दिल्ली हिंसाको जिम्मेदार को ?

अपूर्वानन्द
दिल्ली हिंसामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अन्य केन्द्रीय मन्त्री र भाजपाका नेताहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष मुसलमानविरोधी उक्साहटको भूमिका छ । यदि यो हिंसाको निष्पक्ष अनुसन्धान भएमा तिनीहरू सबै हत्याका लागि जिम्मेदार घोषित हुने छन् ।
दिल्लीको पछिल्लो साम्प्रदायिक हिंसा स्वतःस्फूर्त थियो भन्ने झूटलाई झूट भन्नैपर्छ । तर, गृह मन्त्रालयले त्यस्तो भनेको छैन । गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री मात्र हुने गर्दैनन् । बाँकी अधिकारीहरू पनि हुन्छन् । गृहमन्त्रीको राजनीति त प्रस्टै छ । तर, के ती अरु सबै अधिकारीहरूले पनि आफ्नो इमान बेचिसकेका छन् ? हाम्रो देशको सबभन्दा शक्तिशाली पदमा रहेका हाम्रा उच्चपदस्थ कर्मचारी शासकहरूका हुकुमको दासमा परिणत भएका हुन् ?
जब मध्यरातमा अदालतको इजलास बस्नुपर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्न प्रहरीसँग एम्बुलेन्स आउन–जान अनुमति लिनुपर्ने र आवागमनमा बाधा नहुने सुनिश्चित गर्न निर्देश जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने दिल्ली र देश कुन हालतमा पुगिसकेको छ र त्यो हिंसा स्वतःस्फूर्त थिएन भन्ने कुरा सबैले सहजै बुझ्न सक्छन् ।
प्रहरीको त्यो व्यवहार के स्वतःस्फूर्त थियो ? जब प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीले दिल्लीमा हिंसाको निम्ति जिम्मेवार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको शासक दलका एक नेताको भड्काउपूर्ण भाषणको भिडियो देखेको छैन भन्छ र अदालतले प्रहरी अधिकारीलाई सो भिडियो हेर्न बाध्य बनाउनुप¥यो, तब तपार्इँ कानुनी व्यवस्थाप्रति दिल्ली प्रहरीको चासो कति छ ?, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
देशका महान्यायाधिवक्ता यी सबै घटना देखेपछि प्रहरीको तर्फबाट माफी माग्नुको सट्टा अदालतलाई प्रहरीको मनोबल गिर्ने कुनै प्रतिकूल टिप्पणी नगर्न भनिरहेका छन् । । यस्तो भन्दै गर्दा उनलाई थोरै पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन । यहाँ मनोबल शब्दको अर्थ नै बदल्नु आवश्यक छ ।
यस्तै अवस्था र हिंसा सन् १९८४ मा भारतका शिखहरूले देखेका र भोगेका थिए । मुसलमानहरूले त पटकपटक देख्दै भोग्दै आएका छन् । स्वतन्त्रता पछिका हरेक समय मुसलमानहरूले यस्तो अवस्था भोग्दै आएका छन् । प्रहरीकै निगरानीमा उनीहरू मारिनु र बर्बाद पारिएका छन् । दिल्लीमा पछिल्लो हप्ता जे भयो, त्यो नयाँ थिएन ।
दिल्लीका साथीहरूले १९८४ मा शिखहरूमाथि भएको हमला सजिलो बनाउनुलाई दिल्ली प्रहरीको मनोबल उँचो राख्नु देखेका थिए । म जस्ताहरूले विहारको पटनामा त्यस्तै अवस्था भोगेका थियौं । यो नयाँ होइन, न प्रहरीको मन र न उसको बल । फेरि पनि अदालतको कडाइपछि दिल्ली प्रहरीको प्रवृत्ति केही बदलिएको देखिएको छ, जुन नयाँ हो पहिले भने थिएन ।
नयाँ कुरा त शासक दलका नेताहरू लगातार हिंसाको तयारी गर्छन्, आफ्ना जनतालाई मुसलमानहरूको विरोधमा हिंसाका लागि उक्साउँछन् र यस्ता काम गर्नुलाई उनीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भन्छन् । पटक–पटक कपिल मिश्राको सबैभन्दा ताजा हिंस्रक भाषण भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो पोस्ट हुन्छन् । तर, उनी प्रहरीकै निगरानीमा खुला हिँडिरहेका छन् । हुन त मिश्राले आफ्ना नेताहरूको आदेशको पालना गरिरहेका हुन् ।
जब देशका गद्दारहरूलाई गोली हान्ने खुलेआम घोषणा एक केन्द्रीय मन्त्रीले गर्छन्, जब अरू मुसलमानहरूलाई सीधा पाठ सिकाउने कुरा गर्छन्, जब गृहमन्त्री स्वयम् धर्नामा बसेका मुसलमान महिलाहरूलाई बिजुलीको झट्का लगाउने कुरा गर्छन्, जब मुसलमानहरूको विरोध प्रदर्शनलाई ‘एक प्रयोग’ ठहर गर्छन्, तब कपिल मिश्राको भाषणको आखिरी चाल बुझ्न कुनै कठिनाइ हुनेछैन ।
शाहीन बागमा नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) विरुद्ध धर्नाको विरोधमा विषाक्त वक्तव्य दिएपछि नै परवेश बर्मालाई राष्ट्रपतिको अभिभाषणको चर्चा सुरु गर्ने अवसर प्रदान गरियो । सरकारको त्यो कदम उनको पिठयुँ ठपठपाइ थिएन भने के थियो त ? यसपछि पनि यदि यो हिंसाको स्रोतलाई लिएर कुनै द्विविधा रहेमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ कि हामी सत्य त देखिरहेका छौँ तर हामी त्यसलाई स्वीकार्न चाहँदैनौँ ।
पटक–पटक पत्रकारहरू सोधिरहेका छन्– अमेरिकी राष्ट्रपति भ्रमणमा आइरहेकै समयमा हिंसा किन भड्कियो ? के यो भारतको छवि बिगार्ने कसैको षड्यन्त्र थियो ? यी प्रश्नमा निहित अर्थ शासक दलहरू चाहन्छन् कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा रहेको बेला हिंसा होस् भन्ने थियो ।
तर, जो राष्ट्रपति आफै मुसलमानविरोधी छन्, जो आफै मुसलमानविरुद्ध आफ्नो देशमा उक्साहटपूर्ण भाषण दिन्छन्, उसलाई भारतका मुसलमानहरूको चिन्ता किन हुन्थ्यो र ? भारत सरकारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको पर्वाह कहिले पो भएको थियो र ? खासगरी यो समय उसलाई थाहा छ, विश्वका शक्तिशाली देशहरूमा अल्पसङ्ख्यकविरोधी शक्तिहरू सत्तामा छन् । अहिले विश्वभरि नै मुसलमानविरोधी हिंसा फल्ने फुल्ने उपयुक्त समय छ । भारतले यस्तै संसारको अगुवाइ गरिरहेको छ ।
कतिजना मारिए ? ठीक सङ्ख्या यतिखेरै भन्न कठिन छ । मारिएका धेरैको मृत्यु गोली लागेर भएको छ । प्रहरीकै सामुन्ने घर, पसल र मस्जिदहरूमा आगो लगाइए र उनीहरू चुपचाप हेरिरहे । कतिपय स्थानमा प्रहरी हिंस्रक भीडलाई मद्दत गर्दै गरेको र बढावा दिंदै गरेको पनि देखियो ।
मर्नेहरूमा हिन्दूहरू पनि छन् । तर, त्यसैकारणले यसलाई हिन्दू–मुसलमान दङ्गा भन्नु गलत हुन्छ । गुजरातका मुसलमानहरूको आमनरसंहार हुँदा पनि हिन्दूहरू मारिएका थिए । जबसम्म मुसलमानहरू मर्दैनन् तबसम्म हिंसालाई दुईतर्फी मान्नु हाम्रो नैतिक अस्पष्टताको प्रमाण हो । यस हिंसामा जरूर हिन्दूहरू मारिएका छन् । तर, हमला मुसलमानहरूको इलाकामा मात्र भएका छन् । प्रहरी हिन्दू हमलाकारीको पछाडि उभिएको देखिएको छ । घाइते मुसलमानहरूलाई अस्पतालबाट भगाइएको देखिएको छ । उनीहरूलाई प्रहरीले अस्पताल पुग्न नदिएको देखिएको छ, परिचयपत्र जाँच गरेर मुसलमानहरूमाथि आक्रमण गरिएको छ । यति हुँदा पनि यो मुसलमानविरोधी हिंसा होइन भने के हो त ?
यो हिंसा कसरी सङ्गठित गरियो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन छैन । अहिले पनि हामी शाहीन बागको धर्नाको विरुद्धमा त्यस इलाकामा भीड देखिरहेका छौँ । यो हिंसाको घोषणा होइन भने के हो त ? म यहाँ आम आदमी पार्टीको कायरता र चलाखीको कुरा गर्न गइरहेको छैन न त काङ्ग्रेसको नैतिक दुर्बलताको नै । तर, यिनीहरूमध्ये कोही पनि आज शिर उठाएर उभिनसम्म सकेका छैनन् । हामीसित अझै समय छ । समयको माग छ, हामी साँचो बोलेर, सत्यका साथ यस देशका मुसलमानहरूको हकको लागि पनि काँधमा काँध मिलाएर उभिऔँ । यो समय हामी सबैको परीक्षाको घडी पनि हो ।
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)
स्रोत ः द वायर
नेपाली अनुवाद ः प्रकाश