कार्यदलको प्रतिवेदन दूधको साक्षी बिरालो

एमसीसी सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सत्तारूढ नेकपाले गठन गरेको कार्यदल अन्ततः जनताको आँखामा छारो पुष्टि भएको छ । शुक्रबार कार्यदलले नेकपाका दुई अध्यक्षलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले ‘एमसीसी र आईपीएसबीचको सम्बन्ध’ बारे अध्ययन गरेरमात्र सो सम्झौता पारित गर्न हुने निष्कर्ष निकालेको छ । एमसीसी र आईपीएसका तथ्यको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र एमसीसी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दस दिनको समयसीमा नपुगेर थप दस दिन थप म्याद थपेर कार्यदलले निकालेको यो निष्कर्ष भने घुमी फिरी रूम्जाटार भनेजस्तै भएको छ ।
एमसीसीसम्बन्धी चर्चाको सुरूवाती दिनमा नेकपाका नेता र मन्त्रीहरू ‘एमसीसी र आईपीएसमा कुनै सम्बन्ध नभएको’ र ‘आईपीएसमा नेपालको संलग्नता नभएको’ भन्थे । उनीहरूको यस्ता अभिव्यक्ति अमेरिकाका जिम्मेवार सरकारी एवं कूटनीतिक अधिकारी स्वयंबाट खण्डन भएपछि उनीहरूको बोल्ती बन्द भयो । तर, एमसीसी पारित गर्ने उनीहरूको अड्डी तलमाथि भएन । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदलको प्रतिवेदन नबुझ्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी पारित हुने घोषणा गरिसकेका छन् । उनको सो अभिव्यक्तिले उक्त कार्यदल केही केन्द्रीय सदस्यको मुखमा बुजो लगाउन र जनताको आँखामा छारो फाल्नमात्र भएको स्पष्ट थियो ।
शुक्रबार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणाभन्दा फरक छैन । एमसीसी र आईपीएस आपसमा परिपूरक भएको कुरा अमेरिकी नियोगहरूले सार्वजनिकरूपमा बोलिसकेपछि फेरि सोही कुरामा हलो अड्काएर ‘विस्तृत अध्ययन’ को कुरा गर्नु अन्ततः एमसीसी पारित गर्ने घुमाउरो नियत हो । अहिले नेकपालाई एमसीसी पनि पारित हुने र जनताको आँखामा पनि साम्राज्यवादविरोधी देखिने ओखती चाहिएको छ । त्यो आवश्यकता झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदलले पूरा गरेको छ ।
एमसीसीबारे बहसको थालनी भएको महिनौँपछि फेरि पनि आईपीएससँग त्यसको सम्बन्धलाई अध्ययनकै विषय बनाइनु हाँसोको विषय हो । एमसीसी र आईपीएसबीचको सम्बन्ध यतिबेलासम्म स्थापित गर्न नसक्ने कार्यदलले तोकिएको समयावधिमा के ग¥यो ?
अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले नेकपालाई देश हितविपरीतको यो सम्झौता पारित गर्न अझ बाटो खोलिदिएको छ । यसले पार्टी नेतृत्वलाई सही सिफारिस गर्न सकेन । कार्यदल दूधको साक्षी बिरालो बनेको छ । ओलीको घोषणाले निरर्थक पुष्टि भएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले आफूलाई ओलीकै छाया पुष्टि गरेको छ । सारमा यो जनता र कार्यकर्तालाई झुक्याउने र अलमल्याउने खेल हो । यस्ता मोहजालमा फसेर देशको सार्वभौमिकता रक्षामा देशभक्त नेपाली जनताले सम्झौता गर्नसक्दैनन् । अब एमसीसीलाई विफल बनाउने आधार जनताको सडक सङ्घर्ष नै मात्र हुनसक्छ । सत्तापक्षको बहुमत र प्रमुख प्रतिपक्षको काइते नीतिको आडमा संसद्बाट यो सम्झौता पारित गर्ने प्रयासलाई असफल बनाउन जनताको आन्दोलन अपरिहार्य भएको छ ।