सरकार विवादै विवादमा

– अमृत बुढाथोकी
नेकपाको सरकार धेरै विवादमा तानेको छ, फसेको छ । ठूलठूला कुरा गर्ने तर सानो काम पनि पूरा नगर्ने नेकपाको नेतृत्वमा रहेको पुँजीपति वर्गको सरकारका नेता र मन्त्रीहरूले बोल्ने अभिव्यक्तिदेखि गर्ने कामसम्म विवादमा तानिएका छन् । सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेका मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरू न बोल्न सोच्छन् न काम गर्न नै विचार पु¥याउँछन् । सरकारले गरेको कुनै पनि कामको राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले सही गरे, राम्रो गरे, जनताका निम्ति गरे भनी मूल्याङ्कन गरेका छैन । आफूले कुनै चित्तबुझ्ने काम नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गरेको कामको प्रशंसा किन नगरेको भनी आफ्नै दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई औँला ठड्याउँछन् ।
विदेश भ्रमण जाँदा होस् या आफ्नो स्वास्थ्योपचार गर्न देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने नेता र मन्त्रीहरू विवादमा परेका छन् । तिनै नेता र मन्त्रीहरू पदको दुरुपयोग गरी गर्न नहुने काम गर्छन् । विदेश छिरे पनि, औषधि उपचार गरे पनि उनीहरू कमाउनेमा ध्यान दिन्छन् । विकास योजनाको पनि कमिसन खाएर उनीहरू सम्पत्ति कुम्ल्याउँछन् । पानीजहाज चलाउने कुरा त उठाए तर पानीजहाजबाट कुन देशबाट कुन–कुन सामान नेपाल भित्याउनेबारे सरकार चासो राख्दैन । घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन एक दुई सहरको दुई चार सय बस्तीमा पु¥याउने हो कि सर्वत्र ¤ यसको पनि कुनै जानकारी छैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा भारतीय पक्षले नयाँ नक्सा बनाएर आफ्नो भूमिमा गाभेपछि नेपाली जनताको विरोध भयो । नेपाली जनताको विरोधपछि सरकार प्रमुखहरूले आन्दोलन सेलाउन नेपाली भूमि एक इञ्च पनि नछोड्ने बताए, नेपाली भूमि फिर्ता लिएरै छोड्ने बताए । सरकारले नेपाली भूमि फर्काएरै छोड्ने बताएपछि आन्दोलन रोकियो । तर, आन्दोलन रोकेसँगै नेपाली भूमि फिर्ता लिने सरकारको प्रयास कुरामै सीमित रह्यो । कहिले भारतीय पक्षसँग वातचित गर्न नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाललाई दूतको रूपमा पठाउने त कहिले सरकारको तहबाटै कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताइयो । नेपाली भूमि मिचेको बारे भारतीय सरकारलाई पत्र पठाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छु भनेर सरकार आराम गरेर बसेको छ । सरकार नतातेकोमा जनताको असन्तोष बढेको छ । पछिल्लोपटक सरकार विवादमा फसेको विषय एमसीसीको हो ।
आर्थिक सहयोगको प्रलोभनमा फसेर सुरुमा प्रम ओलीले त एमसीसी सम्झौता कुनै हालतमा पारित गरेरै छोड्ने बताए । पछि कार्यदल बन्यो । कार्यदलको प्रतिवदेन नआउँदै उनले फेरि एमसीसी सम्झौता पारित हुने बताएपछि उनी विवादमा तानिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि त्यस्तै विचार राखे । कार्यदलको प्रतिवेदन पेश भएपछि एमसीसी सम्झौता संशोधनविना हुने छैन भनी द्वैधविचार व्यक्त गरे । एमसीसी प्रकरणमा सरकार नमज्जासँग फस्यो । नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले एमसीसी सम्झौतामा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु या हस्ताक्षर गर्नु नै गलत थियो । परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको आधारमा प्रम ओली त्यसकै पछि लागेर उनी पनि फसे या विवादमा तानिए । देशको अस्मिता, सार्वभौमिकताको कुनै ख्यालै नगरी आर्थिक प्रलोभनमा सरकार फस्यो । अमेरिकी सहयोगविना नेपालको ऊर्जा र सडक स्तरोन्नति नै नहुने ढङ्गले सरकार लाग्यो । नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौताको विरोध नगरेका भए नेकपाको कार्यदल बन्ने छैन । कार्यदल नबनेको भए नेपाल सरकार यसरी फस्थ्यो, त्यो नेपालको इतिहासमा कालो दाग बन्थ्यो । यसले नेपाल सरकार अहिलेसम्मकै अदूरदर्शी, हचुवा र कमजोर सावित हुन्थ्यो । यसलाई सरकारले कसरी प्रक्रिया अघि बढाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।