अमेरिकी सहयोग सार्वभौमिकताभन्दा ठूलो छैन

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अध्ययन गर्न गठित सत्तारुढ दल नेकपाको कार्यदलले शुक्रबार पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलको प्रतिवेदन नबुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जसरी भए पनि एमसीसी योजना पारित गरेरै छाड्ने बताइरहेको बेला बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा कार्यदलले एमसीसी सच्याएर पारित गर्ने सुझाव सुझाएको छ । कार्यदलले के के बुँदा सच्याउन सुझाएको हो त्यो पछि सार्वजनिक नै हुनेछ । कार्यदलमा रहेका नेकपाका नेताहरू झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार र संवेदनशील छन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनले देखाउने छ । एमसीसी योजनाका कट्टरविरोधी भीम रावलसमेत सदस्य रहेको सो कार्यदलले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने भन्दै खारेजै गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो ।
कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गरिए, संविधान र कानुन सिरानी हाले हुन्छ’ भनी प्रतिक्रिया दिएर केही बुँदा सुधार गर्न सुझाए । आयोजनाको लेखा परीक्षण, कर्मचारी भर्ना, परामर्शदाता नियुक्ति, अमेरिकी भ्रमण टोली अध्ययन खर्च सबै नेपाल सरकारले भनेअनुसार होइन, अमेरिकी सरकारकै निकायबट हुने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने खालको सो सम्झौताको प्रतिवेदन बुझाउने सेरोफेरोमा अमेरिकी सांसदको एक टोली नेपाल छिरेको छ । अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्य अमी बेरा नेतृत्वको चार सदस्यीय सो टोलीले एमसीसीबारे नेपालका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकाको परराष्ट्र नीति र नेपालमा अमेरिकी सहयोगको पनि समीक्षा गर्ने जनाइएको छ ।
एमसीसी सम्झौता ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग देशको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो छैन । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भूअखण्डतामाथि प्रश्न उब्जिने खालको बुँदा उल्लेख भएको सो अमेरिकी योजनाबारे प्रम नेता र मन्त्रीहरू आँखा चिम्लिेर खुलमखुला किन समर्थन गरिरहेका छन् ? एमसीसी योजना जस्ताको तस्तै पारित गराउन अमेरिकी पक्षले किन दबाब दिइरहेको छ ? एमसीसी सम्झौतामा संशोधन मान्य नहुने भनेर किन बक्नुप¥यो ? नेपालको अहित हुने या राष्ट्रमा आँच हुने खालको प्रावधान भएको एमसीसी योजना अमेरिका किन ल्याउँदै छ । अनि जस्ताको तस्तै पारित गर्न किन दबाब दिँदै छ ? नेपालको ऊर्जा र सडकको विकासमा स्वच्छ मनले आर्थिक सहयोग गर्न लागेको हो भने त्यस योजनामा अमेरिकी पक्षको कडा सर्त किन ?
– वस्तुराज ‘शीतल’