खोकना र बुङमतीका जनताद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ, २१ माघ । खोकना (खोनाः), बुङमती (बुङा) र विभिन्न सांस्कृतिक गुठीका ६५ जना सर्वसाधारणले बुङमती र खोकनामा सञ्चालित विभिन्न सात परियोजनाले ‘पुस्तौँदेखि बसोबास, खेती किसान गरी जीविकोपार्जन, व्यवसायबाट पूर्ण तथा आंशिकरूपमा विस्थापन गर्ने र सांस्कृतिक जीवनलाई तहसनहस पार्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट दायर गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय, नेपाली सेना, नापी विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, वाग्मती सभ्यता विकास आयोजनासहित २९ वटा सरकारी तथा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनका निवेदकहरूले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), वाग्मती कोरिडोर, १३२ केभी उच्च भोल्ट विद्युत् प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, रेलवे परियोजना, वाग्मती फोहोर ट्रिटमेन्ट परियोजना (वाग्मती करिडोर ढल तथा सडक कृषि सडक, सुरुङ मार्ग (हेटौँडा–काठमाडौँ) र बाह्य चक्रपथले ‘सबै परियोजनाहरूले खोकना तथा बुङ्मती क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतामा अत्यन्त गम्भीर असर पार्ने’ भएकोले अदालतसमक्ष उत्प्रेषण, परामदेशलगायत आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरेका छन् ।
“यी आयोजनाहरू जनताको सहभागिता र परामर्शविना नै अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी ढङ्गले सञ्चालन गर्न लागिएको कारण स्थानीय जनताको प्रारम्भदेखि नै विरोध रही आएको थियो र छ । यस विषयमा प्रत्यर्थीहरूलाई पटक–पटक लिखित ज्ञापनपत्र, लिखित र मौखिक उजुरीसमेत दिइएको थियो । सोही आधारमा प्रत्यर्थीहरूसँग छलफल र वार्ता भई प्रेषित मागलाई मध्यनजर गरी तत्काल काम रोकेको अवस्था थियो । पटक–पटक भएका वार्ता र बैठक भए तापनि समस्याहरूबारे कुनै निष्कर्षमा पुगेको अवस्था छैन । न त विपक्षीहरूले समस्याको समधान गर्ने तत्परता नै देखाएका छन् । यसबाट कानुनको उल्लङ्घन गर्न विपक्षीहरू दृढ सङ्कल्पित देखिन्छन् ”, रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदकहरूले खोकना र बोङामा सञ्चालनको लागि प्रस्तावित परियोजनाहरूले नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत मौलिक हक, विधिको शासन, नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले प्रदत्त मानव अधिकार तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन भएकोले नेपालको संविधान, २०७२ (यसपछि संविधान भनिएको) को धारा, १६, १७ (२) (ङ) (च), २५, २६, २७, ३२, ३७, २९० ४६, १३३(२) र (३) तथा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा (३), दफा (४), दफा (५), जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन २०३४ को दफा ६, ९, ११, १४ ऐ. नियमावली २०२६ नियम ४ समेत विपरीत÷उल्लङ्घन हुन गएको र यस संस्कृति, सम्पदा तथा सभ्यतामा नै गम्भीर असर पर्ने सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयसमेत भएको प्रकरण–प्रकरणमा खुलाई मौलिक तथा कानुनी हक संरक्षणको निम्ति निवेदन दिएको दायर रिटमा उल्लेख छ ।
परियोजनाहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आदिवासी जनताको अधिकारसम्बन्धी घोषणाको आधारसमेत उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दाबी छ । सो धारामा आदिवासी जनताको सहमति कायम गरेरमात्र आदिवासी रहेका क्षेत्रमा सेना लैजान पाउने व्यवस्था छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ,“परियोजनाहरूले १,५०० घरधुरीका १० हजार जनसङ्ख्यालाई पीडित बनाउने अवस्था विद्यमान छ । फास्ट ट्रयाकको जिरो प्वाइन्टको लागि करिब ३०० रोपनी जग्गाले पनि नपुगेर थप जग्गा सेनाले माग गरिरहेको अवस्थामा जग्गाको कति मुआब्जा र त्यसको कानुनी आधार के हुने कुनै उल्लिखित छैन । विकल्प हेर्नुपर्ने स्थानहरूमा हेरिएको छैन ।”
रिटबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले माघ २२ गतेको लागि तारिख तोकेको छ ।