विकास कर थोपरेर इन्धनको मूल्य बढाउनु गलत

– बोधबहादुर नेपाली, भक्तपुर
नेपाली भाषामा एउटा उखान प्रचलित छ, जो होचो उसैको मुखमा घोचो । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गते बसेको बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिर्वतन गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अब पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा १० रूपैयाँ कर लिइनेछ । यसअघि ५ रूपैयाँ लिने गरिएको थियो । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो । सरकारले पूर्वाधार विकास कर बढाए पनि तत्काल मूल्य नबढाइने नेपाल आयल निगमले भनेको छ तर त्यसबाट निकट भविष्यमै सामान्यभन्दा रूपैयाँ १० मूल्य बढ्ने निश्चित छ । निगमका अनुसार प्रतिलिटर ५ रूपैयाँका दरले कर लिँदा मासिक ७० देखि ८० करोडसम्म जम्मा हुन्थ्यो भने अब डेढ अर्ब रूपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान छ ।
पेट्रोल र डिजेल इन्धनजन्य वस्तु हुन् । यिनीहरूको मूल्य बढ्नासाथ ढुवानी भाडा बढेर हरेक वस्तुको मूल्य स्वाभाविकरूपमै बढ्ने छ । देशमा अत्यन्त न्यून आय भएका गरिब जनताले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने छ । सरकारले सुपथ मूल्य पसलको जतिसुकै हल्ला गरे पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले कहिल्यै सुपथ मूल्य अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । दुर्गम जिल्लाका जनताको पीडा त झन् भनिसाध्य छैन । सरकारले सबैसित समान दरमा कर उठाएको तर्क गरे पनि त्यसको सबैभन्दा बढी भार गरिब जनतामाथि नै पर्ने निश्चित छ । सरकारले करको दायरामा पर्ने व्यक्ति, संस्था, उद्योग–व्यापार सबैसित आय कर र सम्पति कर कडाइपूर्वक सङ्कलन गरेमा इन्धनमा कर लगाइरहनै पर्दैन । त्यतिमात्र होइन, सरकारको निर्णयले पूर्वाधार निर्माणमा र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउनमा भूमिका खेल्ने छ । यसले अहिले आवास निर्माण गरिरहेका भूकम्पपीडित जनतामाथि पनि प्रत्यक्ष असर पुग्ने छ । फेरि पूर्वाधार निर्माणको नाममा उठाइएको र उठाइने रकम घोषित क्षेत्रमा नै लगाइनेमा कुनै सुनिश्चितता छैन । यसरी पूर्वाधार विकास करको नाममा इन्धनको मूल्य बढाएर बहुसङ्ख्यक गरिब जनतालाई थप पीडा दिनु गलत छ ।