जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगमा बयानको सार सङ्क्षेप – २
- बैशाख ४, २०८३
भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘न्युज १८ डटकम’ ले ‘इन अ फष्ट, नेपाल अलाउस् इण्डियन्स् टु कन्टेष्ट लोकल बडी पोल्स’ शीर्षकमा समाचार लेख्दै जेठ ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारतीय नागरिकले निर्वाचन लड्न पाउने जनाएको हो । त्यसको श्रेय मधेसी मोर्चा र प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिइएको छ ।

मधेसी मोर्चाको लामो समयदेखिको मागलाई दाहाल नेतृत्वको काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रको सरकारले सम्बोधन गर्दै अघि बढाएको, नयाँ संशोधनले सीमापारिका भारतीय नागरिकलाई यो अधिकार दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिएको हो । समाचारमा उल्लेख छ, ‘उत्तर प्रदेश र बिहारको सीमा क्षेत्रमा बसेका भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमति दिइने भएको छ ।’
लखनउको डेटलाइनमा लेखिएको समाचारमा मधेसी मोर्चाको सात महिना लामो आन्दोलनपछि सीमा क्षेत्रमा बस्ने भारतीय नागरिकले नेपालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको उल्लेख छ । ‘यो संशोधनले भारतीय नागरिकलाई समानुपातिक आधारमा संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ’ क्वाजी फराज अहमदले लेखेको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चाको यो मागलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर निर्वाचन आयोगसँग समेत छलफल गरी अघि बढाएको र लगत्तै मधेसी मोर्चासँग सहमति भएको त्यहाँ उल्लेख छ । नेपाल सरकारको यो निर्णयले सीमा क्षेत्रमा बस्ने २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने समाचारमा जनाइएको छ । मिथिलाका रुपमा चिनिने बिहारको ठूलो क्षेत्र नेपालसम्म फैलिएको र यो क्षेत्रले नेपालको संस्कृति र परम्परा बढी प्रभाबित पारेको भन्दै अब राजनीतिमा समेत त्यो विस्तार भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार, मधेसी मोर्चाकै नेताहरुले नेपालमा आफूले सीमापारि भारतीय नागरिकलाई समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने संशोधन गराउन सफल भएको सन्देश दिएका छन् । मधेसी मोर्चा वास्तविक रुपमा भारतीयलाई नेपालको निर्वाचनमा सहभागी गराउने सोचमा रहेको यो रिपोर्टमा आएको छ ।
Leave a Reply