ओम्नीको भ्रष्टाचार पछाडि को को उच्चपदस्थ छन् ?

सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न अत्यावश्यक चिकित्सकीय सामग्री र औषधि खरिद गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग गरेको सम्झौता खारेज ग¥यो । कम्पनीले पहिलो चरणमा १८ प्रतिशत रकम बराबरको सामानमात्र ल्याउन सकेको र दोस्रो चरणको सामान बिहीबारसम्ममा ल्याउनुपर्नेमा ल्याउन सकिने कुनै आधार नदेखिएपछि सम्झौता खारेज गरिएको बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । प्रेस ब्रिफिङमा ओम्नीको पाँच करोड धरौटी जफत गर्नुका साथै कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

सिङ्गो संसार सङ्कटमा फसेको समयमा केही करोडमा ¥याल चुहाउने द्रव्यपिशाचहरूको मुखमण्डल चिन्न कुनै कसर राख्नुहुन्न । भ्रष्टाचारहरू जुनसुकै पद, रूप र आस्थाको भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामको लागि सरकारद्वारा ओम्नीसँग चिकित्सकीय तथा औषधि खरिद सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता प्रक्रियाविपरीत भएको र बजार मूल्त्न्दा निकै महँगोमा सामान खरिद गरिन लागेको भन्दै यसअघि नै चर्को विरोध भएको थियो । बजार मूल्यमा एकसय पचास पर्ने मास्कसमेत ८ सत्न्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न लागिएको भन्दै भ्रष्टाचारको आशङ्का गरिएको थियो । भित्री मिलेमतोमा सामान ल्याउने ठेक्का ओम्नीलाई पारिएको र बिनाप्रतिस्पर्धा नियमविपरीत काम भएको भनी व्यापक चर्चा भएको थियो । ओम्नीले चीन सरकारले सूचिकृत गरिएको कम्पनीभन्दा बाहेकका कम्पनीबाट ती सामग्री ल्याउन खोजेको हो । तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियासम्मत भएको भन्दै ‘चुप लाग्ने हुकुम बक्स’ भएको थियो । बुधबार सार्वजनिक सरकारको निर्णयले भने सामान खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अप्रत्यक्ष स्वीकार गरिएको छ । संसारभर महामारी बनेको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरूद्ध सरकार र जनता एकढिक्का भएर लड्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी पदाधिकारीका यस्ता भ्रष्ट व्यवहार अक्षम्य अपराध हो । जनतालाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरूद्ध लड्न घरभित्र बस्न आग्रह गर्दै आफू औषधि र चिकित्सकीय सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न लाजमर्दोमात्र होइन, नैतिकताको न्यूनतम मूल्य–मान्यताको उल्लङ्घनसमेत हो । ओम्नी कम्पनीमा उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड–१० विरूद्ध लड्न बनाएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका परिवारका सदस्यको संलग्नता भएको समाचारमाध्यमहरूले खुलासा गरेका छन् । सिङ्गो संसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट आजित र आतङ्कित बनेको समयमा सरकारका पदाधिकारीबाट भएको यस्ता भ्रष्टाचारको प्रपञ्चले भ्रष्टाचारको जरा नेपालको सत्तासीन दलको नसा–नसासम्म पुगिसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारले सम्झौता खारेज गरेरमात्र ढुक्क हुने अवस्था छैन । ओम्नीलाई हतारमा बजार मूल्त्न्दा सात गुणा बढी मूल्यमा सामान खरिदको सम्झौता गर्न को–को मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो थियो भन्ने कुराको खुलासा गर्न जरूरी छ । कम्पनीले समयमा सामान ल्याउन नसकेको विषत्न्दा प्रधान विषयमा सामान खरिदमार्फत गरिन खोजेको सरकारी सम्पत्तिको लुटपाट महत्वपूर्ण विषय हो । समयमा सामान ल्याउन नसकेको भनी भ्रष्टाचारको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोज्नु चालबाजी हो । सिङ्गो संसार सङ्कटमा फसेको समयमा केही करोडमा ¥याल चुहाउने द्रव्यपिशाचहरूको मुखमण्डल चिन्न कुनै कसर राख्नुहुन्न । भ्रष्टाचारहरू जुनसुकै पद, रूप र आस्थाको भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।