कर्तुत उदाङ्ग्याउला भनेरै सञ्चारकर्मीमाथि कडाइ !

– शैलेन्द्र महर्जन
पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यसै पेलेका होइनन् । नेता, मन्त्री र सांसदका आपराधिक क्रियाकलापको खोइरो खनेर बदनाम गर्ला भन्ने चिन्ताले पूर्वसूचनामन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीहरूलाई पेलेका हुन् । एउटा समाचार लेखेको भरमा १०÷१५ लाख सम्म जरिवाना या वर्षौं कैद गर्नसक्ने विधेयक ल्याउन तम्सिएका हुन् बाँस्कोटा ? कति भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार यथार्थभन्दा तलमाथि हुनसक्छ । कारणबस सो समाचार गलत नै भए पनि त्यसको आधारमा सञ्चारकर्मीको घरखेत सोहर्ने दृष्टि राख्नु कति मनासिब हो ? सञ्चारकर्मीहरूले सत्तासीन नेता, मन्त्री र सांसदहरूको एकपछि अर्को काला कर्तुतहरू जनतामाझ उदाङ्ग्याउन थालेपछि दण्ड सजायको व्यवस्था गरेर पूूर्वमन्त्री बाँस्कोटा कडा विधेयक ल्याउन तम्सेका हुन् ।
कसैको कालो कर्तुतलाई जनतामाझ पु¥याएर तिनीहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने काम पत्रिकाले गर्छ, गर्नुपर्छ । आदर्शोन्मुख समाज बनाउने हो भने आपराधिक क्रियाकलाप या कमिसन, अनियमितता, कालाबजारीको खोइरो नखनी सुखै छैन । जनता र सञ्चारकर्मीहरूले बल्ल थाहा पाए, पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा कमिसनको चक्करमा झुमिरहेको खबर कसैले बाहिर नल्याओस् भन्ने ध्येयले सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो नत्थीमा राख्न जाल बुनेको रहेछ । अरूलाई फेला पार्न खोज्दा उनी आफै थलामा परे । पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ल्याएको विधेयक जनताको दबाबपछि थन्कियो । त्यसैलाई फेरि सुधार गरेर ल्याउने कुचेष्टा गरियो या सञ्चारकर्मीलाई गर्ने सजाय प्रकाशकहरूलाई गर्ने कुरा उनले फुके । नयाँ सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले कस्तो विधेयक ल्याउने हुन् ? सञ्चारजगतमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
अब प्रम ओलीले फुक्नुपर्छ, देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको होइन, नियन्त्रण भइरहेको छ । आफ्नै प्रयासका कारण बाँस्कोटाको कमिसनको प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । आफूमाथि दोष थुपार्दा नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नु गलत होइन । तर, राजीनामा दिएपछि आफूले गरेको सबै अपराध सद्दे हुन्छ भन्ने होइन । भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ बताइरहेका प्रम ओली बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरणलाई कसरी हेर्छन् ? आम जनताको चासोको विषय बनेको छ ।