकेको भूमि भोलि आफ्नो हुँदैन, नपत्याए इराक वा छिमेकी अफगानिस्तानतिर नजर लगाउनू ।
इरान र अमेरिकाबीच भइरहेको पछिल्लो द्वन्द्वमा अमेरिकाले सीधै घात गरेको देखिन्छ । युद्ध घोषणा गरेर मारेको भए अमेरिका शक्तिशाली नै हो भन्ने मानिथ्यो तर अरूको देशमा भ्रमण गएको बेला एयरपोर्टमा ढुकेर कुनै निःशस्त्र जीवको प्राण लिन्छ भने योभन्दा ठूलो कायरता अरू हुनसक्दैन । संसारको उत्कृष्ट डेमोक्रेसी भएको दाबी गर्ने अमेरिकाको निम्ति यो लज्जाको विषय हो । वास्तवमा यसलाई संसारको उत्कृष्ट आतङ्कवादको अर्को नमुना हो भन्न सकिन्छ ।
फेरि एमसीसीकै कुरा गरौँ, अघिलो वर्षको हाम्रो कुल बजेट १३.१ खर्बमध्ये विकास बजेट लगभग ३ खर्ब रहेको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत मुश्किलले गर्न हुन्छ अर्थात् १ खर्ब २० अर्ब त खर्च गर्नै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्षको ११ अर्बको दरले ५ वर्षको लागि दिने जम्मा ५५ अर्ब रकमले नेपाल स्वर्ग नै बन्नेजस्तो गरी एकथरी विद्वान्हरूले कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । विदेशीसँग आफ्नो स्वाभिमान नै बेच्न तयार हुनेले एकपटक सोच्नु कि ग्रिनेड हेर्दा राम्रो लाग्छ, सुत्त मिलेको भुइँकटहरजस्तो तर त्यो खतरनाक छ भनेर थाहा पाउन पड्किनैपर्छ । आन्तरिक कुराको बारेमा गहन अध्ययन नगरी के बाहिरबाट हेर्दा राम्रो लाग्छ भनेर माला जप्ने हो त ? त्यसो त हिजो महाकाली सम्झौता गर्दा नि अर्बौँ रूपैयाँ सरकारले राजस्व पाउने भनेर दाबी गर्ने अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुन् ।
नेकपा पार्टीभित्रै एमसीसी सन्धिसम्बन्धी विवाद भएको अवस्थामा एमसीसीलाई महाकाली सन्धिसँग तुलना गरिएको छ । तर, यो महाकाली सन्धिभन्दा डरलाग्दो छ । महाकाली सन्धिको समयमा यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले चीनले कुनै चासो देखाएको थिएन ।
एमसीसीसँग जोडिएको अर्को पाटो भनेको इन्डो–प्यासिफिक हो जुन चीनविरोधी, चीनको गति रोक्ने र चीनलाई एकल्याउने सैनिक रणनीति हो । चीनप्रति नेपाली जनताको अटुट मैत्रीभाव जुनसुकै मूल्यमा टुटाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग हुनसक्छ । भोलि सम्झौताअन्तर्गत अनेक खुफिया गतिविधि गरेर तिब्बतमा गडबड गर्ने मुख्य ध्येय हुनसक्छ । इन्डो प्यासिफिक योजना चीनको ओबीआर योजना असफल गराउने रणनीति हो । ओबीआरमा प्रतिबद्धता जनाएर सही गरिसकेको सरकारले त्यसको विपरीतको योजनामा पनि सही गर्ने कुनै नैतिकता र वैधानिकताले दिँदैन । यसले देशकै छविमा अवसरवादी र धोखेबाजको उपमा जोडिने छ । सित्तैमा पाउने भन्दैमा सबथोकको तिलाञ्जली दिएर नाङ्गो भएर हिँड्ने ? त्यस्तो भएको खण्डमा चीन चुप लाग्ने छैन र नेपाल भनेर बाँकी राख्ने कुरा पनि आउँदैन । चीन आक्रामक ढङ्गले आयो भने त्यसको दुःख नेपाली जनताले पाउने हो अमेरिकाले होइन । अमेरिकी स्वार्थका लागि नेपालको बलि चढाउने काम पूरै राष्ट्रघाती, देशद्रोही कार्य ठहर्छ ।

एमसीसीको सहयोग श्रीलङ्काले किन निलम्बन ग¥यो ? सोको सत्यतथ्यबाट पनि हामीले एमसीसीको वास्तविकता बुझ्नसक्छौँ । सार्क सदस्य र मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काबाट पाठ किन नसिक्ने ? तर, आफ्नो नक्सासमेत सार्वजनिक गर्न डराउने काँतरहरूले अमेरिकासँग आँखामा आँखा मिलाएर संवाद गर्नसक्ला भन्नेमा आशङ्का छ । जिन्दगीभरि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्दै जनतालाई भ्रममा पारेका मात्र रहेछन्, यिनीहरूले ।

इन्डो प्यासिफिक सीधा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालित सैनिक गठबन्धनको योजना हो । यो कुरा हाम्रा नेताहरूलाई थाहा भए पनि नेपाली जनतालाई ढाँटेर झूठ कुरा गर्ने र वास्तविकताप्रति मौनधारण गरेका छन् । पैसाको लालची लोभी नेताहरूले यसलाई भित्र्याउन लागेका हुन् । यो निश्चितरूपमा चीनको ओबीआरको काउन्टरको रूपमा पनि आएकोले यसमा चीन चुप लागेर बस्दैन । यदि यस्तो दुर्घटना भयो भने अहिलेसम्म भारतले चीनको कारणले सोचीसोची नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि गरिरहेको हस्तक्षेप त्यसपछि खुलमखुला गरिने प्रस्ट छ । त्यसैले एमसीसी महाकाली सन्धिभन्दा खतरनाक छ ।
हाम्रा मन्त्रीहरूले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग होइन भनेर नेपाली जनतालाई ढाँट्दाढाँट्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक–पटक इन्डो प्यासिफिककै अङ्ग हो भन्दा पनि एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अलग–अलग कुरा हुन् भनेर जनताको सामु हाकाहाकी झूट बोलेर कुनै हालतमा पनि झन्डै ५५ अर्ब रकम लिएरै छाड्ने गम्भीर षड्यन्त्रमा तल्लीन भएका छन् । एमसीसी र आईपीएसबारे अमेरिकी राजदूतबाट आएको पछिल्लो स्पष्टीकरणले अब सायद त्यसबारे थप बहस गर्नुपर्दैन होला ।
एमसीसीको सहयोग श्रीलङ्काले किन निलम्बन ग¥यो ? सोको सत्यतथ्यबाट पनि हामीले एमसीसीको वास्तविकता बुझ्नसक्छौँ । सार्क सदस्य र मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काबाट पाठ किन नसिक्ने ? तर, आफ्नो नक्सासमेत सार्वजनिक गर्न डराउने काँतरहरूले अमेरिकासँग आँखामा आँखा मिलाएर संवाद गर्नसक्ला भन्नेमा आशङ्का छ । जिन्दगीभरि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्दै जनतालाई भ्रममा पारेका मात्र रहेछन्, यिनीहरूले ।
कुनै पनि देशसँग हुने दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता हुँदा नेपाल जहिल्यै अपमानित र ठगीमा परेको इतिहास जगजाहेर छ । यसको प्रमुख कारण भनेको सम्झौता हुनुअघि वार्तामा बस्ने नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सम्झौताको डकुमेन्टको गहिरो अध्ययन गर्ने संस्कार नहुनु हो । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा विदेशीसँग कसरी वार्ता गर्दा देशको हित हुन्छ भन्दा नि घुमघाममा रमाउने, परिवारका सदस्यको लागि सपिङमा व्यस्त हुनेजस्ता काममै अल्झिन्छन् । ‘बडा मु छोटी वात’, मलाई त शङ्का लाग्छ सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा वासिङ्टनमा एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर समारोहको दृश्य हेर्दा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साँच्चै दस्तावेज अध्ययन गरे होला भनेर । यस्ता समस्याका अनेक उपाय होला तर त्यसमध्ये एउटा समाधानको उपाय सरकारी काममा विदेश भ्रमण जाने पदाधिकारीले एक सिन्को सामान ल्याउन नपाउने नियम तुरन्तै बनाउनुपर्छ, देश हितको लागि ।
देश रहे हामी रहन्छौँ । देशको अस्तित्वसँगै हाम्रो पनि अस्तित्व जोडिएको छ । यो देशकै अस्तित्व र स्वाभिमानको विषय भएकोले यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लालचभन्दा माथि उठेर सोच्नु जरुरी छ ।