कर्णालीमा कुपोषणको कुरा

‘कर्णाली प्रदेशका अधिकांश बालबालिका कुपोषणको सिकार किन हुन्छन् सधैँ ?’ भक्तपुरको एक कलेजको स्नातक तहमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीसँग यो पङ्क्तिकारले सोधेको प्रस्तुत प्रश्नको तत्काल जवाफ दिए विद्यार्थीले – ‘अशिक्षा’ । ‘अनि अशिक्षा किन त ?’ अर्को प्रश्न तेस्र्याउँदा भने विद्यार्थीले मुखामुख गरे । यस्तै प्रश्न अन्यत्र सोधियो भने पनि यस्तै स्थिति आउँदो होला, सायद ।
कुपोषणको कारण
दुई हप्ताजति अगाडि कर्णाली प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशका ५४ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन् । यहाँका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना, ख्याउटेपना र कम तौल हुने समस्या देखिएको छ । बालबालिकाको पोषण र खाद्य सुरक्षाका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम खर्चिइन्छ तर समस्या ज्यूँका त्यूँ किन रहन्छ ? कर्णालीमा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि दर्जनौँ कार्यक्रम चलाएका छन् । बजेटजति बालुवामा पानी खन्याएजस्तो किन भइरहेको छ ? बर्सेनि पिठो बाँडेर वा केही ट्रक चामल कर्णालीका पहाडी बस्तीमा पु¥याएर के समस्याको समाधान निस्किएला ? समस्याको जरोमा नपुगी समाधान खोज्नु उचित हुन्न । ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ लगाएर रोगको उपचार गर्न सकिन्न ।
बालबालिकामा विद्यमान कुपोषण र गरिबीविरूद्धको राष्ट्रिय अभियान गत कार्तिक १५ गते सुरू भयो तर नेपालमा पत्रु खाना उत्पादकको रूपमा चिनिएको चाउचाउको मालिक चौधरी ग्रुप एवम् चौधरी फाउन्डेसनको पहलमा । एकातिर पोषणविद्हरू पत्रु खाना (जङ्क फुड) कै कारण कुपोषण बढेको भन्छन्, अर्कोतिर त्यही खानाको उत्पादकलाई अगाडि सार्छन् । यो नै नेपाली शासकहरूले तयार गर्ने योजनाको विडम्बना हो । नेपालको पोषण कार्यक्रमको निम्ति चौधरी ग्रुप माध्यममात्र हो, मुख्य दाता त अमेरिकी ‘बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन’ हो । कुखुराको साँप्रा, अन्डा, फलफुल, माछा आदिका आकर्षक तस्विर चाउचाउको खोलमा देखाएर मैदामात्रको चाउचाउ खुवाउने ‘ढँटुवाहरू’ लाई ‘हिरो’ बनाउने राज्य नै कर्णालीको कुपोषणको दोषी हो । चोरलाई चौतारी दिने शृङ्खला नरोकिएसम्म परिवर्तन कसरी हुन्छ र !
चाउचाउ, कुर्मुरे, लेज, आलुचिप्स, बिस्कुट, चिसो पेय पदार्थ आदि पत्रु खाना नपुगेको कर्णाली प्रदेशको कुनै गाउँ छैन । प्लास्टिकमा पोको पारिएका यस्ता (न) खानेकुराको वर्षमा करोडौँ रुपियाँको व्यापार हुन्छ । यताका केटाकेटी पनि पत्रु खानाको (कु) लतमा परेका छन् । गुनिलो आलु पाइने यी पहाडी भूभागका बच्चाहरू नुनिला र ‘स्वादिला’ आलुचिप्स खान रुचाउँछन् । स्वादको निम्ति राखिने अजिनोमोटो बच्चाहरूको निम्ति विष भएको कुरा उत्पादक कम्पनीले स्वीकार गर्ने कुरै भएन । सरकार पनि त्यसो भन्न सक्दैन । व्यापारीलाई पनि नाफाबाहेक अरू केही चाहिँदैन ।
खोटो नियत
कर्णालीमा कुपोषणको समस्या हुनुको मुख्य कारण पोषिलो खानाको अभाव भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकार भन्छ, पोषणयुक्त खानामा ध्यान नदिनाले कुपोषण भयो । के कर्णालीमा खाद्यान्नको अभाव भएकै हो ? किन खाद्यान्नको अभाव छ ? खाद्यान्नको अभाव स्वाभाविक हो वा अस्वाभाविक ? यसलाई दुईतीन आयाममा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोतसाधनको हिसाबमा अत्यन्त धनी प्रदेश हो । कर्णाली अन्न, गेडागुडी, तरकारी, दूध, मासु, फलफुलजस्ता पोषिलो खानेकुरा उत्पादन प्रशस्त हुनसक्ने ठाउँ हो । मानिसलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, लिपिड, भिटामिन, खनिज यिनै खानेकुराबाटै पाइने त हो । तर, आजसम्मका सरकारले ‘माल पाएर पनि चाल पाएनन्’ । विचार गरौँ त, चीनको तिब्बतसम्म अन्न बेच्ने कर्णाली कसरी कुपोषित हुनपुग्यो ? जडीबुटीकै भण्डार कर्णाली कसरी रोगी हुनसक्छ ? मूल कुरा त कर्णालीलाई राज्यले अद्यापि वास्तै गरेन । राज्यको बेवास्ताको सिकार भयो । खेतीकिसानी गर्नेको जीवनस्तर उठ्नै सकेन । उत्पादन कम भयो, दुःख बढी भयो । किसान सदा उत्पीडनमा परे । बाध्य भएर भरपेट खान कालापहाडतिर जान थाले ।
हिजो मानिस बिहान मकै, गहुँ, जौ, कोदो तथा फापरको रोटी वा ढिँडो खान्थे भने बेलुकी एक छाक चामलको भात खान्थे । मकैको भात पनि मिठो मानेर खान्थे । गोरस वा महले झन् स्वाद थप्थ्यो । सडक पुग्यो, ट्रकका ट्रक चामल ल्याउन थालियो । कोदो, मकै, फापर, भटमास, जौ खानुभन्दा चामल खानु ‘उपल्लो’ दर्जाको मान्ने संस्कृति भित्याइयो योजनाकारहरूबाट । दुवै छाक चामल खाने ‘भाते संस्कृति’ को मलजल गर्ने काम राज्यले नै ग¥यो । चामल मात्रै खाद्यान्न हो भन्ने जस्ता समाचारहरू लेख्ने–लेखाउने काम भयो । खाद्यान्न अभाव देखाएर चामल व्यापारीबीच नाफाको प्रतिस्पर्धा भयो । यसरी राज्य आफै पुँजीवादको पृष्ठपोषक बन्यो ।
स्थानीय उत्पादनलाई स्वादिलो परिकार बनाउन राज्यले कुनै अनुसन्धान गरेन । स्याउको सुकुटीको प्रवद्र्धन गर्न सक्थ्यो राज्यले । चिनु र कागुनोबाट स्वादिलो खिर बनाउन सकिन्छ भनी प्रचार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । कोदो र फापर तागतिलो हुन्छ भनी प्रचार गरिएन । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न तथा फलफुलको महत्वका बारेमा जनचेतना फैलाउनेतर्फ ध्यान दिएनन् । स्थानीय बाली, फलफुल र कन्दमूलको महत्वसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएन । उल्टै शासक पार्टीका नेताहरू चामलमै राजनीति गर्छन् । चामल बाँडेर स्थानीय अन्न विस्थापित गर्नु हुन्न भनी शासक दलका सांसदले अहिलेसम्म बोलेका छैनन् ।
कर्णालीको कुपोषणको तस्वीर छापेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । खासगरी गाउँ र टोलपिच्छे फैलिएका विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू कर्णालीको ‘दुःख’ भजाएर खान पल्किएका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूको कारण कर्णाली अगाडि बढ्न सकेको भन्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसमेतले अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूसँग ‘विकास’ का अनेक सम्झौता गरेका छन् । कहिले ‘कामको निम्ति खाद्यान्न’ भनी कर्णालीका गरिब ठगिए भने कहिले कुहिएको चामलमा कर्णालीवासी अलमलिए । विदेशी र स्वदेशी गैससमात्र होइनन् सरकारी संयन्त्रसमेत ‘माछा मार्न नसिकाई माछा मारेर खुवाउने काम’ गरिरहेका छन् । कागजी प्रतिवेदनमा ‘विकास’ देखाई ‘कालेकाले मिली भाले खाने’ काम जारी छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले कुपोषणमा कमी ल्याउन गर्भवती महिलालाई कुखुरा वितरण, बच्चाहरूलाई सर्वोत्तम पिठो वितरणलगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले माग्ने प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना छ । अर्काले देला र खाउँला भनी बसीबसी खाने सही उपाय हुनसक्दैन । कुखुरा वा सर्वोत्तम पिठो बेचेर मानिस रक्सीको भट्टी नजालान्् भन्न सकिन्न । मुख्य कुरा चेतना हो ।
कर्णाली कमजोर किन ?
गत माघमा सुर्खेतमा पढ्ने कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीसँग यो पङ्तिकारले सोधेको थियो, ‘कर्णाली गरिब छ, दुर्गम छ, कुपोषित छ, अशिक्षित छ भनी कसैले भन्यो भने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ ?’ प्रश्न झर्न नपाउँदै उत्तर दिए विद्यार्थीले, ‘सा¥है नराम्रो लाग्छ । अपमानित अनुभव हुन्छ ।’ हो, कर्णाली ‘अपमानको आगो’ निल्न बाध्य छ, राज्यको, शासक दलहरूको, सामन्त र दलाल पुँजीपतिको ।
कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबीको दर ५१ प्रतिशत छ । मानिसको कति आम्दानी छ भन्ने मात्र नहेरी उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेको पहुँच या जीवनको गुणात्मक पक्षसमेत मिसाएर गरिने अध्ययनले यस्तो बहुआयामिक चित्र देखाउने हो । नेपालमा प्रदेशगतरूपमा बहुआयामिक गरिबीको तुलना गर्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा गरिब देखिन्छ ।
शताब्दीयौँदेखि हेपिएको क्षेत्र मानिएको कर्णाली प्रदेशका जनताले लोकतन्त्र वा गणतन्त्र वा सङ्घीयतन्त्रबाट पनि केही पाएका छैनन् । हिजो केन्द्रीयता लादेकै कारण विकास भएन भन्ने शासक दलहरूलाई अब केले रोकेको छ ? कठिन भूगोल भएका पहाडी जिल्लाहरू कर्णालीभन्दा धेरै अगाडि पुगेका उदाहरण पनि छन् । भूगोललाई अविकासको कारण मान्ने हो भने सुगम मानिएको तराई पनि त पछाडि छ । मूल कुरा शासकहरूको मनोवृत्ति, इच्छाशक्ति, चरित्र, उद्देश्य र दर्शन के हो भन्ने हो । शासकवर्गको साधन र साध्य नै गलत भएपछि परिवर्तन हुने कुरै भएन । स्वार्थ, लोभ र पापमा अडिएको पुँजीवादी साधनले समाजवादी आचरण र चरित्र निर्माण गर्दैन ।
संविधानमा क्षेत्रीय, लैङ्गिक वा जातिगत विभेद हुन्न भनी लेखिए पनि विभेद कायमै हुनु शासन व्यवस्थाकै नियतसँग जोडिएको विषय हो । सत्ताधारीवर्गको स्वार्थमा आजसम्मका विकास बजेट विनियोजन गरिँदाको परिणाम हो, कर्णाली प्रदेशको गरिबी । सत्ताको वरिपरि झुम्मिने डन, ठेकेदार र व्यापारीको कारण कर्णाली पीडित छ । विकास योजनामा शासक पार्टीहरू बीचको भागबन्डा दोषी छ । विकासलाई भोटको राजनीतिसँग मात्र जोड्नेहरूका कारण यस्तो बेथिति भयो । ‘आफ्नो मान्छे राम्रो मान्छे’ भन्दै कार्यकर्ता वा आफ्ना सालासाली, भान्जाभान्जी पोस्ने शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको कारण कर्णाली कमजोर भयो । तिनले नै विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको पढाइको गुणस्तरभन्दा भागबन्डामा जागीर खाने अखडा बनाए । शासकवर्गको यस्तो चरित्र रहँदासम्म कर्णालीका जनताले ‘गरिब’ र ‘पछौटे’ को अपमान सहिरहनु पर्नेछ ।