नयाँ प्यालेस्टिनी नेताका लागि इजरायली जेलमा रहेका नेता बरघोटीको चर्चा
- बैशाख ११, २०८३
भूमि अधिकार रक्षाको लागि लड्दै श्रीलङ्काली महिला
- फाल्गुन २५, २०७६
- अन्तर्राष्ट्रिय विचार विशेष समाचार
रीना चन्द्रन
चन्द्रलीला जसिनथन उत्तरी श्रीलङ्काको एउटा विद्यालयकी शिक्षिका थिइन् । तर, गृहयुद्धका अन्तिम दिनमा आफ्ना छरछिमेकसँगै उनी पनि घर छोडेर भाग्न बाध्य भइन् । श्रीलङ्काली सरकारी सेनाले उनीहरूलाई आफ्नो घरबाट लखेटे । गृहयुद्ध सकिएको दसक बितिसकेको छ । तर, चन्द्रलीलालगायत उनको समुदायका कसैले पनि सेनाले खोसेको भूमि फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
विगत तीन वर्षदेखि चन्द्रलीला र उनीजस्ता दर्जनौँ महिला केप्पापिलभु गाउँको आफ्नो पुख्र्यौली जमिनमा बनेको सैनिक शिविरको मूल प्रवेशद्वारमा आफ्नो जमिन फिर्ता गर्न माग गर्दैै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । श्रीलङ्काको इतिहासमा यो सबभन्दा लामो विरोध प्रदर्शन हो ।
“लोग्नेमान्छेहरू काममा जानुपर्छ । उनीहरू सेनासँग डराउँछन् पनि । तर, हामी महिलाहरूको लागि यो भूमि हाम्रो सुरक्षा हो । हाम्रो अधिकार हो । हामीले नै आफ्नो भूमिको लागि नलडे कसले लड्छ ?”, उमेरले ४३ पुगेकी चन्द्रलीलाले भनिन्,“युद्धमा हामीले सबै गुमायौँ । अब हाम्रो पितापुर्खा बस्दै आएको जमिन पनि हामीले नै गुमाउनुपर्ने ? यो हाम्रो घर हो, हाम्रो जीवन हो ।”
श्रीलङ्काली सेनाको शिविर
झन्डै तीन दसकपछि सन् २००९ को मे महिनामा श्रीलङ्काली गृहयुद्ध रोकियो । युद्धमा हजारौँ हजार मानिस मारिए । मानव अधिकारवादी सङ्गठनका अनुसार युद्धताका उत्तर र पूर्वी श्रीलङ्काबाट भागेका धेरै मानिसको सम्पत्ति खोसिएको छ ।
सन् २०१८ को ३१ डिसेम्बरमा तत्कालीन राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेनाले उत्तरी र पूर्वी प्रान्तमा सेनाले कब्जा गरेको सबै निजी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, भूमि अधिकारवादी सङ्गठनहरूका अनुसार त्यो प्रतिबद्धता अहिल्यै पूरा भएको छैन ।
केप्पापिलभु गाउँमा मात्र झन्डै ३५० एकड जमिन सेनाको कब्जामा रहेको ‘भूमि अधिकारको लागि जनमोर्चा’ ले बताएको छ ।
उत्तरी र पूर्वी श्रीलङ्कामा सेनाले कब्जा गरेको ८५ प्रतिशत निजी भूमि सेनाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फर्काइसकेको सेनाका प्रवक्ता चन्दना विक्रमसिंघेले भने । बाँकी जग्गाको रणनीतिक महत्व र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक भएकोले नफर्काइएको उनले बताए ।
उनले कब्जामा रहेको बाँकी जग्गा फिर्ता सुरक्षा अवस्थामा निर्भर रहने भएकोले कहिलेसम्म फिर्ता हुन्छ भन्न नसकिने प्रस्ट पारे ।
समुदायको विस्थापन संसारभर भूमि नै द्वन्द्वको मूल कारण बन्ने क्रम बढिरहेको छ । युद्धपछि भूमिमाथि सेनाको नियन्त्रण पनि आम घटना बनेको छ । द्वन्द्वपश्चात् भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सेनाको नियन्त्रण वर्षौँ वर्षको मुद्दा बन्ने गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाको अभाव, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, गैरजिम्मेवारीपना, कागजात र भूमिको अभिलेख हराउनुजस्ता समस्याले युद्धकालीन र युद्धपरान्त यस्ता समस्या समाधान गर्न कठिन हुने गरेको अध्येताहरू बताउँछन् ।
गृहयुद्धबाट सबभन्दा बढी आक्रान्त बनेको उत्तरी र पूर्वी श्रीलङ्काका आदिवासी अल्पसङ्ख्यक तामिलहरू दसकौँ लामो द्वन्द्वको क्रममा पृथकतावादी लिवरेसन टाइगर्स अफ तामिल एलम र श्रीलङ्काली सेना दुवै पक्षबाट पीडित बने ।
सेनाले कब्जा गरेको भूमिमा शिविर निर्माण गरेर उच्च सुरक्षा क्षेत्र बनाएको छ । कब्जा गरेको भूमिमा बस्दै आएका मानिसलाई भगाएर त्यहाँ नफर्किन अवस्था बनाउन सेना उद्यत्त छ । सेनाले छोडेको जमिनसमेत कृषि योग्य र बस्नलायक बनाउन पुग्दो सहयोग नभएको सन् २०१८ को मानव अधिकार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही भूमि त कृषि र पर्यटनजस्ता व्यापारिक प्रयोजनको लागि समेत लगाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तर, सेनाले कब्जामा लिएको भूमि लोककल्याणकारी र पुनःस्थापना प्रयोजनमा पूर्णतः उपयोग गरिएको सेना प्रवक्ता विक्रमासिंघेको दाबी छ ।
सन् २००९ को मे महिनामा श्रीलङ्का सेना आएपछि ८७ वर्षका वृद्ध चेलाम्मा सिंघरत्नम आफ्नो गाउँ पुथुकुदियिरुप्पाबाट झन्डै एक सय किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित जाफ्नामा भाग्नुपरेको थियो । सेनाले कब्जा गरेको आफ्नो घर फिर्ता पाउन उनले भोक हड्ताल नै गर्नुप¥यो । तीन वर्ष लामो विस्थापनको जीवन बिताएर घर फर्किंदा उनी र उनकी छोरीको घर सेनाले कब्जा गरेको थाहा पाए ।
पटक–पटक आग्रह गरेर पनि आफ्नो घर फिर्ता नगरेपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि भोक हडताल गरिन् । गाउँका अन्य महिलाहरूले पनि उनलाई सहयोग गरे । हड्ताल एक महिना लम्बियो । अन्ततः सेनाले हार खायो र उनको घर फिर्ता गरे । तर, सेनाले फिर्ता गरेको उनको घर पूर्णतः ध्वस्त अवस्थामा थियो ।
सबै ध्वस्त अवस्थामा थियो । फर्निचर भाँचिएका थिए । झ्याल ढोका केही थिएन उनले भनिन्, Fऋणपान गरेर घर मर्मत गरेँ । कसैबाट केही सहयोग र राहत प्राप्त भएन । कहिले बस्नलायक एउटा घर बनाउने होला खोइ ¤”
कब्जा
युद्धकालमा दसौँ हजार श्रीलङ्काली तामिलले छिमेकी भारतमा शरण लिए । विशेषतः दक्षिण भारतको तामिलनाडूमा उनीहरू शरणार्थी बने । सन् २०११ बाट भारतमा शरण लिएका श्रीलङ्काली शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी नियोगले सहायता ग¥यो । अहिलेसम्म ८ हजार ५२९ जना श्रीलङ्काली आफ्नो घर फिर्ता गएको संरा सङ्घीय नियोगका श्रीलङ्का प्रतिनिधि मेनिक अमरासिंघेले भने ।
हजारौँ अरू शरणार्थी आफैँ स्वदेश फर्केका छन् । अहिले पनि एक लाख श्रीलङ्काली तामिलहरू भारतका विभिन्न शिविरमा बस्छन् । मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार दुईतिहात्न्दा बढी श्रीलङ्काली शरणार्थीहरू भूमिहीन छन् । तीस हजारभन्दा बढी मानिस अझै पनि आन्तरिकरूपमा विस्थापित छन् । धेरैले आफ्नो घर र भूमि गुमाएका छन् ।
शान्ति निर्माणको लागि भूमिको पुनःवितरण अपरिहार्य छ किनभने यसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना पहिचान गर्दै हिँडडुलको स्वतन्त्रता र आधारभूत जीवनको अधिकारको पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने कोलोम्बोको थिङ्क ट्याङ्क ‘द सेन्टर फर पोलिसी अल्टरनेटिभ’ले जनाएको छ ।
श्रीलङ्काको सन्दर्भमा भूमि भनेको नागरिकको पहिचान र स्वामित्वसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । पोलिसी अल्टरनेटिभका प्रमुख अध्येता भवानी फोन्सेन्काले भनिन्, Fभूमि पुनःवितरणसहित पुनःस्थापनाको काम वास्तवमा कार्यान्वयन गर्नसकेमात्र दीर्घकालीन शान्ति स्थापना र युद्धग्रस्त समुदायको थप सीमान्तकृत रोक्न सक्छौँ ।”
श्रीलङ्का सरकारले सबै शरणार्थीलाई सानो टुक्रा भूमि फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । तर, उनीहरूले त्यो भूमि कहिलेसम्म पाउने हुन्, कुनै यकिन छैन ।
सेनाले सन् १९९२ मा उत्तरी टापु इरानैतिभु कब्जा ग¥यो । त्यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गरियो । ती बासिन्दा आफ्नै आदिभूमिमा माछा मार्न र नरिवल खेती गर्न फर्किन चाहन्थे । तर, उनीहरूलाई आफ्नो मूल भूमिमा पाइला राख्न वञ्चित गरिएको थियो ।
सन् २००९ मा युद्ध समाप्त भएपछि उनीहरूले घर फर्किन पाउने आशा गरेका थिए । तर, श्रीलङ्काली जलसेनाले सो टापु रणनीतिक महत्वको भएकोले त्यहाँबाट फर्किन मानेनन् ।
उनीहरूले आफ्नो भूमि फिर्ताको माग गर्दै सन् २०१८ देखि सङ्घर्ष थाले । विशेषतः त्यो आन्दोलनमा त्यहाँका एकल महिलाहरू सक्रिय थिए । गत वर्ष स्थानीय क्याथोलिक गिर्जाघरको सहयोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी डुङ्गामा गएर उनीहरूले आफ्नो भूमि शान्तिपूर्वक फिर्ता लिए ।
त्यसपछि भने जलसेना पछि हट्यो र टापुको सानो भूभाग ओगटेर बस्यो । अहिले एक सत्न्दा बढी सर्वसाधारण त्यो टापुमा बस्छन् । आफ्नो भूमि फिर्ता लिने आन्दोलनका एक जना सहभागी मारिया जयशीलनले टापुको सबै जमिन फिर्ता लिन आन्दोलन चालू रहेको बताए । “हामी फेरि माछा मार्न र किसानीमा फर्किन चाहन्छौँ । हामी आफ्नो पहिलेकै शैलीको जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छौँ । तर, हिजोको जस्तो जीवनमा भने अब हामीलाई फर्किन सम्भव छैन”, उनले भने ।
चन्द्रलीला र अन्य महिलाहरू आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न सयौँ किलोमिटर पर लडिरहँदा जयशीलनहरू उनीहरूको लागि आशा बनेका छन् । चन्द्रलीला लगातार आन्दोलनमा छिन् । आफ्नो श्रीमान मरेको भोलिपल्ट नै उनी सङ्घर्षको मोर्चामा पुगेकी थिइन् ।
सङ्घर्षको क्रममा उनीलाई धेरै धम्की नआएको होइन । त्यही भएर उनको घर वरपर सुरक्षा क्यामरा जडान गराएकी छिन् । घरमा कुकुरहरू छोडिएको छ । “एकल महिला भएकोले सेनालाई पेलिहाल्न गाह«ो छ । तर, हामीसँग यो भूमिबाहेक अरू के छ र ! त्यसकारण हामी सङ्घर्ष चालू राख्नेछौं”, उनले भनिन् ।
स्रोतः थोमसन रोयटर्स फाउन्डेसन न्युज
नेपाली अनुवादः अनिरव
Leave a Reply