सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अवस्था ३० दिनभित्र पेस गर्नू – सर्वोच्च

 
काठमाडौंँ १४ माघ । सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटाविरुद्ध दायर कर्तव्य ज्यान मुद्दाको प्रगति विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै मङ्गलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएपछि उनकी पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन । सर्वोच्च अदालतले २२ फागुन २०६४ मा परामादेश दिएपछि मात्र जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
“अन्तरिम आदेशहरूको कार्यान्वयनको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के–कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? सोको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेश भएको ३० दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ । सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग रिटमा गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सापकोटाको मुद्दामा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोगपछि अदालतबाट ठहरेबमोजिम हुने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, “हाल विपक्षी अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित भई सपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा निजलाई सभामुखको पदमा कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।” तर, सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र त्यो आदेश अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै अनुचित प्रभाव सापकोटाबाट हुन्छ भनी अपेक्षा नगरेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
“आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भमा संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्यजस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयम्को विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ”, सर्वोच्चले मङ्गलबार दिएको आदेशमा भनिएको छ ।
श्रीमानको हत्यापछि एउटी महिला २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म भौतारिहेको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको इजलासको ठहर छ ।