श्रीलङ्काबाट सिक सरकार

– अजित विश्वास
दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्काले अमेरिकी एमसीसी परियोजनाको रकम फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । एमसीसी परियोजना संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै हिस्सा भएकोले यसमा कुनै देश सामेल हुनुको अर्थ उक्त सैनिक रणनीतिको सदस्य बन्नु हो । विशेषतः दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो पुरानो प्रभुत्व कायम राख्न र उदयीमान चीनलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्नु नै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको लक्ष्य हो । एसियाली देशलाई अर्को एसियाली देशसँग भिडाएर फाइदा लिने र संसारको बागडोर आफ्नै हातमा राख्नु नै यो अमेरिकी रणनीतिको मूल ध्येय हो । अमेरिकाले डलर देखाएर यो क्षेत्रका सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । एमसीसी यसरी लोभ्याउने हरियो घाँस हो ।
श्रीलङ्का सरकारले यो वास्तविकता बुझेको छ । उनीहरू एसियाको एउटा देशविरुद्ध आफू प्रयोग हुन तयार भएनन् । त्यसकारण उनीहरूले एमसीसी सम्झौता नस्वीकार्ने घोषणा गरेका छन् । एमसीसी सम्झौता भएको देशमा राति पनि घाम लाग्नेजस्तै कुरा गर्ने नेपालका केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवी र विद्वानहरूलाई अब प्रश्न छः राति पनि घाम लाग्ने यस्तो सम्झौता श्रीलङ्काको सरकारले किन अस्वीकार गरेको होला ? के श्रीलङ्कालीहरूको तुलनामा नेपालीहरू निकै विद्वान भएर हो ? के उनीहरूलाई आफ्नो देश विकास गर्न मन नपरेर हो ? के श्रीलङ्कालीहरू पछौटे, सङ्कुचित भएर हो ?
एमसीसीको हरियो नोट पछाडि लुकेको खुनी नङ्ग्रा देखेर नै उनीहरू यो सम्झौताको विपक्षमा उभिएका हुन् । नेपाल सरकारले पनि अब अमेरिकालाई खुसी बनाएर आफ्नो सत्ता टिकाउनतिर भन्दा पनि देशको सुदूर भविष्यसम्मको हिसाब गरेर एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता गर्नुपर्छ । नेपाल सार्वभौम देश हो । नेपालको संसद् सार्वभौम हो । कसैको सामु झुकेर नेपालको संसद्ले निर्णय गर्न हुँदैन । आजको सत्तासुखभन्दा भोलिको पुस्तासम्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा यो सम्झौता पारित गर्नुहुन्न । यो सम्झौता पारित भए नेपालले संरा अमेरिकाको न्युयोर्क सहरको कानुन मान्नुपर्ने तथ्य सत्तासीन दलकै नेताहरूमार्फत सार्वजनिक भएको हो । त्यसकारण नेपालको लागि यस्तो पराधीनताको दस्तावेज स्वीकार्य हुनसक्दैन । नेपालले चाँडै श्रीलङ्का सरकारले जस्तै एमसीसी फिर्ता गर्ने निर्णय गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।