भारतीय दबाबमा संविधान संशोधन गर्न नहुने

काठमाडौं, १५ वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नब्बे प्रतिशत संसदको हस्ताक्षरबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानलाई स्वीकार्य बढाउने निहुँमा देशघाती कन्फरेन्स र फोन वार्ताको दबाबमा देशघाती प्रावधानसहित संविधान संशोधन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको संसदमा भएका दलहरूको बैठकमा पार्टीको विचार राख्दै सांसद सुवालले संविधान संशोधन विधेयक मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको मागबमोजिम परिमार्जन गरी संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विचार उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने निहुँमा दिनदिनै संशोधन गर्ने भए बेलायतमा जस्तै अलिखित संविधानको परम्परामा जानुपर्ने विचार राख्दै अहिले नै देशलाई भारतको कब्जामा दिने कि पछि दिने स्थितिमा सरकारले पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो ।
वैशाख ३१ गतेकै दिन एक चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गरिए मतगणना रोक्ने कि चालू गर्ने, बजेट ल्याउँदा आचारसंहिता बाधक हुने कि नहुने प्रश्न नउठ्ने विचार राख्दै सांसद सुवालले स्थानीय निर्वाचनको लागि संसदले स्वतन्त्र निर्वाचन सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बैठक सुरू गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान घोषणादेखि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा र गठबन्धनलाई चुनावमा ल्याउन संविधान संशोधन र दुई चरणको चुनाव गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
प्रम दाहालले बैठकमा संविधान संशोधन, दुई चरणको चुनावको मतगणना र बजेट ल्याउनेबारे दलहरूको धारणा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
एमालेका सांसद अग्नी खरेलले दुई चरणको चुनाव गर्ने र त्यसबीचमा बजेट ल्याउनेमा आफ्नो पार्टीको सहमति नभएको बताउनुभयो ।
नेकाका सांसद रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी दुई चरणको चुनाव गर्ने र बजेट पछि ल्याउने विचार राख्नुभयो ।
राप्रपाका पशुपति शमशेर राणाले संशोधन विधेयकमा सहमति भएको, बजेट चुनावपछि ल्याउने र मतगणना नगरी राख्नु गा¥हो हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महन्थ ठाकुरले कसैको देशभक्तिलाई शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवले दुई चरणको चुनाव राष्ट्रिय हितमा नभएको उल्लेख गर्दै चुनाव पछिमात्र मतगणना हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद रामजनम चौधरीले वैशाख ३१ गते सकस भए जेठ ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बताउनुभयो ।
परिवार दलका एकनाथ ढकालले आचारसंहिता उल्लङ्घनले चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष नहुने देखाएको र संविधान संशोधनको परिणाम स्वीकार नगरिने भए संशोधन गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेकपा संयुक्तका गणेश साहले संविधान संशोधन पारित नभए स्थानीय चुनाव गराउन नसक्ने बताउनुभयो ।
गच्छदारका सांसद डा. सुवोध पोखरेलले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछिमात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
राजमोका सांसद मीना पुनले पनि वैशाख ३१ गते एकै चरणमा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रम दाहालले चुनाव दुई चरणमा न हुने उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने र बजेट र मतगणनबारे पुनः छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
नेका–माओवादीको प्रचण्ड सरकारले वैशाख १३ गते राति १०ः३० बजे संविधान संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल संसदबाट पारित गराएपछि वैशाख १४ गते दिउँसो १ बजे एमाले संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा नेमकिपा, एमाले, राजमो, मालेलगायत पार्टीको बैठक गरी देशघाती संशोधन विधेयकलाई संसदबाट असफल पार्ने सहमति गरिएको थियो ।