अनुदीप

पारिश्रमिकभन्दा बढी सुविधा
देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् । संविधानले प्रत्यायोजन गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारहरू ऐन कानुन बनाउन, लागू गराउन र परीक्षण गर्न सक्षम छन् । संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि सरकारले कानुन बनाउन सक्दैन । संविधानसँग बाझिएको हदसम्म कुनै पनि कानुन अमान्य हुने संविधानको धारा १ मै बन्दोबस्त छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबारे प्रस्टरूपमा प्रदेश ऐनअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको र धारा १९६ मा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाबारे प्रस्ट बोलेको संविधान भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिकबारे मौन बसेको छ । धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र धारा २२७ मा गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यले ‘पाउने सुविधा’ मात्र भनेको छ । त्यो ‘पाउने सुविधा’ को लागि पनि तत्तत् स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नसक्दैन । त्यो सुविधा पाउन सम्बन्धित प्रदेश ऐन बन्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधाको लागि प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाए । प्रदेश ऐनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक र सुविधाहरू उपभोग गरे । प्रदेश ५ को सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गरी पारिश्रमिक सँगसँगै अवकास प्राप्त कर्मचारीसरह जनप्रतिनिधिहरूको पेन्सन पनि निरन्तर पाउने व्यवस्था ग¥यो । जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरो सुविधा लिने विधेयकको विरोधमा एमालेकै पक्षधरहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखे । यद्यपि संशोधन विधेयक पास गरी प्रदेश सरकारले दोहोरो सुविधा लिन बाटो खोल्यो । अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले प्रदेश ५ लगायत अन्य प्रदेशको ऐनलाई आधार बनाएर गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले कार्तिक १ गते स्थानीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानविपरीत भएको ठहर गरी छ वटा प्रदेशको ऐन खारेज ग¥यो । प्रदेश १ को ऐनमा ‘पारिश्रमिक’ शब्द नपरेकोले खारेज भएन । जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन खोरज भएपछि सामाजिक सञ्जालमा ठूलो तरङ्ग आयो । मानौँ, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पारिश्रमिक लिएर ठूलै अपराध गरेका थिए र उपरान्त कुनै सेवा सुविधा नलिकनै जनप्रतिनिधिहरू दैनिक काममा खट्नेछन् ।
प्रदेश १ ले भत्ताको बन्दोबस्त ग¥यो । ऐन बनाउने नेता र पारित गर्ने प्रतिनिधिहरूले स्थानीय निकाय कसरी चल्थ्यो र समस्या के के छन् भन्नेबारे थाहा नपाएको प्रस्ट छ ।
कार्तिक महिनादेखि पारिश्रमिक र सुविधाबाट बञ्चित जनप्रतिनिधिहरूलाई निरन्तर सुविधा दिन प्रदेश ५ को सरकारले फागुन ६ गते प्रदेशसभामा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको छ । अघिल्लो ऐनमा ‘पारिश्रमिक’ शब्द परेकोले सर्वोच्चबाट खारेज भएको हुँदा प्रस्तुत विधेयकको दफा १४ मा जनप्रतिनिधिहरूले ‘पारिश्रमिकबापत कुनै रकम पाउने छैनन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । पारिश्रमिकबापत कुनै रकम नदिने भनी ऐनले सुविधाको नाममा अघिल्लो ऐनको सीमाभन्दा बढी रकम दिन लागेका समाचारहरू आउन थालेको छ । प्रस्तुत विधेयकअनुसार प्रदेश ५ का महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क वा विशेष कार्यसुविधा, खानेपानी तथा सरसफाइ अनि मर्मत सम्भार र विद्युत् वा ऊर्जा खर्च भनी मासिक ५७ हजार, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता अलगै र चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार सुविधा पाउने छन् । यो सुविधा खारेज भएको ऐनको भन्दा मासिक १० हजार बढी हुने देखिएको छ । ‘पारिश्रमिक ऐन’ प्रतिस्थापन गर्ने ‘सुविधा ऐनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिलाई पैसा बढी दिने भएपछि विरोधका आवाज सुनिएका छन् । साथसाथै १ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल पनि नभएको क्षेत्रका वडाका अध्यक्षलाई यातायात सुविधा शीर्षकमा मासिक १२ हजार दिनु उचित देखिँदैन । बरु राष्ट्रिय सभाको मनोनीत सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने सत्तारुढ दलले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई निश्चित ‘पारिश्रमिक’ नै दिन मिल्ने गरी संविधान संशोधन गरेको भए एउटा समस्याको समाधान हुन्थ्यो ।
फेरि पनि प्रदेश पुनर्संरचना
संविधानले सात वटा प्रदेश व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश विभाजनप्रति विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टिहरू आएकै छन् । प्रदेश ५ का बाँके र बर्दिया जिल्ला अलग्गिएर कर्णाली प्रदेशमा मिसिन जाने आवाज मुखरित भइरहेको छ । व्यावहारिक र आर्थिक अनि सांस्कृतिकरूपमा मात्र होइन प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले पनि बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभिनु श्रेयष्कर देखिन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राज्य पुनर्संरचनाको बेलामा हरेक प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतको आधारमा हिमाल, पहाड, तराई हुनुपर्ने र उत्तर दक्षिणको सीमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, विदेशी दबाब थेग्न नसक्ने शासक दलहरूले कर्णाली प्रदेशलाई तराई दिएन अथवा दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुन दिएनन् । प्रदेश ५ मा सिस्नु हिमाल राखिए पनि उत्तरी अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोडिएन । त्यसैले प्रदेशको पुनर्संरचनाबारे रचनात्मक छलफल – बहस अगाडि बढ्नुलाई स्वागत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल हुने भए बाँके र बर्दिया कर्णालीमा जाने भन्नु जति गलत दृष्टिकोण हो त्यति नै दाङमा राजधानी लगे बुटवल केन्द्रित अर्को प्रदेश बनाउने धम्की सर्वथा अहङ्कारपूर्ण सोचमात्र साबित हुनेछ ।
राजधानीको सकस
देश र प्रदेशको राजधानी सन्तुलित विकास र व्यापक जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर तोकिनुपर्ने हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशको सङ्घीय राजधानी नै दाङ उपत्यकामा सार्नुपर्ने प्रस्ताव ग¥यो तर आफू जन्मे हुर्केको गाउँको बुकुरो बिर्सेर वैधानिक वा अवैधानिक होइन जीवनको उद्देश्य नै काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा जोड्ने शासकहरूले दाङमा सङ्घीय राजधानी लैजान मानेनन् । प्रदेशको राजधानी पनि नेतैपिच्छे आफ्नै आँगनको डिलमा राख्नुपर्ने अड्डी लिए ।
चुनावको बेलामा शासक दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नै क्षेत्रमा राजधानी ल्याउन सक्ने नेताको हैसियत देखाउँदै भोट मागे । राजधानी राखेपछि के के न पाउनेजस्तो हल्ला गरे । जग्गामा लगानी गरे, जग्गाको भाउ बढाए । जग्गा दलालहरूको घेरामा परेकैले शासक दललाई राजधानी किटान गर्न सकस भइरहेको विश्लेषणलाई नकार्ने अवस्था देखिँदैन । शासक दलका नेता र कार्यकर्ता देश र जनताप्रति इमानदार भएका भए राजधानी तोक्न कुनै आइतबार पर्खनुपर्ने थिएन । कुन ठाउँमा प्रदेश राजधानी राख्दा व्यापक प्रदेशका जनतालाई सजिलो र सन्तुलित विकासलाई मद्दत पु¥याउँछ ? भन्ने कोणबाट ध्यान दिएको भए अनेक जालझेल गरिराख्नुपर्ने थिएन ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विरोधमा देश सङ्घीय संरचनामा गएको हो । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न केन्द्रकै मुखताक्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत हुन्छ । यद्यपि वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा तोकेजस्तै प्रदेश ५ को नाम र ठामको निर्णय पनि सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रबाटै हुने हल्ला चल्यो । प्रदेश ५ को राजधानी किटान गरेको जस लिनुपर्ने विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल दुबैको लाज जोगाउन केन्द्रबाटै निर्णय हुने र राजधानी बुटवलबाट पश्चिम रूपन्देहीकै सैनामैना हुने पनि ‘भरपर्दो’ स्रोतहरू खुलासा गर्दै छन् । तर, पछिल्लो चरणमा जग्गा फिर्ता गरेर अख्तियारबाट फुर्सद पाए पनि बालुवाटार काण्डबाट उम्किन नसकेका महासचिव पौडेललाई लपेटेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी दाङ लैजान खोजेको भन्दै बुटवलका एमालेवालाहरू कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ।
राजधानी दाङ लगे त्यसै पनि नाजुक पौडेलको जुँगा उखेलिने भयले एमालेवालाहरू आफ्नै पार्टीका प्रदेश सदस्यहरू बिक्री भइरहेको प्रचार गरिरहेका छन् । राजधानी दाङमा लग्न खोजे सडक तताउने हाँक दिइरहेका छन् । अर्काेतिर राजधानी बुटवल राखे अलग प्रदेश बनाउने घुर्की देखाइरहेका छन् । यी शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको आफ्नो तागतको रवाफ देखाउने र प्रतिष्ठा बचाउने दाउबाहेक यी सबै चिन्तनमननमा जनहित र सरोकार देखिन्नँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *