रक्षामन्त्रीलाई हिउँले छेक्यो सरकारलाई केले ?

प्रकाश
केही दिनअघि दार्चुलाको एक व्यापार महोत्सवको आतिथ्य ग्रहण गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हेलिकप्टर चार्टर गरी खलङ्गा पुगे । उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा सामान्य कार्यक्रममा जानका लागि पनि सेनाको हेलिकप्टर दुरुपयोग ग¥यो भन्ला भनेर पानी पर्नुअगावै छाता ओढ्न मन्त्री पोखरेलले एउटा जुक्ति सोचे – कालापानी क्षेत्रको पनि निरीक्षण गर्ने । एमाले निकट केही अनलाइन समाचार पोर्टलहरूले त समाचारै लेखे, ‘इतिहासमै पहिलोपटक ओली सरकारले गर्यो हिम्मत, सेना लिएर कालापानी जाँदै उपप्रम पोखरेल ।’ मन्त्री पोखरेलको उक्त नाटक सकिन एक दिन पनि लागेन । भोलिपल्ट बिहान हेलिकप्टर उडाएर सिमानासम्म पनि नपुगी हिउँका कारण जान र कतै ल्यान्ड गर्न सकिएन भनी फर्के । यथार्थमा त्यहाँ पहाड पहाडमा हिउँ भए पनि हिउँ परिरहेकै भने थिएन । मन्त्री पोखरेलको कदममाथि भारत सरकार र भारतीय राजदूतावासले असन्तुष्टि जनाएपछि उनी फर्केको बताइएको छ ।
नेपाली जनताले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले हडपिराखेको नेपाली भूमि हो भनी बिर्सेका छैनन् । नेपाली बौद्धिक वर्ग र जनताको माग कालापानीको नक्सासहितको राजनीतिक नक्सा नेपाल सरकारले अविलम्ब जारी गरोस् भन्ने छ । जनताको माग सुन्नुभन्दा जनताको ध्यान उक्त विषयबाट हटाउन सरकार, सत्तारुढ दल र विभिन्न शक्तिहरूले विभिन्न विषय उठान नगरेका होइनन् । नेपाली जनता लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको लागि आन्दोलित बनिरहँदा सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको एउटा नाटक मञ्चन ग¥यो ।

तत्कालीन सभामुख रहेका सत्तारुढ नेकपाकै एक नेता कृष्णबहादुर महरा रक्सीको मातमा संसद् सचिवालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परे र पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए रिक्त सभामुख पद कब्जामा नेकपाभित्र छिनाझपटी भयो । नेकपाभित्रका दुई पार्टी एमाओवादी र एमालेमध्ये कुन पक्षले ओगट्ने भने झगडालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल विषय बनाएर प्रचार गरियो । संसदकी उपसभामुख पनि सायद पार्टीकै नेताहरूको इसाराअनुसार आफँैलाई सभामुख बनाइनुपर्छ भन्दै केही हप्तासम्म चर्चामा रहने राम्रै भूमिका निर्वाह गरिन् ।

कैयौँ हप्तासम्म त्यसको हल्ला फैलाइयो । सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको सम्भावनाबारे बोल्ने र अर्को अध्यक्षले तत्काल सम्भावना छैन, मैले मागेको छैन भनिदिने । मन्त्रीहरू सुस्ताएको मात्र नभई केही त भ्रष्टाचार र अनियमतिताले गन्हाउने भएपछि प्रधानमन्त्री र सत्तासीन पार्टीको अगाडि अर्को विकल्प पनि थिएन । सरकारी र सत्तापक्षधर पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमले यति धेरै बढाइचढाइ गरी प्रचार गरे कि मानौँ मन्त्रीहरूको परिवर्तन स्वयम् एउटा क्रान्ति या सत्ता विप्लव हो । केही मन्त्रीहरूको परिवर्तनसँगै जब उक्त जात्राको पटाक्षेप भयो र पनि नेपाली बौद्धिक जगत र जनताले छिमेकी राष्ट्र भारतसितको सम्बन्ध र भारतद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रमणको बारेमा चर्चा गर्न छोडेनन् अर्को विषयलाई उचालियो सभामुख चयनको ।
तत्कालीन सभामुख रहेका सत्तारुढ नेकपाकै एक नेता कृष्णबहादुर महरा रक्सीको मातमा संसद् सचिवालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परे र पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए रिक्त सभामुख पद कब्जामा नेकपाभित्र छिनाझपटी भयो । नेकपाभित्रका दुई पार्टी एमाओवादी र एमालेमध्ये कुन पक्षले ओगट्ने भने झगडालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल विषय बनाएर प्रचार गरियो । संसदकी उपसभामुख पनि सायद पार्टीकै नेताहरूको इसाराअनुसार आफँैलाई सभामुख बनाइनुपर्छ भन्दै केही हप्तासम्म चर्चामा रहने राम्रै भूमिका निर्वाह गरिन् । त्यही झगडाबीचबाट संरा अमेरिकसित गरिएको एमसीसी सम्झौताको वास्तविकता बाहिर आयो । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको अर्को शासक दल नेपाली काङ्ग्रेसले सुटुक्क पारित गर्न खोजेको एमसीसीमाथि बहस त हुनैपथ्र्यो । त्यसले सरकारलाई भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिने जनदबाब पन्छाउन मद्दत ग¥यो । हुन त प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटक–पटक एक इन्च पनि नेपाली भूमि कसैलाई मिच्न दिइने छैन भनी देशभक्तिपूर्ण भाषण गरेका थिए र आज पनि गर्दैछन् तर नेपाली जनताले पत्याइरहेका छैनन्, बरु नाक खुम्च्याइरहेका छन् । जनताले सरकार र शासक राजनीतिक दलका नेताहरूको बोलीमा विश्वासै गर्न छाडिसकेका छन् । जनविश्वासको कमीको यो खाडल शासक दलका नेताहरू स्वयम्ले नै खनेका हुन् । निर्वाचनको बेला सम्भव र असम्भव अनेक आश्वासन दिने तर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई टुकुचामा मिल्काउने, निर्वाचन घोषणापत्रलाई सरकारमा पुगेपछि लागू नगरी चुनावकै बेलाको हल्लामा सीमित गर्ने, कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलमा चुर्लुम्मै डुब्ने र केही दिन र हप्तामा हुने काम गर्न÷गराउन पनि महिनौँ र वर्षौं लगाउने चरित्रका कारण शासक दलका नेताहरूको विश्वसनीयता गुमेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफैँलाई राणा शासनपछिकै सबभन्दा शक्तिशाली सरकार मान्छ । सत्तारुढ दलका कतिपय नेता र मन्त्रीहरूमा केही हप्ताअघि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भन्ने दम्भसमेत थियो । अर्को सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएर सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको सामान्य बहुमतमा झ¥यो, दुईतिहाइ बहुमत गुम्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको २ वर्षे कार्यकालमा केही हुँदै नभएको भने होइन, गर्न सकिने जति सम्भावना र अवसर थियो त्यो अनुसार धेरै न्यून भयो भन्नेमात्र हो । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनधारणा यति नकारात्मक बनेको छ कि उनले गरेका केही सकारात्मक कामको पनि जस दिने पक्षमा आमजनता देखिँदैनन् । गत आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति ठूलोे जनसमर्थन थियो । उनले केही गर्लान् भन्ने झिनो विश्वास पनि थियो । दुई वर्षमा सरकारले गरेको काम कारबाहीबाट जनता निराश बनेका छन् र शासक दलहरू र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढेको छ ।
देशको राजनीतिक प्रणालीमाथि नेपालीहरूको असन्तुष्टि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी रहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतको प्रसिद्ध केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताहरूले सन् २००५ यता गरेका तीनवटा सर्वेक्षणहरूमा ‘सहभागीमध्ये आधादेखि तीन चौथाइसम्म नेपालीहरूले आफ्नो देशको प्रजातन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखाएको’ जनाइएको छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा प्रजातन्त्रप्रति मानिसहरूको विश्वास अन्यत्रको तुलनामा उच्च रहेको बेला नेपाल भने अपवाद बनेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार विकसित देशहरूमा प्रजातन्त्रप्रतिको अविश्वास २५ वर्षयता सबैभन्दा उच्चस्तरमा पुगेको छ । केम्ब्रिजका अध्येताहरूले सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी तथ्याङ्कको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार उक्त अध्ययनका लागि गरिएका साढे तीन हजार सर्वेक्षणले चालीस लाख मानिस समेटेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई नेपालका सत्तासित नजिक रहेका विश्लेषक र विद्वानहरूले असहमति जाहेर गरेका छन् तर ती विद्वानहरूले नेपालको प्रजातन्त्र वा राजनीतिक परिवर्तनले दिएको के कुरामा जनता सन्तुष्ट हुनसक्छन् भनी जवाफ दिन सकेका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा ती नेताहरूका परिवारका सदस्य, नातागोता वा आशीर्वाद प्राप्त सेवकहरूबाहेक अरू उठ्नै नसक्ने बन्दोबस्त गरिएको छ । शासक दलहरूले राजनीतिलाई निःस्वार्थरूपले जनताको सेवा गर्ने माध्यमभन्दा सत्ता र शक्तिमा रहेर पुस्तौँसम्मका लागि अकुत सम्पति कमाउने साधन बनाइरहेका छन् । जसका कारण सर्वसाधारण नेपाली जनता राजनीतिदेखि वाक्कदिक्क छन् भने प्रजातन्त्रले केही दिएको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै संविधानको मौलिक हकको रूपमा बन्दोबस्त गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, खाद्य सम्प्रभुता वा सुरक्षा, रोजगार सृजना, शोषणविरुद्धको हकलगायत यावत् व्यवस्था लेखनमै सीमित छन्, व्यवहारमा लागू भएको पाएका छैनन् । बरु जताततै अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद, जनअनुत्तरदायी व्यवहार देखिइएका छन् । योग्यले भन्दा पनि धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेहरूले निर्वाचन जित्छन्, अधिकांश स्थानमा त्यस्ताले नै अवसर पाइरहेका छन्, योग्यहरू परपर मिल्काइएका छन् । जुनसुकै जोगी आए पनि कानै चिरेका उखानझैँ कुनै सरकार पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
अघि भनिएझैं ओली सरकार इतिहासमै शक्तिशाली सरकार हो र इच्छाशक्ति भएको भए सरकारलाई राम्रो काम गर्न कसैले रोक्न र छेक्न सक्ने अवस्था छैन । भारतको अवरोध उच्चारणसम्म गर्न नसकेर रक्षामन्त्री पोखरेलले हिउँले गर्दा कालापानी पुग्न सकिएन भने तर सिङ्गो सरकारले देशभित्रै बसेर किन जनताको मागको कदर गर्न सकेन ? कालापानीको नक्सासहितको राजनीतिक नक्सा किन जारी गर्न सकेन ? के यसले राष्ट्रवादको नारा दिई सत्तामा पुगेको ओली सरकारको हुतिहारापन उदाङ्गो पार्दैन र ?